नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढेको छ। दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिको पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरणको वार्ता छिटै हुँदैछ।
भारतको नयाँदिल्लीमा भएको छलफलमा सन्धि पुनरावलोकनका विहंगम विषयमा छलफल भयो। दोस्रो चरणमा नेपालले आयोजना गर्न लागेको बैठकमा दफावार छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौताविपरीत केही प्रावधान विद्यमान छन्। नेपालको भारतसँगको बढ्दो व्यापारको आयतनलाई सम्बोधन हुने गरी यसलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने तथा भारतीय उत्पादनको बौद्धिक सम्पत्तिसमेतको संरक्षणको आवश्यकता महसुस गरी दुवै राष्ट्रले समयसापेक्ष वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन चाहेका छन्।
आजको विश्वमा व्यापार र लगानी गतिशील विषय हुन्। विडम्बना ! भारतसँगको वाणिज्य सन्धि २०६६ सालमा केही प्रावधानमा पुनरावलोकनसहित नवीकरण भएको वाणिज्य सन्धिलाई हामी १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्दैछौं। एकदशक भनेको अहिलेको प्राविधिक विकाससँगै आर्थिक क्रियाकलापमा आएको रूपान्तरणका हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै लामो समय हो।
पछिल्लोपटक ०७३ कात्तिकमा नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि आगामी सात वर्षका लागि नवीकरण भएको छ। पुनरावलोकनको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि ०७२ को विनाशकारी भूकम्प तथा भारतबाट वस्तुको निर्वाध आपूर्तिमा देखिएको समस्याजस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका कारण पुनरावलोकनसहित नवीकरण हुन सकेन। वर्तमान विश्वमा व्यापार र लगानी एकअर्काका परिपूरकजस्तै हुन्। व्यापारसँगसँगै लगानीसमेत प्रवद्र्धन हुने गरी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको छलफल अघि बढ्दै छ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा नेपालको कूल आयातको ६५ प्रतिशत र निर्यातको ५७ प्रतिशत भारतसँग व्यापार हुँदै आएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ। यद्यपि भारतका लागि भने नेपालसँगको व्यापार नगण्य हिस्सामा आउँछ। यो परिवेशमा नेपालले भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात र भारतीय लगानी भित्त्याउने गरी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका क्रममा आफ्ना स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कूल १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको आयात गरेकोमा ८ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको आयात भारतबाट मात्रै गरेको छ। आयातको तुलनामा भारततर्फ निकासी भने नगन्य छ। सोही आर्थिक वर्षमा भारततर्फको निकासी ४६ अर्ब ६६ करोड छ। छिमेकी भारतसँग गत आर्थिक वर्षमा झन्डै ७ खर्ब ६६ अर्बको व्यापार घाटा छ। त्यो बढ्दो क्रममा छ।
आज विश्वका दुई आर्थिक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच सिर्जित व्यापार युद्ध पनि असन्तुलित व्यापारकै कारण हो। अमेरिकाको चीनसँग बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र व्यापार सन्तुलनका लागि दुई महाशक्तिबीच फ्रेबुअरीको अन्त्यसम्ममा सहमति गर्ने गरी वार्तारत छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलनको गाम्भीर्य दर्शाउँछ।
व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालले भारततर्फ निकासी बढाउन आवश्यक छ। नेपालबाट धेरैजसो प्राथमिक उत्पादन नै भारतीय बजारमा निकासी हुन्छन्। यस्ता वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना रहँदारहँदै पनि अन्तिम उत्पादनमा भारतमा लाग्ने भन्सार, गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डलगायतका कारण निकासी गर्न गाह्रो छ। जसका कारण प्राथमिक उत्पादन नै निर्यात भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपालका कृषि उत्पादन भारतमा सहज प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन्। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा भारतीय क्वारेन्टाइनबाट हुने प्राणी, वनस्पति तथा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड (सेनेटरी एन्ड फाइटो सेनेटरी) मापदण्डमा कमजोर रहेको भन्दै निकासीमा अवरोध हुँदै आएको छ। निश्चित मापदण्ड र गुणस्तरमा सम्झौता गरेरै भारतले नेपाली वस्तुलाई बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने होइन, तर बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिलाउनेतर्फ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।
