गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन: १०५ दिनपछि आम हड्ताल फिर्ता

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन:  १०५ दिनपछि आम हड्ताल फिर्ता

इलामः छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग राखेर दार्जिलिङसहितको क्षेत्रमा जारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल १०५ पाँच दिनपछि फिर्ता भएको छ। भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले १५ दिन भित्र वार्ता गर्ने आश्विासन दिएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आमहड्ताल फिर्ता लिएको हो।

गृहमन्त्री सिंहले दशैपछि त्रिपक्षीय वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि अनिश्चितकालीन आम हड्ताल फिर्ता लिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले जानकारी दिए।

बन्द खुलेपछि बुधबार विहानै देखि दार्जिलिङ, मिरिक, खरसाङ, कालेबुङको जनजिवन सामान्य बनेको मिरिकका पत्रकार मनोहर शर्माले जानकारी दिए।
विहानै देखि पसल र सवारी साधन सञ्चालनमा आएको उनले बताए। सर्वसाधारणले भने बिना उपलव्धि बन्द फिर्ता लिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । कतिपयले गोर्खाल्याण्डका लागि स्थापना भएका क्षेत्रीय दलहरु बंगाल सरकार अघि लाचार बनेको आरोप लगाएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सयांै घाइते भएका छन् । कतिपयले उपलब्धीविहीन आन्दोलनका लागि कोही सहिद नबनेको भन्दै मोर्चा नेता गुरुङ, जिटिए अध्यक्ष विनय तामाङ, अनित थापा लगायतको निन्दा गर्न थालेका छन्। उनीहरुले नेताहरुको कारण आन्दोलन तुहिएको आरोप लगाएका छन्।

विनय तामाङ र अनित थापाले मोर्चासंग विद्रोह गरेर जिटिएको मुख्य पदका लागि बंगाल मुख्य मन्त्री ममता बेनर्जीसंग मिले पछि आन्दोलन बन्द गराउने र खुलाउने बीच दोहोरी नै चलेको थियो। अन्ततः विनय तामाङको एजेण्डा स्थापित भएको छ । विमल गुरुङले पनि केहि दिन अघि ममता बेनर्जीसमक्ष आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत सहकार्यको प्रस्ताव पठाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका थिए।

बन्द खुल्नु अघि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दवाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको नेटबन्दी मंगलबार विहानबाट खुलेको थियो। इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको तीन महिना पछि स्थानीय प्रशासनको आदेशमा मंगलबार इन्टरनेट सेवा खुल्ला भएपछि बन्द फिर्ता हुने अड्कलवाजी गरिएको थियो,

छुटै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै भारतको पश्चिम बंगाल सरकार अन्तरगतको दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ र कोलेबुङसहितको क्षेत्रमा जारी आन्दोलन दवाउन बंगाल सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएपछि पत्रकार देखि अनलाईन फर्म भरेर पढ्न पाउने विद्यार्थी समेत प्रभावित भएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.