गणतन्त्रविरुद्ध मडारिँदै कालो बादल

एउटा राजाको बदलामा गिन्ती गर्न कठिन अनगिन्ती राजाहरु धान्न मुलुक किमार्थ तयार छैन।

एक्काइसौं शताब्दीमा हासिल भएको गणतन्त्र धरापउन्मुख हुन थालेको संकेत देखा पर्न थालेका छन्। विनाशत्रु बाँच्न नसक्ने साम्यवादी नेताहरूले गणतन्त्र घोषणा भएको दिनदेखि नै अज्ञात स्वदेशी–विदेशी शक्तिहरूले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न लागिपरेको ‘हाउगुजी’ देखाउँदै आएका हुन्। दक्षिणपन्थीहरू पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुन्छ भन्न थालेका छन्। केही दिनयता आफूलाई भारतविज्ञ कहलाउन रुचाउनेहरू भविष्यवाणी गर्न थालेका छन्, ‘भारतीय लोकसभा (संसद्) को आगामी दुई महिनाभित्र हुने चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले विजय हासिल गर्छ, त्यसपश्चात् भारत सरकारको प्राथमिकतामा नेपाललाई राजतन्त्रात्मक हिन्दु राष्ट्रमा पुनः परिवर्तन गर्नु हुनेछ।’ यस कार्यका निमित्त भाजपाका शक्तिशाली दुई नेताहरू केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले अगुवाइ गर्ने उनीहरूको विश्वास छ।

राजतन्त्रको इतिहास पल्टाउने हो भने राजसंस्था फर्किएको वा पुनस्र्थापन भएको उदाहरण भेटिन्छ। पछिल्लो उदाहरण स्पेन हो। त्यसैगरी केही मुलुकमा राजतन्त्रको बिदाइ भएको। तर पुनस्र्थापना भएपछि फेरि गणतन्त्रमै फर्किएका पनि छन्। यसको उदाहरण हो– फ्रान्स। वर्तमान कालखण्डमा पनि केही गणतान्त्रिक राष्ट्रहरू राजतन्त्रको पुनस्र्थापनातर्फ अग्रसर हुँदैछन् जस्तै रुमानिया तथा सर्बिया। हाम्रो मुलुकमा राजालाई देवताको अवतार सम्झनेहरूको संख्या सानै भए पनि अझै छ। त्यसैगरी राजतन्त्रवादीहरूको पनि संख्या सानो छैन। त्यसकारण राजसंस्था फर्कन सक्दै सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्न कठिन छ। गणतन्त्र कसरी आयो हाम्रो देशमा ? उत्तर पेचिलो छ। प्रथम संविधानसभामा ६०१ सदस्य (सभासद्) हरूमध्ये केवल चार मात्र राजतन्त्रको पक्षधर देखिए पनि दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख नारा राजतन्त्रको अन्त्य थिएन। न त २६५ वर्ष पुरानो राजतन्त्र हटाउने विषयमा देशभर त परै जाओस्, संविधानसभाभित्र नै पनि कुनै छलफल, वादविवाद तथा संवादहरू भएका थिए। माओवादीहरू चाहे ती नेकपा सदस्य हुन् वा त्यस दलसँग आबद्ध नभएका नै किन नहुन्, गणतन्त्र उनीहरूको एजेन्डा भनेर सगर्व भन्ने गर्छन्। माओवादीहरू गणतन्त्र स्थापनाको सम्पूर्ण जस आफैंले लिने गर्छन्। वास्तविकतालाई आत्मसात गर्ने हो भने त्यो दाबी पचाउन कठिन पर्छ। दसवर्षीय युद्धकालभरि राजदरबार तथा माओवादीबीच सहमति, समझदारी तथा सहकार्य भएका तथ्य प्रकाशमा आउने क्रम जारी छ।

