प्रदेश एक : विकेन्द्रित गरिँदै राजधानी, कार्यालय विराटनगरदेखि धनकुटासम्म

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले असोज महिनाभित्रै नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन औपचारिक गृहकार्य थालेको छ । सरकारले सदनको बर्खे अधिवेशनमै यो विषयमा निश्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको छ । सदन असोज अन्तिमसम्म चल्नेछ ।

प्रदेश १ मा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार छ । सत्तापक्षीय दलले औपचारिक रुपमा नाम र राजधानीको विषयमा सोमबारबाट छलफल आरम्भ गर्दैछ । संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा राजधानीको टुंगो लगाएपछि त्यसको प्रस्ताव अनुमोदनको लागि संसदमा लैजाने छ ।

नाममा पनि लफडा 

नामको विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुबीच नै एकमत छैन । यद्यपि मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग अलगअलग रुपमा यस विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले विमति राखेका छन् । 

तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भने मुख्यमन्त्रीको विचारसँग नजिक छन् । राई र आङ्बो नामको अगाडि वा पछाडि किरात राख्ने पक्षमा छन् । कार्कीले भने नाम सगरमाथा वा कोसी हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । 

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले औपचारिक रुपमा दलको बैठकमा सोमबार नाम र राजधानीको प्रस्ताव लाँदैछन् । राजधानी विराटनगरमा मात्र सीमित नगरेर ग्रेटर विराटनगर घोषणा गरी प्रदेशसभा इटहरी, प्रदेश प्रमुख कार्यालय धनकुटा र मन्त्रालयसमेत अन्यत्र राख्ने मुख्यमन्त्री राईले तयारी गरेका छन् । तर, यसो गर्नुभन्दा एकैठाउँ राख्न मन्त्री कार्की र आङ्बोको जोड छ । 

नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको बैठक दुई दिनका लागि डाकिएको बताउँदै भने, ‘सरकारको हालसम्मको काम कारबाही, सदनमा पार्टीका तर्फबाट खेलेका भूमिकाका साथै राजधानी र नामबारेमा छलफल गर्दैछौ ।’ संसदीय दलको बैठक बस्ने भएपनि चालू प्रदेशसभाको बैठक दुई दिनका लागि स्थगन गरिएको छ ।

प्रदेश स्थायी राजधानीको विषयमा उधोग संगठन मोरङ्ग र व्यापार संघले आयोजना गरेको छलफल । छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सांसद र प्रदेश सभा सदस्य पनि सहभागी थिए । तस्बिर : कुमार लुइँटेल

विराटनगरबाट प्रदेशसभा र मन्त्रालयहरुसमेत अन्यत्र सारेर विकेन्द्रीत गर्न खोजेको विषयको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा राजधानी अन्यत्र सार्ने विषयको आलोचना गरे । 

राजधानी र नाममा एकलौटी निर्णय भए मान्य नहुने बताउँदै भने, ‘दुईतिहाइकै दम्भ हो भने चौध जिल्लामा चौधवटै मन्त्रालय राखौं । संघका मन्त्रालय पनि हरेक प्रदेशैपिच्छे राखौं ।’ 

कार्कीले जनतलाई छारो हाल्ने र झुक्याउने काम नगर्न उनको आग्रह थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पारसलाई दशैंको मुखमा युवराज घोषणा गरे जस्तै प्रदेशको राजधानी पनि त्यसरी नै घोषणा गर्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिए । 

कांग्रेसकै सूयर्माराज राई स्थायी राजधानीको आतंक दुईतिहाइको दम्भमा सिर्जना गरिए स्वीकार्य नहुने बताउँदै कसरी बनाउने भन्ने छलफल हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘जनतालाई झुक्याउने गरी नाटक र तमासा देखाए काँग्रेसले सशक्त प्रतिकार गर्नेछ ।’ 

राजधानी जिल्ला जिल्लामा बाँड्ने आश्वासन दिइएको बाहिर चर्चामा आउनु संघीयताको मर्म विपरीत भएको राईको भनाइ थियो । भोटका लागि राजधानी बाँड्ने कुराका कांग्रेसले डटेर सामना गर्ने उनले बताए ।

उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले पनि राजधानी अन्यत्र सार्ने विषय उचित नभएको जनाएका छन् । ती संगठनले राजधानीको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।