नयाँ मुलकी ऐनका चुनौती

एक सय ६० वर्षपछि परम्परागत व्यवस्थासहितको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ संहिता आउँदैछ। एउटा मुलुकी ऐनले समावेश गरेको विषयलाई चारवटा कानुनका रूपमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ तथा अदालती कार्यविधिसमेत गरी पाँच प्रकारको नयाँ कानुन पारित भइसकेको छ, जुन आगामी भदौदेखि लागू हुँदैछ। यी कानुन लागू भएपछि शदीयौंदेखिको न्यायिक प्रक्रिया एवं कानुनी कारबाही मात्र होइन, नागरिक अधिकारको खोजी गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन आउनेछ। कानुनको मुख्य खम्बा नै परिवर्तन हुने भएपछि वकिल, न्यायाधीश, न्यायकर्मीहरू सबैलाई चुनौती थपिएको छ।

आगामी भदौदेखि लागू हुने भनिएको कानुन भारतीय संहिताको जस्तो प्रावधानहरू राखेको छ, जसले पुराना कानुनभन्दा धेरै नयाँ व्यवस्था राखेको छ। पहिलाको कानुनले बालिक हुन १६ वर्षको उमेर तोके पनि आउने कानुनले १८ वर्ष तोकेको छ। पहिलाको कानुनले सक्षम, अर्धसक्षम तथा अक्षम भनी नामकरण गरेको छ, जसमा दस वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति अक्षम, दस वर्ष पूरा गरी १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति अर्धसक्षम र १८ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति सक्षमका रूपमा परिभाषित गरेको छ। विवाहका लागि पनि कुनै समारोहमा घोषणा गरेपछि विवाह हुने प्रावधान छ भने सहवासबाट बच्चा जन्मियो भने विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ।

सम्बन्ध विच्छेद गर्नलाई पनि पहिलाको तुलनामा निकै फराकिलो बनाएको छ। पहिला स्वास्नीमान्छेले चाह्यो भने सीधै अदालतमा मुद्दा गर्न सक्थिन् भने लोग्नेमान्छे स्थानीय निकायमा जानुपथ्र्यो, जसमा लोग्नेले चाहेर पनि सम्बन्ध विच्छेद हुन मुस्किल थियो। अबको कानुनले दुवैलाई अदालतमा नालेश गर्न सक्ने र सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले महिला र पुरुषका बीचमा थोरै भए पनि असमानता हटाएको छ। अनावश्यक मुद्दा दिई हैरान गर्नेबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराउने प्रावधान छ, जसले मुद्दा दर्ता गर्न धेरै सोच्नुपर्ने र अनावश्यक मुद्दाको चाप घट्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।

यसैगरी मर्नुपूर्व आफ्नो दाहसंस्कारको विधि तय गर्ने, शरीर दान गर्नेलगायतका घोषणा गर्ने अधिकार पनि कानुनले दिएको छ। लेनदेन व्यवहार सम्बन्धमा, अंशबन्डा सम्बन्धमा नागरिक अधिकार, करारीय अधिकार, अदालती कार्यविधिलगायत फौजदारी न्याय सम्बन्धमा धेरै नयाँ कुरा समावेश भएका छन्, जसलाई सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी हुन आवश्यक छ। कानुनको सिद्धान्त नै हो– कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। यसको अर्थ कानुन सबै नागरिकले जानेको हुनुपर्छ तर दुर्भाग्य भनौं, राज्य स्तरबाट यस्ता नयाँ कानुनको साक्षरताको कुनै चर्चा छैन। अदालतले त आफ्ना कर्मचारी र न्यायाधीशहरूलाई थोरबहुत तालिम दिएर जानकारी गराउँदैछ। पुस्तकहरू पनि उपलब्ध गराउँदैछ, तर कानुनको व्याख्या गर्ने, सल्लाह दिने, मुद्दा लेख्ने वकिलहरूको संस्थाले यस सम्बन्धमा कुनै चासो लिएको छैन। मोफसलकाका लागि पुस्तक पनि पाउन गाह्रो छ।

नयाँ संहिता आउनुलाई सुखद रूपमा लिनुपर्छ तर त्यसले भालिका दिनमा ल्याउने चुनौतीका विषयमा अहिलेदेखि नै छलफल चलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।