कम्बोडियाको नोमपेन दरबारले जसरी खमेररुजलाई सहयोग गरेका थिए। नारायणहिटी दरबारले पनि त्यही मोडलको अनुकरण गरेर प्रचण्डपथ प्रवर्तकहरूलाई निरन्तर सहयोग गरेका थिए। त्यसो त समकालीन इतिहास कोट्याउने हो भने राजसंस्था तथा साम्यवादीहरूबीचको सुमधुर सम्बन्धको लामै शृंखला भेटिन्छ। राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सञ्चालित पञ्चायत प्रणाली झाँगिनु तथा उक्त ‘व्यवस्था’ तीन दशक लामो अवधिसम्म टिकिरहनु साम्यवादीले पुर्‍याएको योगदानलाई अन्यथा लिन सकिँदैन। कांग्रेस जन्मकालदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर राजनीतिक दल। राजाहरूबाट जतिसुकै धोका पाए पनि कांग्रेस नेताहरूले आफूहरूलाई राजतन्त्रसमर्थक कित्तामा उभ्याए। गणतन्त्रसमर्थक कहलिएका कांग्रेसजन कट्टर राजभक्त सावित भए। ज्ञानेन्द्रको उदयपश्चात् युवा कांग्रेस नेताहरूले राजसंस्थाको विरोध गर्न थालेका हुन्। तिनलाई धिक्कार्ने कार्यलाई अझै एक खेमाका कांग्रेसीजन गर्दैछन्। कांग्रेसको साख गिर्नुमा उसले राजतन्त्र त्याग्नु एक महत्त्वपूर्ण कारण मान्ने कांग्रेसजनको संख्या कम छैन। हाम्रो इतिहास राजदरबारद्वारा गरिएका षड्यन्त्रका गाथाहरूले भरिपूर्ण छ। दरबारद्वारा रचिएको षड्यन्त्रहरूका कारणले देशमा धेरै उथलपुथल भए। दरबारकै इशारामा धेरै सपूतहरू मारिए।

समकालीन इतिहासको दुःखद् घटनामध्येको प्रमुखचाहिँ १०४ वर्ष राणाकालीन कालखण्डमा खुम्चिएको राजसंस्थालाई २००७ को क्रान्तिपश्चात् उदाएको शक्तिले क्रियाशील शासक बन्ने अवसर सुनको थालमा सुम्पिनु सिद्ध भएको छ। राजा त्रिभुवनलाई क्रान्तिकारी शक्तिले समेत ‘नायक’ घोषित गरिदिए। त्रिभुवनले भने दरबारको शक्ति सञ्चयका निमित्त समय खेर जान दिएनन्। तिनले आफैंले प्रस्ताव गरेको संविधानसभाको चुनाव टारिरहे उनी जिउँदो रहँदासम्म। राजा त्रिभुवनभन्दा १३÷१४ वर्ष कान्छो छोरो राजा महेन्द्रले सिंहासन आसीन हुँदादेखि नै बाबुले संविधानसभाद्वारा राष्ट्रको संविधान निर्माण गर्न दिने गरेको प्रतिज्ञालाई अनेक तिकडम गरेर उल्टाइदिए। देशलाई संसद्को चुनावमा होमिएपछि मात्र तिनले आफ्नो अधिकार सुरक्षित भएको संसदीय व्यवस्थाअनुरूपको संविधानको घोषणा गरे। त्यही संविधानमा टेकेर १८ महिना नबित्दै सेनाको भरमा जनताले चुनेको सरकारलाई विघटन गरेर नेताहरूलाई जेलमा कोचिदिए। आफ्नो ‘सक्रिय नेतृत्व’ सहितको पञ्चायत प्रणालीको सुरुवात गरे।

राजतन्त्रको बिदाइपछि देशमा देखा परेको सबैभन्दा ठूलो अभाव ‘अनुशासन’ को हो। राजनीतिक वृत्त अनुशासनहीन भइदिएकाले समस्त शासकीय प्रणाली नै विनालगामको घोडामा परिणत भइसकेको छ।

