अपराध र अपराधीले राज्यको मुख्य दुई उद्देश्यमा अवरोध गर्छ। पहिलो– सामाजमा शान्ति कायम गर्न र दोस्रो– विकास काममा। यसैकारणले विकसित मुलुकहरू अपराध नियन्त्रणमै बढी केन्द्रित हुने गरेका होलान्। विश्व अनुभवले पनि के मान्यता स्थापित गरेको छ भने जुन मुलुकले अपराध र अपराधीलाई बढी नियन्त्रण गर्न सकेको छ, त्यो विकसित र लोकतान्त्रिक ठहरिन्छन्। जसले अपराध र अपराधी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, त्यो अधोगतिमा रहेको छ। जस्तो– पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजेरिया।
लामो राजतन्त्रकालमा एउटा व्यक्ति र परिवारको सोचअनुसार कानुन बन्ने, कार्यान्वयन हुने र सजाय हुने प्रवृत्तिले अन्याय त हुन्थ्यो नै, अपराध नियन्त्रणमा पनि उत्तिकै समस्या थियो। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेदेखि अझ बढी एवं जटिल प्रकृतिका अपराध हुने गरेको हुँदा गहन खोज र अनुसन्धानको अपरिहार्य बढायो तर दुर्भाग्य भनौं उपरोक्त देखाइएजस्तो एउटा पनि आधुनिक एवम् वैज्ञानिक पद्धति विकास हुन सकेको छैन। अपराधको स्रोत र कारणको सोधखोज गर्ने एउटा पनि मेकानिज्म देखिन्न। पुरानो कानुनहरू खारेज गरी भर्खरै नयाँ कानुन लागू भएका छन्, जसमा सजायका केही दर तथा अनुसन्धान प्रक्रिया आधुनिक एवम मानवअधिकारमैत्री देखिए पनि एउटै अपराध बारम्बार किन हुन्छ। त्यसको अनुसन्धान हँदैन।
विशेषगरी जबर्जस्ती करणीको अपराध कुनैकुनै क्षेत्रमा बढी हुन्छ। एउटा न्यायमूर्तिका अनुसार त एउटा क्षेत्रमा पाँच सय मुद्दा दर्ता हुन्छ भने त्यसमा आधी जति ‘रेप’ हुन्छ। यस्ता अपराधमा वृद्धि हुनुको कारण उछृंखल मनोविज्ञानको बढोत्तरी त हँदै हो, सूक्ष्म अनुसन्धानको अभाव पनि हो।
मुलुकमा अपराधको परिभाषाको पनि अस्पष्टता छ। एउटा बलात्कार घटनामा बेलायत, अमेरिका तथा भारतमा जस्तो परिभाषा छ, त्योभन्दा निकै फरक नेपाल कानुनमा छ। यहाँको आशय करणीलाई ‘रेप’ कै परिभाषाभित्र अन्य मुलुकमा राखिएको छ। ‘रेप’ को घटनामा अधिकांश मुद्दा लाजको कारणले सार्वजनिक नहुने भएको पीडित सामाजिक परिवेशको कराण उजुर गर्न नसकेकाले आपराधिक मनोबल बढ्दै गई अपराधमा वृद्धि भएको छ। यसर्थ यौनप्रति समाजको संकीर्ण सोचले पनि भएका घटना बाहिर आउँदैन। आर्थिक विपन्नताका कारण अफिसलगायतमा हुने घटना बाहिर आउन नसक्ने, आफन्तबाट भएका घटनालाई पनि सामाजिक दण्ड दिई छिपाउने परिवृत्तिले पनि अपराधीको मनोबल घटेको छ।
नेपाली समाजमा आर्थिक समानता नभई केही वर्ग अत्यधिक सुविधासम्पन्न तथा केही वर्ग एकदमै कमजोर भएका कारण पनि यस्ता अपराधको बढोत्तरी मात्र छैन, अपराधी कानुनको पकडभित्र पनि आउन चुनौती छ। हाडनाता करणी, सम्बन्ध–विच्छेदलगायतले पनि यस्ता अपराधमा वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ। अपराधीलाई पक्राउ गरि सजाय गरेर मात्र राज्यको भूमिका समाप्त हुँदैन, न्यायको मक्सद पूरा हँदैन। उक्त अपराध अब उप्रान्त नहोस् भन्ने कुराको निश्चितता न्याय तथा दण्ड प्रणालीबाट हुनुपर्छ। अपराधलाई समाजीकरण गर्नुभन्दा बहिष्कृत गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्छ। ‘रेप’ तथा हत्याजस्ता अपराध अनुसन्धानमा आफन्त र पीडितले सास्ती सहनु, आफैं प्रहरी खोरमा बस्न बाध्य हुनु, यातना सहनु विडम्बना हो।
