देवानी र फौजदारी दुवै किसिमको अपराधको परिभाषा, कार्यविधि तथा सजायको व्यवस्था गरेको एकीकृत पुरानो कानुन खारेज भई देवानी तथा फौजदारी संहिता नाम छुट्टाछुट्टै कानुन र कार्यविधि लागू भएका छन्, जसको कतैबाट स्वागत र कतैबाट विरोधका स्वर उठेका छन्, जुन स्वाभाविक हो। यो कानुनको तयारी सुरु भएको चार वर्ष भएको हो। गत वर्ष असोजमै पारित भएको यो कानुन यही भदौ १ गतेबाट लागू भएको हो। विधायिकाले लागू हुने समय यति पछाडि राख्नुको मुख्य कारण यस अवधिमा छलफल र विश्लेषण होस् भनेर हो। यसको विश्लेषण र आम जनतामा जानकारी गराउने मुख्य अभिभारा सरकारको त थियो नै, त्यसमा अहम् भूमिका सञ्चारको पनि थियो।
कानुन लागू भएपछि पहिलो विरोध चिकित्सा, प्रहरी तथा सञ्चार जगत्बाट भएको थियो। यसको अर्थ ती क्षेत्रमा भदौ १ भन्दा पहिला अध्ययन तथा विश्लेषण भएन। लागू हुनुभन्दा पहिला सुरक्षा निकायबाट कमजोरी नऔंल्याउनुको अर्थ हो कानुनको पूर्वजानकारी भएन। सरकारी चिकित्सकहरूले पनि भदौ १ भन्दा पहिला जोखिम औंल्याउन नसक्नुले सरकारले आफ्नै घरमा पारित भएको कानुनको जानकारी दिएन। जब सरकार र सञ्चार नै कानुनबारेमा जानकारी राख्न तत्पर भएनन् भने अरूलाई कसरी यस विषयमा समयमा सजग गराउन सकिन्छ ?
कानुनको पालन गर्नु जनताको कर्तव्य हो, तर कानुनको जानकारी समयमा दिनु सरकारको दायित्व हो र त्यसको सूचना दिनु र विश्लेषण गराउनु सञ्चारको कर्तव्य हो। यसर्थ अहिलेको विरोधबाट हामी आफ्नो कर्तव्यबाट चुकेका छौं भन्ने आत्मसात गर्नैपर्छ। यसको अर्थ जोखिमपूर्ण प्रावधान सच्याउन नहुने होइन। चुनौतीपूर्ण प्रावधानलाई सहज बनाउनुपर्छ। चिकित्सालगायतका क्षेत्रमा पनि कमीकमजोरी छन्। अर्को कुरा निर्भय भएर काम गरिएन भने जति जानकार भए पनि कुनै पनि काम बिग्रन सक्छ।
संहिताले निर्धारित शैक्षिक योग्यता भएका इजजातपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक कसैले पनि चिकित्सा सेवा दिन, चिरफार गर्न, औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा कुनै प्रकारको इलाज गर्न हुँदैन। यस प्रावधानविपरीत इलाज गर्दा मानिस मर्न गयो भने जन्मकैद र अंगभंग भयो भने पन्ध्र वर्ष सजायको व्यवस्था छ। यो प्रावधानलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन किनभने जीवनसँग खेलबाड गर्ने कसैलाई अनुमति दिनु हुँदैन। विचारणीय प्रश्न के छ भने मुलुकमा इजाजत प्राप्त चिकित्सकमा हरेक जनताको पहुँच छ त ? सहर बजारमा त पचास प्रतिशतभन्दा बढीले मेडिकल पसलबाट, नर्स तथा कम्पाउन्डरबाट सेवा लिने गरेका छन्। नागरिकले जहाँ पायो त्यहीं औषधी किन्ने र खाने बाध्यता चिकित्सकमा पहुँचको अभाव हो। हरेक क्षेत्रमा दक्ष स्वास्थ्य सेवाको अभाव हो। यो अभाव पूरा नहँुदै पूर्णरूपले कानुन पालन भयो भने उपचारबिना नै अधिकांशको ज्यान जाने जोखिम छ।
मन्जुरीबिना मानव शरीरको परीक्षण गर्न नहुने गरे–गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। वास्तवमा परीक्षण गर्दा बिरामी वा संरक्षकको मन्जुरी लिनुपर्ने हो तर कुनै अपरिचित व्यक्तिको दुर्घटना भएपछि आकस्मिक कक्षमा मन्जुरीबिना नै ज्यान जान सक्छ, जसलाई सहज पार्ने उपाय भेटिन्न। रगत खकार, पिसाब दिसालगायतको परीक्षणकर्ताले गलत प्रतिवेदन दिएमा सजायको व्यवस्था छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर फौजदारी न्यायका लागि नभइनहुने विषय भनेको पोस्टमार्टम परीक्षण गर्ने वा जाँच केश फाराम तयार गर्नेगराउनेको हकमा संहिता मौन छ।