राजा वीरेन्द्रले बाबुको बिँडो थाम्दै पञ्चायत अर्थात् आफ्नो सक्रिय नेतृत्वको शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिए। प्रथम जनआन्दोलनको सफलतासँगै संवैधानिक राजाको हैसियतमा रहँदा पनि राजदरबारलाई तिनले शक्ति केन्द्रकै रूपमा कायम गर्न सफल रहे। वामे सर्न लागेको प्रजातन्त्रलाई निरिह तुल्याउन माओवादीहरूसँंग साँठगाँठ गर्न तिनी पछाडि परेनन्। विश्व एक्काइसौं शताब्दीमा पदार्पण गर्दा दरबार हत्याकाण्ड तथा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि सिंहासनको उत्तराधिकारी भएर दोस्रोपटक राजा बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्रले प्रमाणित नै गरिदिएका हुन् यो मुलुकमा राजतन्त्र तथा लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन भनेर। दरबार सक्रिय हुँदाको कालखण्डभरि दरबारभित्रको पुरातन तथा प्रतिगामी शक्तिको संरक्षक कहलिएका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको दोस्रो पहिचान भ्रष्ट व्यापारीको थियो।

हवाईजहाज तथा पानीजहाज खरिद प्रकरणमा तिनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। लागूपदार्थको कारोबार तथा मूर्तिचोरी काण्डमा समेत तिनको नाम मुछिने गर्दथ्यो। महत्त्वाकांक्षी अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र दरबारको संलग्नतामा दरबार हत्याकाण्ड रचिएको थियो भन्ने जनविश्वास कायम छ। आगोमा घिउ थप्ने कार्य ज्ञानेन्द्र स्वयंले गरे। सिंहासन सम्हालेको दिनदेखि नै निर्लज्ज रूपमा धनसम्पत्ति आर्जनप्रतिको लोभलालच तथा तिनको सर्वसत्तावादी हुने महत्त्वाकांक्षाको प्रदर्शनबाट भएको हो। ज्ञानेन्द्रलाई राजाका रूपमा मान्ने जनसंख्याको एउटा ठूलो पंक्ति कहिल्यै पनि तयार हुनै सकेन। लोकप्रिय कार्य गरेर जनसमुदायको मनमस्तिष्क जित्नुको साटो राजाले मिलेट्री युनिफर्म पहिरेर शक्ति प्रदर्शनको बाटो रुचाए। कुकर्मका कारण तिनका उदण्ड छोरा जो राजगद्दी उत्तराधिकारी घोषित भएका थिए, तिनलाई राजाका रूपमा हेर्न तिनै उमेरका नेपाली युवा किमार्थ तयार थिएनन्। निरंकुश राजतन्त्र अधिकांश नेपाली नागरिकको चाहनामा पर्दैनथ्यो। राजा निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नभइरहन नसक्ने।

दोस्रो जनआन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको विरुद्धमा थियो। आन्दोलनको सफलतापश्चात् राजसंस्थाका पक्षधरमा जनमत शून्यप्रायः थियो। राजदरबारको समर्थन सेनाले गर्दछ भन्ने विश्वास जनमानस तथा राजनीतिक वृत्तमा थियो। त्यसमा पनि दरबारले हुर्काएको विश्वासिलो पात्रले सेनाको नेतृत्व सम्हालेपछिका दिनहरूमा राजतन्त्रका पक्षमा सेना उभिन्छ भन्ने धेरैको विश्वास थियो। सेनाको नेतृत्व यति स्वार्थी सावित भयो कि उसका निमित्त राजसंस्था रहनु वा नरहनुभन्दा आफ्नो सेवा अवधिको लम्बाइ बढी महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो। उपियाँले सिनो त्यागेजस्तो गरेर सेनाको नेतृत्वले राजतन्त्र त्यागेर नव उदीयमान शक्तिकेन्द्रहरूको ढोका ढक्ढक्याउन उन्मुख रह्यो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि राजसंस्थाको अन्त्य आफ्नै महत्त्वाकांक्षा तथा अक्षमताका करणले भएको हो भन्ने विश्वास भएकै हुनुपर्छ।

