फिदिम : उच्च पहाडी भेगका किसानहरूको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको चौरीपालन व्यवसाय संकटमा पर्दै जान थान थालेको छ।
‘लेकाली फाँटका चरन क्षेत्रमा घाँस अभाव हुन थालेको छ’, २५ वर्षदेखि चौरी पाल्दै आएका फालेलुङ ५ सिङ्गेडाँडाका जंग राईले भने, ‘पछिल्लो पुस्ताले चौरी पालन व्यवसायलाई वास्ता नगरेकाले व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको हो।’ राईले २२ ओटा चौरी पालेका छन्। चौरी गोठबाटै मासिक ५० हजार आम्दानी हुने उनले बताए। ‘चौरीको दूधबाट बनेको छुर्पी, घिउ बिक्री गरेर राम्रै आम्दानी हुन्छ’, राईले भने।
चरन क्षेत्र र जनशक्तिको अभावले गोठमा चौरी घटाउँदै गएको राईले बताए। ‘निगालो (चौरीले खाने घाँस) फुलेर मासिएपछि चरन क्षेत्रको अभाव भएको छ’, राईले भने ‘चौरी स्याहार्ने जनशक्ति अभावले पनि गोठमा चौरीको संख्या घटाउनुपर्ने बाध्यता छ।’ केही वर्षअघि वनमा रहेको निगालो फुलेर चौरीको घाँस मासिएको छ। वनमा भएको सबै निगालो एकैसाथ फुलेर मरेपछि समस्या हुन थालेको हो।
थोरै लगानी र कम मेहनतबाटै चौरीबाट किसानले राम्रो आम्दानी लिने गरेका छन्। तर, पछिल्लो पुस्ताका युवा गोठ बस्न नमान्ने भएपछि व्यवसाय संकटमा परेको चाररातेमा चौरी पाल्दै आएका ७५ वर्षीय लाखबहादुर केरुङले बताए। ‘गोठमा ४० ओटासम्म चौरी थिए, अहिले घटाएर २० ओटा मात्र बनाएको छु’, केरुङले भने, ‘वार्षिक ६ लाख रुपैयाँजति आम्दानी हुन्छ।’ राम्रो आम्दानी भए पनि चरन क्षेत्रमा घाँसको अभाव भएर गोठमा चौरी घटाउनुपरेको ग्वालाहरू बताउँछन्। पछिल्लो पुस्ताका युवा सुविधाभोगी भएकाले गोलमा बस्नै नमानेको चौरीपालक किसानहरू बताउँछन्। लेकाली क्षेत्रमा सञ्चार, स्वास्थ्य र यातायातको समेत पहुँच नभकाले युवाहरू गोठ बस्न नमानेका हुन्।
पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि सन्दकपुरसम्मको उच्च पहाडी क्षेत्र चौरीपालन व्यवसायका लागि उपयुक्त ठाँउ हो। विगतमा यो क्षेत्रमा ५० वटाभन्दा धेरै चौरी गोठ थिए। अहिले घटेर लगभग २० वटा मात्र रहेको चौरीपालक किसान छविलाल राईले बताए। ‘१५ सयभन्दा धेरै चौरी यही क्षेत्रमा पाइन्थ्यो’, छविलाले भने, ‘अहिले पाँच सयको हाराहारीमा मात्रै चौरी पाउन सकिन्छ।’ पाँचथरसहित ताप्लेजुङ र इलामका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि चौरीगोठ घट्ने क्रममा छन्। मुख्य गरी चरन क्षेत्रकै समस्याले गोठमा चौरी घटाउनुपरेको चौरी पालक किसान बताउँछन्।
‘उच्च पहाडको शोभा बनेको चौरी संरक्षणमा राज्यले चासो दिनुपर्छ’, चौरी संरक्षण अभियानका डिल्ली केरुङले भने, ‘चरन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
