पुस्तक अर्थ राजनीति, विकास तथा बसाइँसराइ जस्ता विषयमा अभिरुचि राख्ने जोसुकैका निमित्त पनि पठनीय छ।
झन्डै तीन सय वर्ष पुरानो (सन् १७२४) अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरू सम्पादन गर्नका निमित्त सन् १९८२ मा छुट्टै शरणार्थी अध्ययन संस्था स्थापना गरेको हो। प्रस्तुत पुस्तक ‘रिफ्युजी : ट्रांस्फार्मिङ ए ब्रोकन रिफ्युजी सिस्टम’का दुई मध्येका एक लेखक राजनीतिशास्त्री अलेकजेन्डर बिट्स प्राध्यापक हुन्। बसाइँसराइ तथा शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा अध्यापन मात्र नभएर बिट्सले यिनै विषयहरूमा लेखेको आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन भइसकेका छन्।
अर्का लेखक पौल कोलियर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकै अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक हुन्। समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास विषयका अग्रिम पंक्तिका विशेषज्ञ प्राध्यापक कोलियरले दर्जनभन्दा बढी आर्थिक विकाससम्बन्धी पुस्तकहरू लेखिसकेका छन्। तिनको सन् २००७ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द बटम बिलियन’ अविकसित राष्ट्र तथा विपन्न वर्गहरूको विषयमा लेखिएको सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक हो। शरणार्थीसम्बन्धी विषयमा प्रकाशित पुस्तकहरू कानुन, इतिहासकार, राजनीतिक, मानव तथा समाजशास्त्रीहरूको विरासत नै हुने गरेको थियो। अर्थशास्त्रीहरूले यस विषयलाई उठाउने गरेका थिएनन्। राजनीतिक तथा आर्थिक विषयका दुई विश्वप्रख्यात प्राध्यापकहरू मिलेर शरणार्थी सम्बन्धमा लेखिएको सायद यो नै प्रथम पुस्तक हो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपका लाखौंको संख्यामा विस्थापित शरणार्थी समस्याले युरोपलाई आक्रान्त परेको थियो। उनीहरूको रेखदेख, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सन् १९५० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग गठन गरिएको हो। चारपाँच वर्षदेखि अर्थात् छ दशकपछि पुनः शरणार्थी समस्याले युरोपमा तहल्का मच्चाइराखेको छ। ६ दशकभन्दा पुरानो शरणार्थी समस्या तथा तिनको सम्बोधनका निमित्त स्थापन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया, प्रणाली तथा संस्था वर्तमान शरणार्थी समस्याले उब्जाएका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने असमर्थ सावित भएको छ। मैले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ हाई कमिसनर फर रिफ्युजी (यूएनएचसीआर)मा कार्यरत भएको प्रथम दिन (१९८८)देखि अवकाश पाउँदा (२०११) का दिनहरूसम्म सुन्दै आएको प्रमुख विषय यही थियो। शरणार्थी समस्याका चुनौतीहरूको सम्बोधनका निमित्त संस्थागत सुधार कार्यहरू थुप्रै भएका पनि थिए। विश्वका शरणार्थीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कम विकसित राष्ट्र पुगेका छन् भने बाँकी ९० प्रतिशत विपन्न राष्ट्रमा शरण लिएर बसेको अवस्था छ। विडम्बना के हो भने शरणार्थीहरूको राप तथा चाप विपन्न तथा कमजोर राष्ट्रहरूले खेप्नुपर्ने तर तिनको सुरक्षा तथा जीवन धान्नका निमित्त आवश्यक स्रोतसाधन दातृराष्ट्रहरूले जुटाइदिनुपर्ने वास्तविकता हो।