अन्यथा तिनले विगतमा प्रदर्शन गरेको हठी चरित्रले दाजुको वंशनाश मैले गरेको होइन भनेर आफूले पहिरेको श्रीपेच सहज तरिकाले सुम्पने किसिमको किमार्थ थिएन। डुब्न लागेको राजतन्त्रका निमित्त झीनो साहारा खोज्दा पाउने अवस्था मात्र भइदिएको भए सायद तिनले आनाकानी गर्दा हुन् दरबारबाट बाहिरिन। राजनीतिक वृत्त राजतन्त्रको बिदाइको अन्तिम घडीसम्म आइपुग्दा पनि उनीहरू कहिले बेबी किङदेखि महिला सिंहासनमा बस्न पाउने विषयमै रुमलिएका थिए। राजतन्त्रको अवशान निश्चित हुने अवस्थामा पुगेपछि मात्र शीषस्थ नेताहरूमा राष्ट्रपति बन्ने तथा बनाइपाउने मोहले निर्णायक भूमिका खेलेको हो। अन्यथा राजतन्त्रको अन्त्य जनचाहनाको परिणाम सिवाय अरू केही थिएन।

माथि उल्लेख गरेको पृष्ठभूमिमा राजसंस्था फर्कने सम्भावना धरातलमा कतै पनि देखा पर्नुनपर्ने हो। राजतन्त्रले बिदाइ पाएको दशक नपुग्दै राजतन्त्र फर्कने विषय चर्चामा उब्जनुसम्म पनि आफैंमा अचम्मको विषय हो। यसको सम्भावनाका विषयमा केही समयअघि भित्रिएको कफी संस्कृति तथा सिंगल मल्ट ह्विस्कीको चुस्की लिँदै गफिन थालेका छन्, बौद्धिक समुदाय सदस्यहरू। राजतन्त्र फर्कने सम्भावना देख्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। राजतन्त्र लोकप्रिय भएकाले किमार्थ जनभावनामा परिवर्तन आउन थालेको भने होइन। बरु विगत दशक लामो अवधिमा देखापरेका शासकीय प्रणालीका कमीकमजोरीका कारणले भने निश्चय पनि हो।

राजतन्त्रको बिदाइपछि देशमा देखा परेको सबैभन्दा ठूलो अभाव ‘अनुशासन’ को हो। राजनीतिक वृत्त अनुशासनहीन भइदिएकाले समस्त शासकीय प्रणाली नै विनालगामको घोडामा परिणत भइसकेको छ। खासगरी सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले देशको व्यवस्थापन कार्यमा देखाएको गैरजिम्मेवारीपना, जवाफविहीनता तथा जनचाहनाप्रतिको शून्य संवेदनशीलता जस्ता कारणले जनमानसमा नैराश्यको डढेलो फैलिएको छ। शासन प्रणालीमा देखा परेका विकृति–विसंगति जस्तै सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा शक्तिशालीबाट हुने कानुन उल्लंघनजस्ता कारणले नागरिकहरू आक्रान्त भएका हुन्। वर्तमान अवस्थामा राजा भएको भए देशमा यतिविघ्न अनुशासनहीन वातावरण हाबी हुने थिएन भन्ने सोच राख्नेहरूको संख्या वृद्धि हँुदैछ देशभर। थप नागरिकद्वारा चुनिएका शासकहरूबाट जुन प्रकारले आफूलाई राजसंस्थाको उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ, त्यसबाट आमनागरिकलाई राजतन्त्र हँुदाको विगतको अवस्थासँग वर्तमान दाँज्न बाध्य तुल्याउँदैछ। नारायणहिटी दरबार म्युजियममा परिणत भएपछि धेरैले त्यहाँ राजाहरू कसरी बसेका रहेछन् त्यो प्रत्यक्ष देख्न पाइसकेका छन्। एउटा राजाको बदलामा गिन्ती गर्न कठिन संख्याका राजाहरू धान्न मुलुक किमार्थ तयार छैन।

राजसंस्थाको पुनस्र्थापना मुलुक बाहिरियाको सदीक्षाबाट हुनै सक्दैन। पुनस्थापनाको अवस्था सिर्जित भयो भने त्यसको भागीदार हामीले चुनेको शासकहरूसिबाय अरू कोही हुने छैनन्। आखिर कुमारीको आशीर्वाद लिएर देशको शासनभार सम्हाल्ने नै हो भने किन मल्लकालीन तथा शाहकालीन उत्तराधिकारीलाई नै त्यो अवसर नसुम्पने ?  भन्ने जननिर्णयबाट राजसंस्था पुनस्र्थापना हुने हो। त्यो बाटोमा हामी कतै गइरहेका त छैनौं ?