जलवायु परिवर्तनको असर अहिले विश्वभर नै चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा मानव जीवनका लागि नभइनहुने बालीनालीको उत्पादन र त्यसका उत्पादक किसान पनि परेका छन्। विभिन्न स्रोतहरूले विश्वको खाद्यान्न उत्पादनको ३२ देखि ३९ प्रतिशत उतारचढावमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिडिग्री तापक्रम वृद्धिसँगै करिब पाँच प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन घट्ने अनुमान छ। अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले विश्वको बढ्दो जनसंख्या, खानेकुराका सन्दर्भमा परिवर्तित उपयोगको प्रवृत्ति र प्रतिकूल जलवायुका आधारमा सन् २०५० सम्ममा हालको भन्दा करिब ६० प्रतिशत बढी खाद्यान्न आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ। एकातिर बालीनालीको घट्दो उत्पादन र अर्कोतिर खाद्यान्नको बढ्दो आवश्यकता।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै उल्लेखनीय भूमिका छैन, तर यसको मार भने किसानले भोग्नु परिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अप्रत्यासित वर्षा, खडेरी, खण्डवृष्टि र अन्य अस्वाभाविक मौसमी गतिविधिबाट नेपालको कृषि प्रणाली निरन्तर समस्याग्रस्त बन्दैछ। जलवायु परिवर्तनसँगसँगै बालीनालीका आयातीत विकासे जातहरू, तिनको बीउमा रहेको परनिर्भरता र कृषिका परम्परागत तौरतरिका एवं उपयुक्त औजारहरूको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नवलपुर (पूर्वीनवलपरासी) जिल्लाका मध्यविन्दु, रजहर, देवचुली र कावासोती क्षेत्रका सातवटा गाउँका किसानहरू भने केही फरक तर अनुकरण गर्नलायकका प्रयत्न गरिरहेका छन्। उनीहरू जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि अपनाउने, रासायनिक मल र विषादी प्रयोग कम गरे हुने खालका उन्नत जातका साथै लोपोन्मुख रैथाने जातका बालीको समेत संरक्षण र उत्पादन गर्ने, कम झन्झटिला तथा बढी उपयुक्त प्रविधि र औजारहरूको प्रयोग बढाउनेजस्ता क्रियाकलापमा आआफ्ना समूह बनाएर अघि बढिरहेका छन्। गाउँका कतिपय ठाउँमा त उनीहरूले ‘जलवायु मैत्री गाउँ’ लेखिएका साइनबोर्डहरूसमेत राखिसकेका छन्।
मध्यविन्दु नगरपालिका— ६, हर्दियाका अगुवा किसान ताराप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘हो, हामी पहिलेभन्दा अलि फरक प्रयत्न गरिरहेका छौं। यस्ता काममा लाग्न ‘ली–बर्ड’ (‘जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल’ नामक सम्बन्धित विषयका नेपाली विज्ञहरूको संस्था) ले हामीलाई सिकाउने, हौसला दिने र सहयोग गर्ने काम गर्दै आएको छ।’ उनी थप्छन्, ‘हाम्रो गाउँ त अहिले विद्यालयजस्तो पो भएको छ। हामी आफैं पनि सिक्दै छौं र हामीले अपनाउन थालेका फरक खालका प्रयत्नहरूबाट अरूले पनि सिक्न थालेका छन्।’
यस क्षेत्रका किसानले अपनाउन थालेका यी सिक्नलायक फरक प्रयत्नहरू के हुन् र तिनलाई आफ्नो प्रदेशका अन्य ठाउँमा पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले गएको मंसिर ८ गते गण्डकी प्रदेशका आठजना प्रदेश सभासद् महिला, केही स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र विभिन्न विज्ञहरूको टोली नवलपुरका हर्दिया र अग्यौली गरी दुइटा गाउँका किसानका खेतबारीमै पुगेको थियो।
