काठमाडौं : देशभर करको चर्को विरोध भइरहँदा केही स्थानीय तह उदाहरणीय काम गर्न थालेका छन्। सानातिना कुरामा पनि जनताको ढाड सेकिने गरी कर उठाएको कुरा चलिरहँदा केही स्थानीय तह भने अरूभन्दा भिन्न र जनसेवी देखिन कर छुटको व्यवस्था गर्न थालेका छन्।
करिब २० वर्षको रिक्ततापछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एकसाथ विभिन्न वस्तु र सेवामा कर लगाउँदा आलोचना भइरहेका बेला आफूलाई जनसेवीका रूपमा उभ्याउन विभिन्न सेवा दस्तुर निःशुल्क गर्न थालेका छन्।
उनीहरूले विगतमा नगरपालिका, गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिले लिँदै आएको केही करलाई निःशुल्क गरेका छन्।
उपत्यकाका काठमाडौं महानगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकासहित स्थानीय तहले नागरिकता सिफारिसदेखि अन्य एक दर्जन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिरहेका छन्। कर छुट मात्रै गरिएको छैन केही वस्तु र सेवामा लिइने शुल्कसमेत पूर्ण निःशुल्क गरिएको छ।
आलोचनाको सिकार भइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नागरिकताको सिफारिसमा लिँदै आएको शुल्क बन्द गरेको छ। उसले यसअघि लिँदै आएको ५० रुपैयाँ नलिने जनाउँदै चालु आर्थिक वर्षबाट नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जनताको सहुलियतका लागि प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्न नागरिकता सिफारिसमा निःशुल्क गरिएको महानगरपालिकाका सह–प्रवक्ता नमराज ढकाल बताउँछन्।्।
उनका अनुसार महानगरले स्वाथ्योपचार सिफारिस पनि निःशल्क गरेको छ। यसअघि महानगरले स्वास्थ्योपचार सिफारिसमा २५ रुपैयाँ दस्तुर लिँदै आएको थियो। विपन्न विद्यार्थी छात्रवृति, अपांग सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोरसम्बन्धी सिफारिस, अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस र नाबालकसम्बन्धी सिफारिस निःशुल्क गरिएको ढकालले जानकारी दिए।
नाबालकसम्बन्धी सिफारिसमा यसअघि २ सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने गरेको महानगरको राजस्व विभागका निर्देशक यादव घिमिरेले बताए। अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस पनि यसअघि २५ रुपैयाँ थियो।
त्यसैगरी, अविवाहित प्रमाणित, घरजग्गा नामसारी सिफारिस, मोही लगत कट्टा सिफारिस, घर कायम सिफारिस, अस्थायी बसोबास सिफारिस, स्थायी बसोबास सिफारिस, अंगीकृत नागरिकता सिफारिस, विद्युत् जडान सिफारिस (नक्सा पास भएको) र जीवितै रहेको सिफारिसलगायत सयभन्दा बढी सेवामा महानगरपालिकाले सेवा दस्तुर पुरानै कामय गरेको छ।
‘सेवा दस्तुर बढेको छैन, बरु नागरिकतालगायत सेवामा सेवा दस्तुर थप निःशुल्क गरिएको छ,’ महानगरका सहप्रवक्ता ढकालले भने।
चन्द्रागिरिको तारिफयोग्य काम
अर्कातिर काठमाडौंकै चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ ले ९ वटा सेवा दस्तुर निःशुल्क गरेको छ। चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ ले भने सिफारिस दर्ताबापतको सबै दस्तुर नलिने निर्णय गरेको अध्यक्ष उत्तमबहादुर रावतले जानकारी दिए।
नगरपालिका १५ नम्बर वडाले मृतकसँगको नाता प्रमाणितका लागि तीन सय १० रुपैयाँ दस्तुर लिए पनि अरू सबै सिफारिस निःशुल्क गर्ने भएको हो।
जन्म दर्ता, विवाह दर्ता बसाइँसराइ दर्ता, सम्बन्धविच्छेद दर्ता, मृत्यु दर्ता, छात्रवृत्ति सिफारिस, स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको वडाध्यक्ष रावतले जानकारी दिए।
दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाले पनि नागरिकता बाहेकका अरु सबै सिफारिस सेवा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ।
भीमेश्वर नगरपालिकाले नगरिकता सिफारिसमा १५० रुपैयाँ शुल्कको व्यवस्था गरेको छ। यस नगरपालिकाले सिफारिस दस्तुर पुरानै कायम गरिएको पनि जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
