सूचना प्रविधि विधेयकमा कांग्रेसको आपत्ति

सूचना प्रविधि विधेयकमा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं : संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई नै असर पार्ने गरी विधेयक  ल्याएको दावी गर्दै तत्काल सच्याउन समेत माग गरेको छ।

आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार समाजिक सन्जालको नियमनको नाउँमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक खोस्न लागेको आरोप लगाएको छ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रहेका कतिपय बेथिति नियन्त्रण गर्न राज्यले राख्नुपर्ने सर्तकताप्रति कसैको विमति हुन्न’, कांग्रेसले भनेको छ– ‘तर त्यसका नाममा सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्देज लगाउने स्थितिप्रति कदापी समर्थन जनाउन सकिन्न।’

यसैगरी सोमबार काठमाडौंमा नेपाल प्रेस युनियनले गरेको कार्यकममा कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकार अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन लागेको आरोप लगाए। ‘साइबर कानुन र यसले मिडियामा पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता महलले सरकारको नियत ठिक नभएकाले यसको विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए।

‘गलत कुरा समाजिक सञ्जाल र मिडियामा लेख्नुहुन्न’ महतले भने– ‘तर यसको नाउँमा समाजिक सञ्जाललाई सरकारले मनपरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने होइन।’

पछिल्लो समयमा सरकारले गलत कदम चाल्दै गएको टिप्पणी गर्दै महतले कांग्रेस चाँडै सरकार विरुद्ध भण्डार गर्न देशव्यापी अभियान ल्याउन लागेको समेत बताए।

‘हामीले पार्टीको विधान लगाएका महासमितिबाट आएको प्रस्तावको टुगो लगाएका छौँ’, महतले भने– ‘अब चाँडै हामी देश्व्यापी दौडाहामा जाँदै छौँ।’

कार्यक्रममा डिएलए महासचिव लक्ष्मी दाहाल (रावल), आमसंचारका विज्ञ डा. सुरेश आचार्य लगायतले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.