करणी वृद्धि हुनुको कारण उछृंखल मनोविज्ञानको बढोत्तरी त हुँदै हो, सूक्ष्म अनुसन्धानको अभाव पनि हो।
सानोतिनो अपराधमा कुनै निमुखाले सजाय पायो भने जेल हालिन्छ तर ठूला र ओहोदाधारीहरू कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भए पनि सजाय भोग्न न राजी हुन्छन् न त राज्यले बाध्य पार्न सक्छ। मुलुकी ऐनको प्रावधानले भन्छ– १८ वर्ष उमेर नपुगेकी महिलासँग विवाह गर्न–गराउन हँदैन। महिलाको इच्छाविपरीत विवाह गराउनु हँदैन। एउटी महिला एउटा पुरुषभन्दा बढीसँग विवाह गर्नु हँदैन। गरे अपराध हुन्छ। यस्ता कार्य केही जिल्लामा गरियो भने तुरुन्त पक्राउ र सजाय हुन्छ। तर हामी पत्रपत्रिकामा पढिरहेका हुन्छौं– केही जिल्लामा अद्यापि बहुपति प्रथा कायमै छ।
अहिले पनि अभिभावकलाई खुसी पारी किशोरीलाई अपरहण गरी बलपूर्वक विवाह गर्ने प्रचलन छ। महिलाको इच्छा होस्, नहोस्, अभिभावकले मन्जुरी दियो भने जस्तोसुकै उमेर समूहका पुरुषले बाटोघाटो, घरलगायत जुनसुकै ठाउँबाट महिलालाई उठाई विवाह गर्छन्। चाहे बालिका होस् वा नबालिक। यसले अद्यापि महिलालाई वस्तु र पशुसरहको व्यवहार सामाजले गर्छ तर राज्यले कारबाही गरेको एउटा पनि दृष्टान्त सुनिँदैन। यसलाई प्रथा र प्रथा पनि कानुनको स्रोत हो भने तर्क गर्न सकिन्छ तर त्यही प्रथा कानुन बन्न सक्छ।
अहिले महिला अधिकार बढेको छ। पहिला पुरुषको अधिकार बढी हुँदा महिला प्रताडित थिए। तर राज्यले सबै नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। एउटालाई अधिकार दिँदा अर्कोलाई अधिकारविहीन बनाउनु हुँदैन। पुरुषले सम्बन्धविच्छेद नगर्दै विवाह गर्यो भने बहुविवाहको अपराध हुने तर महिलाले गर्यो भने जारीको खत पनि सावित नहुने। महिलाले चाह्यो भने जुन बेला पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने तर पुरुषले पीडा सहेर पनि गर्न नसक्ने।
अपराधबाट कुनै किसिमको अधिकारको सिर्जना हँदैन भनेर अपराधशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता छ। तर हाम्रो कानुनअनुसार अपराधबाट अधिकार सिर्जना गरेको थियो। कसैले पहिलाको पत्नी हुँदै अर्को केटीसँग विवाह गर्यो भने बहुविवाहको अपराधमा सजाय हुन्छ तर विवाह बदर हँदैन्थ्यो तर अहिले विवाह बदर हुने व्यवस्था छ। तर उक्त विवाहबाट जन्मेको बच्चाको हैसियत के हुने अस्पष्ट छ। अर्काको अपराधको सजायको भागी बच्चा हुने प्रावधान आफैंमा न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।
अहिले पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको विकास नहुनु, ब्लडमनीको व्यवस्था नहुनु, साक्षीको संरक्षणको प्रभावकारी उपाय नहुनु, गलत फैसला गर्नेलाई उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव, वैज्ञानिक मेडिकल परीक्षण पद्धति निर्माण नहुनु राजधानीबाहिरका नागरिक र विज्ञलाई प्राथमिकतामा नराख्नु, क्षेत्रीय वर्र्गीय रूपमा विभेद हुनुलगायत आपराधिक मनसायमा वृद्धिको कराण हुन्, जसलाई एउटा प्रहरी संगठन वा प्रमुखले मात्र पूरा गर्ने अवस्था छैन।
- यादव कानुन व्यवसायी हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
