चार महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाएनन्

चार महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाएनन्

दमौली : तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-५ बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। अस्पतालमा कार्यरत ६० मध्ये करारका ५७ स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले असोज महिनादेखिको तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन्। तीन स्वास्थ्यकर्मी सरकारले काजमा खटाएको स्थायी दरबन्दीका हुन्। चार महिनादेखि तलब नपाउँदा समस्या भएको प्रशासन शाखामा कार्यरत नायव सुब्बा पूजा कार्कीले बताइन्।

सिन्धुली घर भई उपचार केन्द्रमा कार्यरत उनले मासिक खर्चका लागि घरबाटै रकम मगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, 'आफ्नै जागिर भए पनि तलब नपाउँदा घरबाटै मागेर गुजारा टारिरहेको छु।' उनका अनुसार करारका कर्मचारीको म्याद थप नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ। 

उपचार केन्द्रका प्रमुख डा. रामकुमार श्रेष्ठले सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा तलब खुवाउन नसकिएको जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले अस्पतालका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट पठाएको उनले बताए। उनले भने, 'सरकारले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा २० लाख पठाएको थियो। तर एक महिनामा तलबभत्तामा  १५ लाख खर्च हुन्छ।'

उनका अनुसार सरकारले पठाएको रकमले एक महिनाको तलब खुवाउन पुगेको छ। उनले सरकारले पठाएको रकमबाट साउन महिनाको तलब दिएर पाँच लाख बचेको र अस्पतालको आन्तरिक रकम थप गरेर भदौ र असोज महिनाको तलबभत्ता भुक्तान गरिएको बताए।

२०६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्वसभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा राष्ट्रियस्तरको श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारको निर्णयअनुसार सोही ठाउँमा रहेको सेतीगङ्गा सामुदायिक अस्पतालको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो। लामो समयदेखि सञ्चालन भएको अस्पतालमा छुट्टै श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र स्थापना हुनसकेको छैन।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.