बिर्तामोड : झापाको बिर्तामोडबाट ताप्लेजुङ घर फर्किएकी फुङलिङकी शान्ता खड्काले आफन्तलाई कोसेली दिन पाँचथरमा गोलभेंडा खरिद गरिन्। गोलभेंडा बिक्री नभएपछि किसानले सडकमा फालेर विरोध जनाएको सुनेकी शान्ताले मेची राजमार्गको अमरपुर बजारमा पाँच रुपैयाँका दरले १० किलो खरिद गरेकी हुन्।
फुङलिङ बजारमा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको गोलभेंडा २८ किलोमिटर वर पाँच रुपैयाँमा पाउँदा शान्ता मात्र होइन, ट्याक्सीबाट आउजाउ गर्ने धेरै यात्रुले कोसेलीका रूपमा खरिद गर्न थालेका छन्। शान्ताले भनिन्, ‘यति सस्तोमा पाएपछि किन न किन्नु ? आफन्त र छिमेकीलाई गोलभेंडा कोसेली दिएँ।’
झापासहित विभिन्न जिल्लाबाट पहाड चढ्ने यात्रुले घर फर्किंदा मेची राजमार्गको हिलीहाङ र याङ्वरक गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको गोलभेंडा कोसेलीका रूपमा लैजान थालेका हुन्। यसले उपभोक्ता र किसान दुवैलाई फाइदा भएको छ। बजारमा व्यापारीले प्रतिकिलो ४० देखि ६० रुपैयाँसम्म बिक्री गरिरहेको गोलभेंडा थोरै मात्र व्यापारीले लैजाँदा पाँचथर र इलामका किसानले मेची राजमार्गमा निकालेर सस्तोमै बिक्री गर्न थालेका छन्।
पाँचथरका भारपा, जोरपोखरी, गोपेटार, गणेश चोक, अमरपुर र सिंगापुर क्षेत्रका किसान झापाबाट ताप्लेजुङ जाने यातायातका साधन आइपुग्ने समयमा सडकमा निस्कन्छन्। उनीहरू प्रतिकिलो ५ देखि ८ रुपैयाँमै यात्रुलाई गोलभेंडा बिक्री गरिरहेका छन्।
भारतले गोलभेंडालाई रोक लगाएपछि व्यापारी आउन छाडेपछि विकल्पका रुपमा सडकमै बसेर उत्पादन बिक्री गर्न थालेको अमरपुरका यदुनाथ तिम्सिनाले बताए। ‘पहिले अदुवा धेरै उत्पादन हुँदा पनि भारतले निकासीमा रोक लगायो’, उनले भने, ‘अहिले गोलभेंडामा पनि त्यस्तै छ।’
बिर्तामोडस्थित कृषि थोकका व्यापारीले पनि थोरै मात्र खरिद गर्ने गरेकाले समस्या भएको गणेश चोकका कृष्ण अधिकारीले बताए। आफैं ठूला बजारसम्म पुग्न नसक्ने भएका कारण व्यापारीले थोरै मात्र खरिद गर्दा उत्पादन कुहिएर फ्याँक्नुभन्दा सडक किनारमा राखेर बिक्री गर्न थालेको उनको भनाइ छ।
इलाम र पाँचथरमा सबैभन्दा बढी गोलभेंडा उत्पादन हुने र यस क्षेत्रका उत्पादनले झापासहित पूर्वका बजार ढाकेर भारत निकासी हुने गरेको थियो। पाँचथर र इलामका अधिकांश किसानले अन्य बाली मासेर गोलभेंडा खेती गरेका छन्।
मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्यालले नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको सूचीमा गोलभेंडा नरहेकाले भारतले कडाइ गरेको बताए। सूचीमा गोलभेंडा पनि थप्न भन्सार कार्यालय र जिल्ला तहबाट नहुने भएकाले सरकारले नै पहल गरे मात्र सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