नयाँ कानुन कतै स्वागतयोग्य, कतै अन्योल, मौन र झन्झटिला छन्। तिनलाई संशोधनद्वारा सच्याउन जरुरी छ।
कसैको मृत्यु प्राकृतिक हो कि हत्या हो वा आत्महत्या चिकित्सिकको रायकै आधारमा निक्र्योल हुने हो। पासो लगाई आत्महत्या गरेको व्यक्तिको पनि गलामा डाम हुन्छ भने घाँटी थिची मारिएको व्यक्तिको पनि गलामा डाम हुन्छ। दुवै हेंगिगभित्र नै पर्छ, तर हत्या हो कि आत्महत्या चिकित्सकको रायमै भर पर्छ। यस अवस्थामा आत्महत्यालाई कसैले एसट्रेंगुलसन लेखिदियो भने हत्यारा नै सावित हुन्छ।
पहिला सुन अनि थुन भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। यसको अर्थ हो कसैलाई थुन्नुभन्दा पहिला उसको कसुर स्थापित गर्नुपर्छ। जुन न्यायमूर्तिको आदेशबाट हुन्छ। हामीकहाँ यसअघि घटना हुनेबित्तिकै आंशका लागेको व्यक्तिलाई जहाँबाट पनि प्रहरी समात्ने गरेको थियो। नक्कली चिकित्सा प्रमाणपत्रको आरोपमा त कतिपय चिकित्सकलाई अपरेसन थिएटरबाट पक्राउ गरेको आरोप थियो। यस अवस्थामा पक्राउ गर्नुअघि वा खानतलासी गर्नुअघि अनुमति लिनु कम असहज होइन। यसले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती छ। यो प्रावधान उचित र प्रजातान्त्रिक भए पनि यसको सफलताका लागि पहिला वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति विकास हुनैपर्छ।
अहिले पनि वर्षैं कैद भोगेको व्यक्ति माथिल्लो अदालतबाट निर्दोष सावित हुने गरेका छन्। यसबाट न्यायमूर्तिलाई भन्दा बढी सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याइन्छ किनभने सुरुमा पक्राउ सरकारले गरेको हुन्छ। मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्तिको सिफारिस सरकारलाई गर्ने हो। व्यक्तिगत रूपमा न्यायमूर्तिलाई दिँदैन। कल डिटेल लिनु, खानतलासी गर्नु, फोन टेप गर्नु, फोन लोकेसन निर्धारण गर्नु ठूलाठूला अपराधका अपराधी समात्ने एउटा महŒवपूर्ण टुल बन्दै गएको थियो, जसलाई एकाएक नियन्त्रण गर्नुबाट केही चुनौती बढ्ने अवस्था छ। पीडितको पीडा हेरी प्रहरीले पीडकलाई नसमात्न पनि सक्छ, जसले गर्दा पीडित झन् पीडा सहने र पीडकको आत्मबल बढ्ने चुनौती छ।
अहिलेको संहिताले नाता कायम, अदालतको अवहेलना, हिसाब गराई पाऊँलगायतका कतिपय महŒवपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्छ। सामान्य वारेसनामालाई झन्झटिलो बनाइएको छ। जस्तै– कमसेकम तीनजना साक्षी राख्नैपर्ने ती साक्षीले आफ्नो नागरिकता प्रमाणको नम्बरलगायतको सम्पूर्ण विवरण दिनैपर्छ। यस अवस्थामा वारेसनामामा साक्षी बस्ने व्यक्तिकै अभाव हुन्छ। एउटा वारेसनामा लेख्न कमसेकम पाँचजना व्यक्ति (लिने दिने दुई र साक्षी ३ जना) उपस्थित नभए कुनै वकिल वा लेखनदासले लेख्ने अवस्था छैन। कानुन लागू भएदेखि मुद्दाका पक्ष जतिजना भए पनि सकभर वारेसनामा लेख्न नपरोस् भन्ने मानसिकता बनेको छ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको विषय पहिलाको तुलनामा फितलो छ। सार्वजनिक जग्गा आबाद गर्ने–गराउनेलाई पहिला तीन महिना कैद र बिगोबमोजिम जरिबानाको प्रावधान थियो। सार्वजनिक जगा दर्ता गराउने र दर्ता स्वतः बदर हुने प्रावधान थियो, तर अहिले दस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने अधिकार मालपोत अधिकृतलाई दिइएको छ। जुन सहज न्याय एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि चुनौतीपूर्ण छ। जे होस्, नयाँ कानुन कतै स्वागतयोग्य, कतै अन्योल, मौन र झन्झटिला छन्। तिनलाई संशोधनद्वारा सच्याउन जरुरी छ।
यादव कानुन व्यवसायी हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