यूएनएचसीआर केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न एक आन्तरिक छलफलका क्रममा मैले सीएनएनले दिने प्राथमिकताअनुरूप दातृराष्ट्रहरूले शरणार्थीहरूको वर्गीकरण गर्ने तथा हामीले सोही अनुरूपको शरणार्थीहरूले पाउने सहयोग निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दा हाइकमिसनर साडाको वोगाटा (संस्था प्रमुख)ले मलाई बेस्कन हपार्दै ‘विनोद विश्व त्यसरी चल्दैन, अनि यो संस्थाको परिचालन त्यसरी हँुदैन’ भनेर हकारेकी थिइन्। वास्तविकता के हो भने तिनै १० प्रतिशत शरणार्थी, जसले पश्चिमा मुलुकहरूमा शरण पाएका छन्, उनीहरूको जीवनप्रणालीलाई स्थिर तुल्याउन अमेरिकी ७५ अर्बभन्दा बढी खर्च बेहोरिन्छ भने बाँकी ९० प्रतिशतका निमित्त भने मात्र ६ अर्ब।
विकसित मुलुकहरूको भूभागमा शरणार्थीहरूको ओइरो लाग्न थालेपछि मात्र शरणार्थी विषयले प्राथमिकता पाउने हो। पुस्तकले खुलासा गरेको महŒवपूर्ण पाटो भनेको राज्य आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट पन्छिएपछि मात्र जनसंख्या विस्थापित हुने हो। विस्थापित हुनेहरू सबैको चाहना आफ्नो बासस्थानको सामीप्य हुने गर्छ। असुरक्षित भएर केही सीप नलागेपछि मात्र आफ्नो मुलुकको भौगोलिक सिमाना पार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुग्ने विकल्प रोजाइ हुने हो। सन् १९५१ ले स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आफ्नो देशको सिमाना पार गरेका व्यक्तिलाई मात्र शरणार्थी भनेर मान्यता दिन्छ। यस अर्थमा विश्वको अनुमानित ६५ करोड आफ्नै राष्ट्रहरूमा विस्थापित भएकाहरूले शरणार्थीको मान्यता पाउँदैनन्।
विश्वले स्थापना गरेको शरणार्थी पद्धति दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि युरोपको शरणार्थी समस्या अर्थात् कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूबाट लखेटिएका वा त्यहाँ असुरक्षित भएर भागेका व्यक्तिहरूको रक्षाका निमित्त गरेको प्रावधानहरूको उपज हो। दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि भने ओजन उपनिवेशहरू विरुद्धको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूमा बढ्दो सोभियत युनियनको समर्थन तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने चुनौती आइपर्यो, अविकसित मुलुकहरूमा। स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भएका गृहयुद्ध, अल्पसंख्यकहरूलाई लखेट्ने जातीय नीति, धार्मिक असहिष्णुता आदि कारणले गर्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुन थाले। तीमध्ये केहीले विदेशी भूमिमा शरण लिनुको विकल्प रहेन। खासगरी अफ्रिकामा सुरु भएको समूहगत शरणार्थीलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सन् १९६७ को समूहमा प्रवेश गरेकाहरूलाई समेत शरणार्थीको मान्यता दिने ‘प्रोटोकल’ स्थापन गरियो। शीतयुद्ध कालखण्डभरि शरणार्थी समस्या धेरै हदसम्म दुई शक्तिराष्ट्रको प्रभाव क्षेत्र विस्तार प्रभावित हुने गर्यो।
विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी समस्याको समाधानका उपायहरू भनेको जन्मभूमि ससम्मान फर्कने, तेस्रो राष्ट्रमा पुनर्स्थापना तथा शरण लिएको राष्ट्रमा नै स्थापन हुने हुन्। यी तीन उपाय उपलब्ध नहुन्जेलसम्म स्थापना गरिएको शरणार्थी शिविरहरूमा रहेर विश्व समुदायले प्रदान गरेको सुरक्षा अवधारणाअन्तर्गत जीवन रक्षा सहयोगको उपभोग गर्नु हो। शरणार्थी शिविरहरूको निर्माण गर्दा छोटो अवधिका निमित्त मात्र शरण दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर, स्वदेश फर्कने अवस्था अनुकूल नभएको हुनाले दशकौंसम्म शिविरहरूमा शरणार्थीहरू रहनु परेको छ। अफ्रिकी कतिपय मुलुकहरूमा विगत चार दशकभन्दा लामो समयदेखि कतिपय शरणार्थी शिविरहरू सञ्चालनमा रहँदै आएका छन्। हाम्रै मुलुकमा पनि विगत दुई दशकपूर्व स्थापना गरेको झापाको शरणार्थी शिविरमा (तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापन