बागमतीको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड

बागमतीको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।

आज प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उक्त बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख र चालु तर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेका हुन्। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ।

उक्त बजेटमध्ये २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख कर राजश्वबाट, अन्य राजश्वबाट छ अर्ब २२ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख प्राप्त हुने उल्लेख छ। साथै अनुमानित सञ्चित कोष बचत र अन्य प्राप्तीबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ।

प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख र सबैभन्दा कम बजेट भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।

यो पटक सरकारले नयाँ कार्यक्रम नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमको लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै दश हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन १५ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश चक्रपथ सडक र प्रदेश राजधानी हेटौंडामा चक्रपथ सडक निर्माण गरिने भएको छ। सत्ता पक्षले यो बजेटलाई जनताको मन छुने बजेट भनेको छ। ‘जनताको मन छुनेगरी बजेट आएको छ, महत्वकांक्षी असम्भव काम बजेटले बोलेको छैन’, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले भने, ‘समाजवादलाई टेकेर जनताको घरमा पुग्ने बजेट आएको छ।’

प्रतिपक्ष दलहरुले भने यो बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएका छन्। केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरे पनि कार्यान्वयन सम्भवन नरहेको र यो बजेटबाट केही अपेक्षा गर्न नसकिने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन्। विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले खर्च बढाएको र पुरानै शैलीमा वितरणमुखी बजेट आएको बताए।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दश अर्ब बढी बजेट ल्याएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.