सौर्यऊर्जाबाट सिँचाइ
मध्यविन्दु नगरपालिका— ६, हर्दियाका २२ घरपरिवार किसान आफ्नो खेतबारीमा सिँचाइका लागि पहिले आकासे पानीमै निर्भर थिए। गत वर्ष भने उनीहरूले सौर्य ऊर्जाबाट जमिनमुनिको पानी तान्ने र सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाए। यसमा ‘ली–बर्ड’ ले उनीहरूलाई आवश्यक सरसल्लाह र ४ लाख १६ हजार ३ सय २० रुपैयाँको आर्थिक सहयोग पनि गर्यो। नगरपालिकाले पनि त्यसमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप्यो। बाँकी ५७ हजार ६ सय ८० रुपैयाँबराबरको जन श्रमदान किसानहरू आफैंले गरे। यहाँका किसानहरूले हिजोआज तरकारी बालीमा थोपा सिँचाइ प्रविधि पनि प्रयोग गर्न थालेका छन्। ‘ली–बर्ड’ का सचिव तथा कृषिविज्ञ बेनीबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘सौर्य ऊर्जाको उपयोगले जलवायुमा नकारात्मक असर पुर्याउँदैन र थोपा सिँचाइजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा तरकारी बालीमा सिँचाइका लागि थोरै पानी भए पनि पुगिहाल्छ।’
सिँचाइ सुविधा भएपछि पहिले मकै र तोरी मात्र लगाउने हर्दियामा हिजोआज तरकारी बाली र धानसमेत लगाउन थालिएको छ। सिँचाइ सुविधाले व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका स्थानीय किसान बुद्धिराम कुमाल आफ्नो तीन कठ्ठा जमिनबाट एकै सिजनमा करिब ७० हजार रुपैयाँको तरकारी बिक्री गरेको अनुभव सुनाउँछन्। कुमालको भनाइ छ, ‘घरमा खाइयो पनि। त्यसको त हिसाबै छैन। पहिले त यस जग्गाबाट आठ हजार रुपैयाँजतिको मकै र दुई हजार रुपैयाँजतिको तोरी फल्थ्यो। त्यसको तुलनामा धेरै फाइदा भयो। राम्रो भाउ पाएको भए डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो।’
किसानका प्रयत्न र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने ‘ली–बर्ड’ को विज्ञतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ।
‘सुक्खा– ३’ जातको धान
जलवायु परिवर्तनले गर्दा पहिलेभन्दा ज्यादा खडेरी लाग्न थालेको किसानको अनुभव छ। यस्तो अवस्थामा हर्दियाका किसानले खडेरी सहन सक्ने, उच्च जग्गामा पनि हुने र कम सिँचाइ चाहिने ‘सुक्खा– ३’ जातको धानको खेती गर्न थालेका छन्। स्थानीय नौलो बिहानी कृषक समूहकी सचिव जानुका रामजेली भन्छिन्, ‘यो जातको धानले पर्याप्त सिँचाइ नभएको जग्गामा पनि राम्रो उत्पादन दिइरहेको छ।’
रासायनिक मल र विषादीको कम प्रयोग
मध्यविन्दु नगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष नवकान्त पाठकले ‘लिफ कलर चार्ट’ देखाउँदै भने ‘पहिले त जथाभावी रासायनिक मल प्रयोग गरिन्थ्यो। अब ‘लिफ कलर चार्ट’ मा देखाइएको पातको रङ र खेतमा लगाइएको धानको पातको रङ हेरेर कस्तो रङ भएको बेला केकति रासायनिक मल प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा पाउन हामीलाई सजिलो भएको छ। पहिलेजस्तो अन्धाधुन्ध मल हाल्नुपर्दैन। रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले वातावरण, माटो र मानिसको स्वास्थ्यसमेत बिगार्छ।’ यस क्षेत्रका किसानले रासायनिक विषादीको साटो जैविक विषादी बनाउन र प्रयोग गर्न सिकेका छन्।
