रामचन्द्रको आरोप : ठुला घोटाला गर्दै सरकार, संघीयता पनि खारेज गर्न खोज्दैछ

रामचन्द्रको आरोप : ठुला घोटाला गर्दै सरकार, संघीयता पनि खारेज गर्न खोज्दैछ

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहका अधिकार खोस्न र संघीयता खारेज गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका छन् । 

पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुबीच गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उनले यस्तो भनेका हुन् । पौडेलले केन्द्र सरकारले संविधान विपरित स्थानीय तहका अधिकार खोस्न लागेको जिकिर पनि गरेका छन् । 

'वर्तमान सरकार पक्षपाती भएको छ । स्थानीय तहको अधिकारमा केन्द्रले ठाडै हस्तक्षेप गरिरहेको छ', उनले भने, 'केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न गर्न पाउँदैन । यो सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन गर्नेमा शंका छ । संघीयता कम्युनिष्टको सत्तामा पर्दैन । कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित हुन्छ ।'

नेता पौडेलले केन्द्र सरकारले वित्तीय आयोग बनाउन नसक्दा अहिले करको लफडा भइरहेको बताए । वित्तीय आयोग नबनाउनु केन्द्र सरकारको कमजोरी रहेको पनि पौडेलले जिकिर गरे । 

उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टीको भविष्यलाई अझै बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । 'जनताको मतले तपाईँहरु यहाँ हुनुहुन्छ । तपाईहरुको कामसँग पार्टीको भविष्य पनि जोडिएको छ', उनले भने, 'अहिले हामी धेरै कमजोर अवस्थामा छौँ । अब तपाईहरुले काम गरेर पार्टीलाई माथि ल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासोको पनि ख्याल गर्दै काम गर्नुहोला ।'

पौडेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ठुला भ्रष्टाचार गर्न लागेको बताउँदै यस विषयलाई आमनागरिकसम्म लानुपर्ने उल्लेख गरे । 'अहिलेको सरकारले ठुला घोटाला गरिरहेको छ। त्यसलाई स्थानीय तहले उठाउन जरुरी छ', उनले भने, 'नेपाल वायूसेवा निगमको वाइड बडी किन्दा भएको घोटालालाई तलसम्म लानुपर्छ । यसमा तपाईँहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ ।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.