टीपीएस सुविधा लिएका नौ हजार नेपाली अमेरिकाबाट फर्किनुपर्ने

टीपीएस सुविधा लिएका नौ हजार नेपाली अमेरिकाबाट फर्किनुपर्ने

१२ महिनाका लागि टीपीएस थपियो

न्यूयोर्क (अमेरिका): अमेरिकामा रहेका नेपालीले पाइरहेको टिपीएस सुविधा आगामी जुन २४, २०१९ सम्मका लागि थपिएको छ ।  

अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको वेबसाइटमा प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै सेक्रेटरी क्रिस्टजेन एम निल्सेनले आगामी १२ महिनाका लागि थप गरिएको जनाकारी दिएकी हुन् । 

अब नेपालीले एक वर्षभित्रमा आफ्नो स्टाटस परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । अमेरिकी सरकारले अबको एक वर्षपछि नेपाल फर्कने तयारी गर्न पनि नेपालीलाई अनुरोध गरिएको छ । 

हाल अमेरिकामा रहेका करिब ९ हजार नेपालीले टीपीएस सुविधा लिइरहेका छन् । सेक्रेटरी निल्सेनले अप्रिल २६ मा वेबसाइडमार्फत विज्ञप्ती जारी गर्दै टीपीएस सुविधामा रहेका नेपालीलाई एक वर्ष भित्र नेपाल फर्कने तयारी गर्न पनि आग्रह गरेकी हुन् । 

बि.सं २०७२ साल बैशाख (अप्रिल २५, २०१५) मा नेपालमा गएको महाभुकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि त्यसको २ महिना (जुन २४, २०१५) भित्रै अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई १८ महिनाका लागि टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो । सुरुमा १८ महिनाका लागि प्रदान गरिएको सुविधा एक पटक नवीकरण भएर सन् २०१८ को जुन २४ सम्म थपिएको थियो । 

भुकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुर्निनर्माण हुन नसकेको र पीडितले अझै पनि गाँस बासको उचित व्यवस्था गर्न नपाएको भन्दै अमेरिकास्थित नेपाली समुदायले टीपीएस नवीकरणका लागि पहल गरेका थिए । तर, सेक्रेटरी निल्सेनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको अवस्था सुध्रदैं गएकाले १२ महिनापछि टीपीएस सुविधा थप गर्न नसकिने विज्ञप्तीमार्फत जनाएकी हुन् ।

‘टीपीएस लिनुभन्दा पहिलेकै स्टाटसमा फर्किएर, कतिपयले विवाह गरेर पनि आफुलाई कानुनी रुपमा सुरक्षित गर्न सक्छन् । करिब ९ हजारले टीपीएस पाइरहेको तथ्याङ्क भएपनि भोलीको अवस्था के हुन्छ ?, कतिले नेपाल फर्कनु पर्छ भन्नेबारे अहिले केही भन्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले यो समय भित्र कसरी आफुलाई कानुनी रुपमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित वकिलसँग छलफल गर्नु जरुरी छ ।’

भूकम्प गएपछि अमेरिकामा कागजविहीन बसिरहेका नेपालीका लागि अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गर्न अमेरिकी सरकारले तत्काल ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ टीपीएसको व्यवस्था गरेको थियो । 

टीपीएस लिएका नेपालीहरुले यहाँ बस्ने अनुमति, काम गर्ने अनुमति, यात्रा गर्न पाउने, आफ्नो मुलुकमा रहेका परिवारलाई पैसा पठाउने, कुनै पनि बेला देश निकालाको खतरामा परेकालाई संरक्षण गर्ने लगायत सेवा पाइरहेका थिए । सेक्रेटरीले वेबसाइटमार्फत आधिकारिक सूचना जारी गरेपछि नेपालीले पाइरहेको यी सुविधाहरु एक वर्ष (जुन २४, २०१९) पछि कटौटी हुनेछन् ।  

दुई दिनअघि मात्रै ‘द वासिङ्टन पोस्ट’मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई टीपीएस नथप्ने तयारी गरेको र त्यसबाट करिब ९ हजार प्रभावित हुने भन्दै अपुष्ट समाचार प्रकाशित भएको थियो । 

कतिपयले सञ्चारमाध्यममा आएको सूचना आधिकारिक नभएको पनि जनाएका थिए । तर, बिहीबार सेक्रेटरी निल्सेनले वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरेपछि उक्त सूचना आधिकारिक भएको पुष्टि भएको छ । 

टीपीएस नवीकरणका लागि निरन्तर खटेकी अधिकारकर्मी नर्वदा क्षेत्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित निकायसम्म दवाब पुर्याउन नसकेकाले नेपालीको टीपीएस सुविधामा निरन्तरता दिन नसकिएको बताइन् ।  

‘हामी भन्दा पहिले टीपीएस पाएका अन्य मुलुकहरु एल साल्भाडोर, हाइटी लगायतलाई १८ महिनाको थप गरेर मात्रै खारेज गरिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारमार्फत समयमै पहल भएको भए १२ महिनाका लागि मात्र होइन, १८ महिनाकै लागि थप्न सकिन्थ्यो’ उनले भनिन् । 

टीपीएस लिइरहेकाहरुले वर्ष दिनसम्मलाई ‘वर्क परमिट’को लागि आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । टीपीएस लिइरहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई एक वर्ष भित्र बैधानिक बसोबासका लागि विभिन्न उपायहरु उपनाउन पनि अमेरिका सरकारले अनुरोध गरेको छ । 

लामो समयदेखि न्यूयोर्कमा कार्यरत कानुन व्यवसायी बिनोद रोकाका अनुसार टीपीएस लिएका सबैलाई नेपाल फर्काउने भनिएको होइन । उनका अनुसार एक वर्ष भित्र स्टाटस परिवर्तन गर्न सक्नेहरुले विभिन्न उपाय अपनाएर सुरक्षित हुन सकिन्छ पनि भनिएको छ । 

‘टीपीएस लिनुभन्दा पहिलेकै स्टाटसमा फर्किएर, कतिपयले विवाह गरेर पनि आफुलाई कानुनी रुपमा सुरक्षित गर्न सक्छन् । करिब ९ हजारले टीपीएस पाइरहेको तथ्याङ्क भएपनि भोलीको अवस्था के हुन्छ?, कतिले नेपाल फर्कनु पर्छ भन्नेबारे अहिले केही भन्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले यो समय भित्र कसरी आफुलाई कानुनी रुपमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित वकिलसँग छलफल गर्नु जरुरी छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.