दुरसञ्चारसम्बन्धी मस्यौदा मन्त्रालयमै अड्किए
काठमाडौं : दूरसञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम वर्षौसम्म पारित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, सहजीकरणलगायत नीति तथा कार्यक्रम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमै अड्किएपछि समस्या भएको हो । अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धन र थप सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडि बढाएका १३ वटा नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालय पुगेर रोकिएका छन् ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले मन्त्रालयको पहलमा मात्र पारित हुने यी कार्यक्रम डेढदुई वर्षदेखि अड्किएको जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयमा हालै आयोजित विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा खनालले हालसम्म प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेका मुख्य नीति तथा कार्यक्रम नै १३ वटा पुगको बताए ।
यी नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा राज्यले पाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी गुमाइरहेको छ भने उपभोक्ता र सेवाप्रदायकले पाउने सेवामा पनि असर पुगेको छ । उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा कार्यक्रम स्वीकृत नगर्दा फिक्वेन्सीको बोलकबोल रोकिएको छ भन् राज्यले पाउने करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमिरहेको छ ।' नियमावली स्वीकृत नभएकै कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने काम रोकिएको छ ।
मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड गुरुयोजना स्वीकृत भएको छैन । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीको खाका दुईपटक मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी पुनर्वितरणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन । टीभी ह्वाइट स्पेसको फ्रिक्वेन्सी पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । यसैगरी सात सय र दुई हजार ६ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य स्वीकृत नहुँदा सेवाप्रदायकलाई बोलकबोलमा फ्रिक्वेन्सी दिने काम पनि रोकिएको छ ।
हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेका मुख्य नीति तथा कार्यक्रम १३ वटा छन् ।
सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । यसबाट सेवाप्रदायकले सेवा विस्तार गर्न पाएका छैनन् भने राज्यले उक्त सेवा उपभोग गरेबापतको वार्षिक रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पनि गुमाइरहेको छ ।
फ्रिक्वैन्सीकै कारण नेपाल टेलिकम र एनसेलले सुरु गरेको द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरेनट सेवा (फोरजी)का लागि थप फ्रिक्वेन्सी पाएका छैनन् । यसले प्राधिकरणले भएकै फ्रिक्वेन्सीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने गरी प्रविधि तटस्थताका आधारमा फोरजी अनुमति दिएको छ ।
प्राधिकरणले मागेका सबै नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नसकिने र कतिपयमा संशोधन एवं कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताए । ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र प्रभावकारी नीतिनियम खोजेका कारण पनि केही समय ढिलाइ भएको हुन सक्छ', उनले भने ।
समयमै सरकारी स्तरबाट हुनुपर्ने काम पूरा नहुँदा आर्थिक लाभ गुमेको सचिव गुरुङको स्वीकारोक्ति छ । ‘पुराना मन्त्री तथा सचिवले अगाडि सारेका कार्यक्रम र योजना नयाँ मन्त्रीले पुनः अध्ययन गर्नुपर्छ । यसबाट उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रम मात्रै अगाडि बढ्ने भएकाले पनि अध्ययनका लागि केही समय खर्च भएको हो', उनले भने । अब नयाँ मन्त्रीले तीव्रतासाथ काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेकाले कुनै राष्ट्रिय हित तथा उपभोक्ताको लाभका लागि भएका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम नरोकिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयमा सिफारिस नीति तथा कार्यक्रम र पेस भएको मिति
रसञ्चार पूर्वाधार विकास तथा सहप्रयोगसम्बन्धी नियमावली २०७४/२/४ र २०७४/१/३
राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार निरन्तरता योजनाको मस्यौदा २०७३/१२/२८
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र मोबाइल फोन पहुँचयुक्त बनाउने २०७३/८/२०
राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड गुरुयोजना २०७३/१२/२७
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी नियमावली २०७४/२/८ र २०७३/१०/१०
फ्रिक्वेन्सी पुनर्वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७३/९/२४
सात सय मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य तय गर्ने २०७३/९/२४
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति २०६९ मा गर्नुपर्ने
(क) २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको शुल्क र वितरण सम्बन्धमा
(ख) २३०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य पुनरवलोकन तथा फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने सम्बन्धमा २०७३/९/२४
टीभी ह्वाइटस्पेटको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने २०७२/१२/२२
माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड निर्धारण तथा दस्तुर पुनरवलोकन गर्ने २०७३/१०/२८
क्रस होल्डिङको नीतिगत सहमति सम्बन्धमा २०७३/१०/२४
सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी दस्तुर तोकिएको समयसीमाभित्र नबुझाएमा लाग्ने थप दस्तुरका सम्बन्धमा २०७३/२/३
मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुरका सम्बन्धमा २०७३/३/१७
स्रोत : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