व्यापारसँगै लगानी अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। नेपालमा भारतीय लगानी प्रोत्साहित गर्न सरकारले भारतीय लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुन्छ। सन् १९९० को दशकमा नेपालले विदेशी लगानी खुला गरेपछि सबैभन्दा ठूलो लगानी भारतबाटै आएको थियो। केही भारतीय कम्पनी अहिले पनि नेपालमा काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन्। तिनको भारततर्फको निकासी राम्रो छ। भारतीय लगानीमा उत्पादित वस्तुलाई भारत निकासी गर्न धेरै झन्झट हुँदैन भन्ने अहिले नेपालमा रहेका भारतीय लगानीको निकासीलाई हेर्यो भने पनि प्रस्ट हुन्छ।
अर्कोतर्फ, विश्वभर अहिले भर्टिकल स्पेसलाइजेसन (उध्र्वगामी विशिष्टता) र भ्यालु चेन इन्टिग्रेसन (मूल्य शृंखलामा आबद्धता) खुबै प्रचलनमा आएका विधि हुन्। भारतका ठूला उद्योगका उत्पादनका लागि आवश्यक सहायक वस्तुको उत्पादन नेपालमा गर्ने। उदाहरणका लागि भारतमा गार्मेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक टाँक, धागो, डाइङका काम नेपालमा सस्तो लागतमा गर्न सकिन्छ। भारतको मोटर कम्पनीका लागि आवश्यक टायर, ब्यारिङ नेपालमै सस्तोमा बन्न सक्छन्। भारतमा भन्दा सस्तो श्रम, उद्योग राख्न आवश्यक जग्गा सहजै पाइने व्यवस्था भएमा भारतका ठूला उत्पादन उद्योगसँग अन्तरआबद्धतामा आधारित उत्पादनका लागि नेपालमा ससाना उद्योगको विकास गराउन सके यसले ठूलो संख्यामा रोजगार र उत्पादन उद्योगको विकास हुन्छ। सरकारका लागि राजस्व प्राप्ति हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता पहलले औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई गति दिन सक्छन्।
अर्को, नेपालकै उत्पादन एकाइलाई भारतका ठूला उद्योगसँग जोड्न आवश्यक छ। यसले नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगले मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुने मौका पाउँछन् र नेपालका साना तथा मझौला उद्योग दिगोरूपमा बाँच्न सक्छन्। उदाहरणका लागि भारतका छाला उद्योगका लागि नेपालले छाला आपूर्ति गर्न सक्छ। भारतले ठूलो परिमाणमा विश्व बजारबाट माग ल्याउन सक्छ। नेपालका उद्योगले समेत भारतीय ठूला उद्योगसँग आबद्ध भएर समयमा उक्त मागअनुसारका वस्तु तयारीका क्रममा आआफ्नो ठाउँबाट उत्पादनमा सघाउन सक्छन्। अर्कोतर्फ, भारत सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा तरक्की गरिरहेको मुलुक हो। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सफ्टवेयर, प्रोग्रामिङ, वेब डिजाइनिङलगायत यावत् काममा नेपाली इन्जिनियर पनि दक्ष छन्। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि नेपाली कम्पनी मूल्य शृंखलामा आबद्ध भएर भारतका ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीसँग काम गर्न सक्छन्।
नेपालको जलस्रोत, पर्यटन भारतीय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक क्षेत्र हुन सक्छ। अहिले केही भारतीय कम्पनीले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी पनि गरिरहेका छन्। यसले ठूलो मात्रामा रोजगार सिर्जना साथै नेपाली छड, सिमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामग्री उद्योगलाई लाभ दिएको छ। नेपालको जलस्रोत विकासमा दुई देशको अर्थपूर्ण साझेदारी हुन सक्ने सम्भावना छन्। यी सबै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन अघि बढ्नुपर्छ। नेपाली उत्पादनलाई बजार दिने सम्बन्धमा भारत अलिकति उदार हुँदा यसले ठूलो सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ। नेपालका लागि भारतसँग हुने व्यापारको हिस्सा ठूलो छ, तर भारतका लागि नेपालसँगको व्यापार एक प्रतिशत भन्दा कम हो। जसका कारण भारतले नेपाली उत्पादनले सहज प्रवेश पाएर भारतीय बजारमा कुनै उथलपुथल ल्याउने सामथ्र्य राख्दैनन् भन्ने भारतले राम्रोसँग बुझेको छ।