उपयुक्त औजारको प्रयोग
भ्रमणमा संलग्न गण्डकी प्रदेशकी सभासद प्रभा कोइरालालाई एकजना स्थानीय महिलाले मकै छोडाउने एउटा सानो हाते औजार ल्याएर देखाइन्। सभासद्ले सो औजारबाट मकै छोडाउने अभ्यास गरेर भनिन् ‘धेरै सजिलो र हात पनि नदुख्ने रहेछ।’ उनले एक घोगा मकै आधा मिनेटमै छोडाइन्। गाउँमा मकै छोडाउने काम प्रायः महिलाले नै गर्छन्। त्यसैले यस औजारले महिलालाई धेरै सजिलो भएको हर्दियाका स्थानीय बताउँछन्। उनीहरूले झार गोड्न, पराल तान्न, माटोका डल्ला फुटाउन, मकै रोप्न र गोठमा भकारो सोहोर्नसमेत सजिला र आधुनिक किसिमका औजार प्रयोग गर्न थालेका छन्।
बीउ बैंकको स्थापना र सञ्चालन
कावासोती नगरपालिका– १४, १५ र १६ का किसानले अर्को फरक काम गरिरहेका छन्– सामुदायिक स्तरमै बीउ बैंक स्थापना र सञ्चालन।
कावासोती– १४ को अग्यौलीमा रहेको यस बीउ बैंकमा धान, दलहन, तेलहन र तरकारीको बीउ उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने ९५३ घरधुरी किसान प्रत्यक्ष संलग्न छन्। यसमा सामुदायिक बीउ बैंककी अध्यक्ष पार्वती भण्डारीका अनुसार ६८० जना त महिला नै छन्।
उनीहरूले आपूmले लगाउने गरेका केही विकासे जातका साथै अनदी, झिनुवा र घीउपुरीजस्ता रैथाने जातका धानको बीउ पनि उत्पादन गर्न थालेका छन्। उत्पादित १० मेट्रिक टनभन्दा बढी बीउ स्थानीय किसान, नजिकको डन्डा बजारका एग्रोभेटसम्बन्धी पसलहरू र नारायणघाटका बीउ कम्पनीले किन्ने गरेका छन्।
यस बीउ बैंकका सल्लाहकार तथा स्थानीय ७७ वर्षीय किसान उत्तरकुमार सिग्देल हिजोआज अरू जातका धानभन्दा रैथाने झिनुवा धान लगाउन मन पराउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय जातको धानलाई परम्परागत ढंगले नै खेती गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसले वातावरण बिगार्दैन। खान पनि मीठो हुन्छ। विकासे धानभन्दा कम फले पनि यसको मूल्य बढी हुने र पराल पनि धेरै हुने भएकाले घाटा छैन।’
‘ली–बर्ड’ का कार्यकारी निर्देशक डा. बलराम थापाका अनुसार यस संस्थाको पहलमा नेपालमा २१ वटा यस्ता बीउ बैंकहरू स्थापना भएका छन् र ६२ प्रकारका बालीका नौ सयभन्दा बढी जातका बीउ जोगाइएको छ। यसबाट करिब १० हजार किसानहरू लाभान्वित भइसकेका छन्।’
भ्रमणको अन्त्यमा गण्डकी प्रदेश सभासद् ओमकला गौतमले ‘यस क्षेत्रका किसानका उत्कृष्ट फरक प्रयत्न अन्यत्र पनि विस्तार गर्नु जरुरी भएको’ बताइन्। अर्की सभासद् प्र्रभा कोइरालाले भनिन्, ‘यहाँका किसानका प्रयत्न र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने ‘ली–बर्ड’ को विज्ञतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
भ्रमणमा संलग्न मध्यविन्दु नगरपालिका– ७ का कार्यवाहक अध्यक्ष मधुविलास अधिकारी ‘अब आफ्नो वडाका किसानलाई पनि यस्ता प्रयत्नमा लाग्न स्थानीय सरकारले तुरुन्तै सघाउने’ प्रतिबद्धता जनाउँछन्। हर्दियाका स्थानीय कृषक रामप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, तर कृषिप्रधान बजेट र योजनाहरूचाहिँ खै ? तीनै तहका सरकारले यहाँका किसानले गरेजस्ता प्रयत्नहरू सबैतिर फैलाउन ध्यान दिन जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