हुन नसकेका तथा नचाहेका) आठ हजारभन्दा बढी संख्यामा शरणार्थीहरू अझै छन्। जीवन निर्वाह सहयोग दिँदादिँदै दातृराष्ट्रहरू सहयोग दिन अनिच्छुक भइदिने हुनाले सहयोग कटौती हुने गर्छ। सीमा क्षेत्रमा स्थापना गरिएको शरणार्थी शिविरहरूमा सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्ने क्रमसँगै शरणार्थीहरू बढ्दो संख्यामा सहरी क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्, जहाँ तिनले शिविरमा पाउने सुविधाहरू समेतबाट वञ्चित हुनुपर्छ।
शरणार्थीलाई रोजगारीको अवसरमा विकसित मुलुकतर्फको बढ्दो आकर्षण भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिँदै पुस्तक लेखकहरूले विपन्न, कमजोर तथा असफल राष्ट्रोन्मुख देशका सरकारहरूले नागरिकहरूको सुरक्षा दिन नसकेको मात्र नभएर अल्पसंख्यामा रहेको नागरिकहरूलाई धार्मिक, राजनीतिक तथा जातीय कारणहरूले लखेट्ने बढ्दो प्रवृत्तिजस्ता कारणहरूले गर्दा नै वर्तमान शरणार्थी समस्या चुलिएको लेखकहरूको निष्कर्ष छ। विस्थापित भएर सुरक्षाका निमित्त सिमाना काट्नेहरूको संख्यामा रोजगारीका अवसरका निमित्त बिदेसिनेहरूको संख्या न्यून रहेको मान्यता उनीहरूको छ। पुस्तकको केन्द्रबिन्दुमा सिरियाली शरणार्थी छन् भने लेखकहरूले पुस्तकभरि नै यूएनएचसीआर, चान्सलर मेर्कलको जर्मन सरकार तथा युरोपियन युनियनले स्थापना गरेको सेन्जेन पद्धतिलाई विद्यमान शरणार्थी समस्याका चुनौती सामना गर्न असक्षम संस्था, समस्या चर्काउने सरकार तथा पद्धति भनेर औंल्याएका छन्। त्यसैगरी सहरी क्षेत्र तथा शरणार्थी शिविरमा अनिश्चित कालसम्म राखेर कुँज्याउने पद्धतिलाई उनीहरूले कटाक्ष गरेका छन्।
बिट्स तथा कोलियरको भनाइमा कुल शरणार्थीमध्ये दुई प्रतिशत मात्रले विगतको शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने तीनमध्येको एक तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापन हुने अवसर पाएको तथा आफैं असफल राष्ट्र हुँदै गएका बहुसंख्यक शरण दिने राष्ट्रहरूले शरणार्थीहरूलाई स्थानीय पुनर्स्थापना कार्य नस्वीकार्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा विगतको समाधान प्रणाली वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा असान्दर्भिक तथा औचित्यहीन साबित भएको उनीहरूको तर्क छ। वैकल्पिक उपायहरूको प्रतिनिधि रूपमा उनीहरूले सुझाएको जोर्डन सरकारद्वारा स्थापित ‘स्पेसियल इकोनोमिक जोन’मा शरणार्थीहरूलाई कार्य गर्न दिने प्रावधानदेखि अफ्रिकी मुलुक युगान्डाले जस्तो आफ्नो भूमिमा रहेका शरणार्थीलाई खेती गर्नदेखि रोजगारीको अवसर खुला राख्नेजस्ता उपाय औंल्याएका छन्। लेखकहरूका अनुसार वैकल्पिक उपायहरू अपनाउँदा शरणार्थी उत्पादन गर्ने मुलुक, तिनलाई शरण दिने राष्ट्रहरूलगायत दातृराष्ट्रहरूका निमित्त शरणार्थी शिविरमा राख्ने प्रावधान, सहरी क्षेत्रमा बस्ने तथा मानव तस्करहरूको कुचक्रमा फसेर भौंतारिने पद्धतिको विकल्पमा रोजगारीका अवसरको प्रावधान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हिसाबले बढी प्रभावकारी हुने निचोड निकालेका छन्।
पुस्तक अर्थ राजनीति, विकास तथा बसाइँसराइजस्ता विषयमा अभिरुचि राख्ने जोसुकैका निमित्त पनि पठनीय छ। शरणार्थी समस्यालाई राजनीतिक, न्यायिक, मानवीय तथा समाजशास्त्रीहरूको नजरबाट अलग्गिएर अर्थराजनीतिक आयामबाट प्रस्तुत भएको हुनाले शरणार्थी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेहरूका निमित्त यो पुस्तक पढ्नैपर्ने कोटीको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