यसबाहेक नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा केही असमान व्यवस्था पनि छन्। उदाहरणका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रलाई दिएको सुविधा भारतलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। भारतसँगको आयातको आयतन ठूलो छ। नेपालले अन्य कुनै राष्ट्रलाई पारस्परिक सुविधा दिएर निर्यात बढाऊँ भन्दा पनि अरू राष्ट्रसँग पारस्परिकताका आधारमा निकासी बढाउने ठाउँ छैन। उदाहरणका लागि नेपालले बंगलादेशलाई पारस्परिकताका आधारमा कुनै सुविधा दिन चाह्यो भने भारतलाई पनि दिनैपर्छ। त्यो सुविधा भारतलाई दिँदा भारतबाट आयात अझै सस्तो हुन्छ। यसले सरकारले राजस्व गुमाउँछ भने भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात भई त्यसले स्वदेशी उत्पादनको आधारसमेत समाप्त गरिदिन्छ। यस खालको जटिल व्यवस्था दुई देशबीचको सन्धिमा राखिरहन भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रका लागि पक्कै उपयुक्त होइन। नेपालले यस सम्बन्धमा छलफल गरेर यो प्रावधान झिक्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, अहिले बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौतामा भएका प्रावधानभन्दा द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धिमा जटिल प्रावधान छन्। उदाहरणका लागि भारतले विश्व व्यापार संगठनमा कुनै पनि वस्तुको आयातमा कोटा नतोक्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। यद्यपि, भारतले सन् २००२ देखि नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, तामाका तार तथा एक्रेलिक यार्नमा कोटा तोक्दै आएको छ। अर्कोतर्फ भारतले विश्व व्यापार संगठनमा अल्पविकसित देशलाई आयात भएका कच्चा वस्तुमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुमा जारी भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएर प्रवेश दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर, द्विपक्षीय सन्धिको प्रावधानले भने नेपालले भारतमा वस्तु निकासी गर्न आयातित कच्चा वस्तुमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेकै हुनुपर्छ।
भारतले नेपाली वस्तुलाई बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने होइन, तर बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिलाउनेतर्फ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्दा सन् २००४ मा १० वर्षभित्र अन्य महसुल र शुल्क हटाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। अहिले पनि नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषि वस्तुमा अन्य महसुल र शुल्क लगाउँदै आएको छ। कृषि सुधार शुल्कका नाममा लिइने पाँच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क हटाउने सम्बन्धमा भारतले अन्तरसरकारी समितिको बैठक (दुई देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक) मा कुरा राख्दै आएको छ। बहुपक्षीय सम्झौताका आधारमा नेपालले पनि यो शुल्क हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपालको कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौती रहन्छ। किनकि भारत सरकारले कृषि उत्पादनमा ठूलो सहुलियत दिएको छ। नेपाली कृषि वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालले भारतसँग प्रविधि, मलखाद तथा उन्नत बीउवीजनमा सहयोग लिने सम्बन्धमा पनि छलफल अघि बढाउनुपर्छ। अन्यथा उत्पादनमूलक क्षेत्रकै जस्तो हविगत नेपालको कृषि क्षेत्रले समेत भोग्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको आधारसमेत कमजोर भएको खण्डमा कृषि वस्तुको क्रमशः बढ्दो आयातबाट नेपाल कृषि वस्तुमा पनि परनिर्भर बन्न सक्छ।
त्यस्तै, वाणिज्य सन्धिकै प्रावधानअनुसार एकअर्को देशले तेस्रो मुलुकको वस्तु व्यापार गर्न पाउँदैनन्। तर आज विश्वका प्रमुख कम्पनीहरूले भारतमा बिक्रेता राखेर आफ्ना वस्तु व्यापार गरिरहेका छन्। अब नेपालले भारतका ती बिक्रेताबाट तेस्रो मुलुकको सामान खरिद गर्न पाउने कि नपाउने ? अहिलेको व्यवस्थाले त्यसरी आयात गर्न दिँदैन र ल्यायो भने पनि भन्सारले जफत गर्छ। त्यही वस्तु तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नु र सोही कम्पनीले भारतमा खोलेको बिक्री केन्द्रबाट आयात गर्दा समय र लागत पनि कम हुन सक्छ। अब भने यसतर्फ पनि खुलारूपले सोच्न आवश्यक छ।
२०७३ सालमा पुनरावलोकनविना नै स्वतः नवीकरणको प्रावधानअनुसार नवीकरण भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि ढिलै भए पनि पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो सन्धि पुनरावलोकनलाई नेपालले आफ्नो बृहत्तर लाभका पक्षमा उपयोग गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