संहिता लागू हुनु केही महिना पहिलादेखि यस विषयमा तालिम, गोष्ठी, प्रशिक्षणहरू नेपाल बारले गराउनुपर्ने, कानुनी साक्षरताको माध्यमबाट स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले गराउनुपर्ने हो, तर कतै सुरु भएको छैन। यसले केही समयसम्म अझ चुनौती थपिएला। पहिला दर्ता भएका मुद्दाहरू त पहिलाकै कानुनअनुसार सञ्चालन हुने भए पनि अब दर्ता हुने कानुनमा नयाँ कानुन लागू हुने अवस्था छ। कतिपय विशेष कानुनको प्रावधान पनि संहिताले राखेको छ, जसमा कुन लागू हुने अस्पष्ट छ। जस्तै– करार कानुनको अधिकांश प्रावधान मुलुकी देवानी संहिताले बोकेको छ। करार ऐन २०५६ ले १६ वर्षको व्यक्तिलाई सक्षम मानेको छ भने यो कानुनले १८ वर्षलाई। यस्ता चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

वर्तमान कानुनले फलोप भोगसम्बन्धी व्यवस्था, सुविधा भारसम्बन्धी व्यवस्था, दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था, देवानी कार्यविधिको सामान्य सिद्धान्तसम्बन्धी जस्ता धेरै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ, जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ। यसको व्याख्या–विश्लेषणमा ध्यान पुर्‍याउनैपर्ने हुन्छ। नयाँ परिवेशमा नयाँ कानुनको खाँचो भएकाले नयाँ कानुन लागू हुनु स्वागतयोग्य छ तर नयाँ संहिता जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी संहिता सामाजको अपेक्षा पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ। अपराध नियन्त्रण गर्ने खालको हुनुपर्छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने खालको हुनुपर्छ भन्नेतर्फ जनजनबाट विश्लेषण हुन आवश्यक छ।

संहिताले सूचनाको हक अनिवार्य गर्नु, बालिग हुन उमेर हद १८ वर्ष राख्नु, विदेशमा अपराध गरे पनि नेपालमा सजायभागी हुनु, छोराछोरी हुनेले धर्मपुत्री धर्म राख्न नपाउनु, अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने, साक्षीसित भिडियो कन्फ्रेन्स गर्न सक्ने, बहाल लिँदादिँदा अनिवार्य सम्झौता हुनैपर्ने बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा जन्मकैदको व्यवस्था गर्नु अन्तर्राष्टिय मापदण्डअनुसारको प्रावधान हुन्, जसलाई अन्यथा भन्न सकिन्न। तर प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको साधनस्रोत पनि हुनुपर्छ, जसका लागि मुलुकको अािर्थक अवस्था अहिल्यै सकारात्मक हुन सक्दैन। वैज्ञानिक एवं आधुनिक अनुसन्धान पद्धति विकास नगरी कानुनले परिकल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्त हुन चुनौतीपूर्ण छ।

अहिले पनि डीएनए परीक्षण गर्ने प्रावधान छ, तर त्यसका लागि पनि विदेशीको सहयोग लिनैपर्छ, जसले गर्दा अनाश्यक रूपमा एकाध वर्ष नोक्सान हुँदैछ। जन्मकैदको उमेर हद २० वर्षबाट ३० वर्ष बनाइएको छ। जन्मकैदमा आजीवन कैद राख्ने प्रावधान छ। यो अपराधीलाई पुनः समाजीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रतिकूल छ। यसले राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि पनि हानिकारक छ। जन्मदर्ता अदालतबाट गराउनु भनेको स्थानीय निकायको आर्थिक स्रोत कटौती हुनु हो नै, अदालतको बोझ पनि बढाउनु हो। अदालतको भौतिक संरचना र जनशक्ति पनि निकै बढाउनुपर्छ, जुन बजेटले अनुमति दिँदैन।

सबैभन्दा जोखिमपूर्ण त सम्पत्तिमा सन्तानको हक नहुने प्रावधान हो। दर्तावालाले आफ्नो इच्छाले दान गर्न सक्नेलगायतको प्रावधान हो। यसले आमाबुबाको ज्यान खतरा बढ्ने मात्र होइन, आमाबुबा ठगिने, बहुविवाहमा फस्ने, आमाबुबा र सन्तानबीचको सम्बन्धमा चिसो पस्ने मारपिट, झैझगडा बढ्ने अभिभावकको आदर तथा सत्कारमा कमी आउनेछ। विवाहिता छोरीको समेत अंशको माग भइरहेको अवस्थामा र बाबुको सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक लाग्ने संविधानको व्यवस्था हुँदाहँुदै कानुनमा यस्तो प्रावधान राख्नु संविधानसँग बाझिएको पनि छ, जसलाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा नयाँ संहिता आउनुलाई सुखद रूपमा लिनुपर्छ तर त्यसले भालिका दिनमा ल्याउने चुनौतीका विषयमा अहिलेदेखि नै छलफल चलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। राज्यले पनि समाजका सबै तप्कालाई कानुन पढ्ने, जान्ने, विश्लेषण गर्ने र राज्यलाई उचित सुझाव दिन सक्ने बनाउनु जरुरी छ।

- यादव कानुनव्यवसायी हुन्।