दैलेख : स्थानीय तहमा वन ऐन निर्माण गर्न कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु एकजुट भएका छन् ।
हरेक दिन वन र वन क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको सही सदुपयोग नभएको अवस्थामा ऐन निर्माण गरी स्थानीय तहका जनतालाई उत्पादनसँग जोडेर जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन सकिने भन्दै जनप्रतिनिधिहरु एकमत भएका हुन् ।
वन पैदावार जस्तो महत्वपूर्ण स्रोत आफैसँग भएर पनि सही व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले समृद्धिको लागि पनि वनजंगल नै प्रमुख रहेको उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।
वनमाथि स्थानीय समुदायको अग्राधिकारलाई व्यवहारिक बनाउन कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालिकोट र सुदुरपश्चिमको अछाम जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबीच सोमबार दैलेखमा भएको अन्तरक्रियामा यस्तो बहस भएको हो ।
स्थानीय सरकारले चाहेको समृद्धिका लागि अनिवार्य स्थानीय वन ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नरहेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले बताएका थिए ।
दुल्लु नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णु थापाले ऐनमार्फत वन क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिला अधिकारको सुनिश्चितताको सुरुवात सामुदायिक वन र स्थानीय वन ऐनले मात्र गर्नसक्ने ठोकुवा गरिन् । चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले सामुदायिक वनलाई कृृषिसँग जोडेर अगाडी बढ्न ऐन अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।
यस्तै भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बुढाले जडिवुटी संरक्षण, सडक निर्माणको नियन्त्रण, खोटो संकलनको व्यवस्थापन र ढुंगा माटोको जथाभावी प्रयोग रोक्न ऐनले नै मार्गनिर्देश गर्नसक्ने सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा नरहरीनाथ गाउँपालिका कालिकोट र अछाम जिल्लाका कमलबजार नगरपालिका, पंचदेवल विनायक नगरपालिका र तुर्माखाद गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ऐन निर्माणमा एकमत रहेको प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।
वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्र्वद्धनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय वन ऐनको मस्यौदामाथि छलफल भएको सो कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले वन ऐन २०४९ अनुसार गठन भएका सामुदायिक वनहरु स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयको आ आफ्नै निर्देशनले चपेटामा परेको बताएकी थिइन् । यस्तो अवस्थामा छिटो भन्दा छिटो स्थानीय सरकारले स्थानीय वन ऐन २०७५ जारी गरी कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
