काठमाडौं : स्थानीय तहमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीले पार्टीसँगको समन्वयमा जोड दिएका छन्। कांग्रेस मुख्यालय सानेमा सोमबार केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको छलफलमा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र संरचना अनुसार पार्टीले संयोजनकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले १ सय ९१ तहमा नेतृत्व गरेको छ। स्थानीय तहमा जथाभावी कर बढ्ेको गुनासो आएपछि कांग्रेसले स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको भेला डाकेको हो। तहका नेतृत्वसँग छलफल गर्नुअघि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका तहमा जथाभावी कर नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।
छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहमा जथाभावी बढिरहेको करका कारण जनतामा निराशा छाएको दाबी गरे। देउवाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशको सबै वैधानिक संरचनामा आफ्नो प्रभाव देखाउन जथाभावी कर बढाइरहेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारी पूर्वक अघि बढनु प¥र्यो।’
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा पार्टी र उनको नेतृत्वको सरकार संघीयता समाप्त पार्न उद्धत रहेको भन्दै पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई सचेत रह्न आग्रह गरे। कम्युनिस्ट सरकारले संघीयतालाई वदनाम गराउनसमेत सबै तहमा कर बढाइरहेको दाबी पौडेलको छ।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले तीन तहको सरकारमध्ये कांग्रेस स्थानीय तहमा मात्रै भएकाले त्यहाँ जनताको पक्षमा उदाहरणीय काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘संघ र प्रदेशमा नेकपाको सकार छ। बहुमत स्थानीय तहमा समेत उनीहरूकै सरकार छ। यो अवस्थामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको तहहरू उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु पर्छ’, उपसभापति निधिले भने, ‘त्यसका लागि पार्टीले खेल्नु पर्ने भूमिकाका लागि नेतृत्व वर्ग छ।’
स्थानीय तहका आफ्ना प्रतिनिधिसँगको छलफलमा कांग्रेसले सम्बन्धित विज्ञलाई बोलाएर सत्र चलाएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले स्थानीय तहको आर्थिक नीति र विकास योजनाका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नगरपालिकाको काम र कर्तव्य र न्यायिक समिति तथा कानुनी पक्षका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए। यसै गरी पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पार्टीसँगको समन्वय र कर सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए। विज्ञहरूको प्रस्तुतीमा पार्टीका केन्द्रीय नेतादेखि जनप्रतिनिधिले आआफ्नो धारणा राखेका थिए।
छलफल कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको स्थानीय तहलाई सरकारले न्यून बजेटको व्यवस्था गरेको गुनासा गरेका थिए।
महर्जनले सरकारले स्थानीय तहलाई दिने बजेटमा एकरूपता ल्याउन पार्टीले पहल गर्र्नुपर्ने सुझाएका थिए। मर्हजनसंगै अन्य तहका मेयरहरूले समेत बजेटको एकरूपताको प्रश्न उठाएपछि पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.रामशरण महतले सरकारले वित्तिय आयोग गठनमा गरिरहेको ढिलाइका कारण यस्तो भएको बताए।
महतले पार्टीले केन्द्रमा वित्तिय आयोग गठनका लागि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका मेयर विरवल राईका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय तहबाट हुने संयोजन, करको सन्दर्भ र स्थानीय तहको एक वर्षे कार्यकालका सन्दर्भमा बृहत् छलफल भएको हो।
मेयर राईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसका लागि पार्टी नेतृत्वबाट पहलको खाँचो छ।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सोमवारको भेलामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले उठाएको पार्टीसँगको संयोजनको सन्दर्भमा चाँडै नै पार्टीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
शर्माले भने, ‘पार्टी र स्थानीय तहबीचको समन्वयको कुरा पार्टी भित्र उठेकै हो, मेयरहरूले थप सुझाव दिएपछि यसले चाँडै मूर्त रूप दिने छन्।
स्थानीय तहमा जितेका प्रमुख, उपप्रमुखहरू पार्टी भन्दा पनि जनताको स्थानीय वैधानिक सरकार भएकाले उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले सोमबारको भेला विज्ञसँग छलफल तह र पार्टीको भूमिका बारे केन्द्रित रहेको बताए।
भेलाले स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका नौवटा निर्णण गरेको कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
