यस्तो छ कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले तेस्रो चौमासिकका लागि प्रदेश संसदसमक्ष प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली समृद्धिको मुख्य आधारमा रुपमा रहेका पर्यटन, कृषि र जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको बजेटको प्रयाप्ततालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि सम्भावना बोकेका महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
प्रदेशभित्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले सडक, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र कर्णालीमा उपलब्ध जडीबुटीलाई समृद्धिका योजनामा समावेश गरेको छ ।
नीतिमा बैशाख १ गते रारामा बसेको प्रदेशसभा रारा क्याविनेटको निर्णय अनुसार कर्णाली पर्यटन विकास प्राधिकरण गठन गरिने भएको छ । जसले कर्णालीको समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा बढाउन विभिन्न योजनाहरु निर्माण गरी कायार्मन्वयनमा ल्याउने छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्रदेश नाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति लिइने भएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन , अन्वेशण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरिने छ । प्रदेशमा आवश्यक खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ संकटकालिन अवस्थाका लागि मौजदातको विषेश व्यवस्था गर्नेछ ।
हवाई यातायातको सहज पहुँच नभएको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माणका लागि संघिय सरकारसँग पहल थाल्न, वनश्रोतको बहुउपयोग, जल तथा भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको एकिकृत संरक्षण, जडीबुटीको प्रशोधन, आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण जडिबुटी तथा गैरकाष्ट बनपैदावरको व्यवसायिक खेती प्रणाली अपनाइने नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी, जोखिम न्युनिकरण र विपद प्रतिकार्यका लागि प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनुका साथै बाढी वर्षौदेखि च्यातिएको पालमुनि बसेका बाढी पीडितहरुका लागि राहत, तथा वैकल्पीक रुपमा स्थायी वासको व्यववस्थापन गरिने योजना समावेश गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
