करोडौंको जग्गा कौडीको भाउमा

ललितपुर : केही समयअघिसम्म ललितपुर महानगरपालिकाका बासिन्दा नायचा महर्जन आफ्नै जग्गाछेउबाट फास्ट ट्र्याक जाने खुसीमा थिए। तर, जब सेनाले खन्न लागेको फास्ट ट्र्याकमा आफ्नो जग्गा पर्ने भयो, तब उनको निद्रासमेत लुटिएको छ।

जग्गाको भाउ सुनजस्तै महँगिँदै जाँदा उनले भने आफ्नो झन्डै ६ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि उनको खुसी र निद्रा लुटिएको हो। महानगरपालिकाको वडा नम्बर २१ स्थित खोकनाका नायचाले ६ रोपनी जग्गा फास्ट ट्र्याक रुटमा परेको जानकारी दिँदै त्यसबापत सेनाबाट अत्यन्तै न्यून रकम मात्र पाउने भएपछि निरास भएको बताए।

‘जलविनायक मन्दिर अघिल्तिरको यो जग्गा खेतीका लागि पनि अब्बल हो’, कसरी परिवार पाल्ने र जीवन गुजार्ने भन्ने रनभुल्लमा परेको बताउने उनले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसै पनि आम्दानीको बाटो थियो। अझ फास्ट ट्र्याकले जग्गाको भाउ बढ्ने भयो भनेर दंग थिएँ तर मुआब्जा पाउनेमा परेँ, त्यो पनि अत्यन्तै कम दरले।’ उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा जग्गाको भाउ प्रतिआना झन्डै १० लाखसम्म छ तर सेनाले डेढ लाखका दरले मुआब्जा दिने बताएको छ।

नायचा अढाई वर्षअघिको भूकम्पको मारमा पनि छन्। भत्किएका घर अझै बनाउन सकेका छैनन्। उनी थप्छन्, ‘आनाको डेढ लाखले जग्गा दिएर त्यही दाममा कसले दिन्छ र किन्नु ? ’ खोकनाकै नरेन्द्रराज डंगोलको पनि ख्वाटेफाँट, कुदेस र पोंडेल भन्ने ठाउँमा रहेको ४० आना जग्गा फास्ट ट्र्याकमा परेको छ। डंगोलका अनुसार पनि आसपासका जग्गा १० देखि १२ लाख रुपैयाँले प्रतिआना किनबेच भइरहेको छ तर सेनाले प्रतिआना २ लाख ८५ हजार मात्र दिने भनेको छ।

बुङ्मतीनिवासी इन्द्र तुलाधरको पनि १२ आना दुई पैसा जग्गा सोही सडकमा परेको छ। उनकी आमाको एक रोपनी पनि फास्ट ट्र्याकमै परेको छ। बुङमती सरोकार सेवाका सचिवसमेत रहेका तुलाधरका अनुसार सरकारले प्रतिरोपनी ३४ लाख मूल्य तोकेको छ तर बुङ्मतीमा प्रतिआना कम्तीमा ६ लाखमा बिक्री भइरहेको छ। ‘मानामुरी फल्ने ठाउँमा आनाको दुई लाख दिन्छु भन्नु साँच्चै अन्याय हो।

खोकनामा जग्गाको भाउ प्रतिआना झन्डै १० लाखसम्म छ तर सेनाले डेढ लाखका दरले मुआब्जा दिने बताएपछि स्थानीय आक्रोशित।

सडकले हजारौंलाई फाइदा पुग्ला तर हामी सयौंको समस्या कसले बुझ्ने ? ’ उनी भन्छन्, ‘हामी दुई वर्षदेखि गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका सबैतिर पुगेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन।’ उनका अनुसार बुङ्मतीको मात्रै ३ सय ९७ कित्ता जग्गा फास्ट ट्र्याकमा परेको छ। बुङ्मतीका ८ सय भूकम्पपीडितले बाध्यतामा परेर मुआब्जा लिएको उनको भनाइ छ।

भूकम्पपीडित फर्सीडोलनिवासी छत्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘घर भत्किएकै कारण बनाउन नसक्ने भएपछि बाध्य भएर मुआब्जा लिएँ, यस्तै हो भने धेरै जग्गाधनी सडकमा पुग्ने अवस्था छ।’ फास्ट ट्र्याक मुआब्जामा नायचा, इन्द्र र छत्र मात्र होइन, महानगरको २१ र २२ वडाका दर्जनौं बासिन्दा पीडामा छन्।

फास्ट ट्र्याकको जिम्मा पाएको सेनाले उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। वडा नम्बर २१ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले भने, ‘सेनालाई स्थानीय अत्यन्तै पीडित भएकाले मागबमोजिमकै मुआब्जा मिलाइदिन आग्रह गरेको छु।’ फास्ट ट्र्याकको ७६.२ किलोमिटरमध्ये करिब आठ किलोमिटर खोकना र तीन किलोमिटर बुङ्मती क्षेत्रले ओगटेको स्थानीयको भनाइ छ।

फास्ट ट्र्याकको नेतृत्व गरिरहेका सहायक रथी भरतबहादुर खड्काले मुआब्जामा स्थानीय बासिन्दा रुष्ट रहेको स्विकारे। ‘विगतमा पनि यसबारे विवाद भएर नगरपालिका हुँदै सरकारको उपल्लो निकायसम्म पुगेको रहेछ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले हामीले केही दिन मुआब्जा पाउने जग्गा हेर्‍यौं र स्थानीयसँग कुरा पनि गर्‍यौं। प्राविधिक पक्ष विचारेर, सरकारी दररेट र चलन-चल्तीको भाउ बुझेर बीचको बाटोबाट मुआब्जा दिने प्रक्रियामा अघि बढेका छौं।’

सेनाले विभिन्न पाँच स्थानमा सुरक्षा बेसक्याम्प स्थापना गरी पाइलट ट्र्याकको पहिरो पन्छाउने, डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे गरी आयोजनाबाट खरिद गरिएका विभिन्न हेभी इक्विपमेन्ट, सवारीसाधन तथा अन्य उपकरण प्रयोग गरी तीव्रतासाथ माटो काट्ने, सम्याउने र भर्ने कार्य गरिरहेको छ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने अत्यन्तै छोटो यो सडक (७६ किलोमिटर) राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। झन्डै एक दशक अलमलमा रहेको आयोजनाको जिम्मा सेनाले पाएको छ। सेनाले चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिए पनि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर लिने-नलिने अन्योल र मुआब्जा विवादका कारण झन्डै एक वर्ष अलमल भइसकेको छ।

यद्यपि, तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुरूप ललितपुरको खोकना, मकवानपुरको ठिंगन तथा राजदमार र बाराको निजगढ गरी चार ठाउँमा अस्थायी बेसक्याम्प बनाएर आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी काम द्रुतगतिमा अघि बढाइएको सेनाले जनाएको छ।