दार्चुला : दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका–३ स्थित लालीमा झोलुंगे पुल निर्माण सकिएको तीनमहिना भए पनि भारतले अनुमति नदिँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारको तुईन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत महाकाली नदिमा निर्माण गरिएको पुल सञ्चालन नहुँदा स्थानीय अझै ट्युवकै सहारामा नदी वारपार गर्दै आएका छन् । पुल नेपालको छिरबिला र भारतको डौडा जोड्ने गरी निर्माण गरिएको हो ।
महाकाली नदीमाथी बनेको लालीमा झोलुंगे पुल नेपाल–भारत दुबै देशका अधिकारीले सोमबार स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । तीन महिना पहिले निर्माण सम्पन्न भएको झोलुंगे पुलमा आवागमन हुन सक्ने निष्कर्ष निकाले पनि कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने अझै तय भएको छैन । द्विपक्षीय अनुगमनपश्चात् नेपालले भारतीय क्षेत्रमा बाटो र चेक पोष्ट निर्माण गर्ने सहमती भएको छ । भारतीय भूमिमा बाटो र चेक पोष्ट निर्माण गर्न गाउँपालिकाको बजेटबाट भए पनि संरचना निर्माण अगाडी बढाउने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।
लेकम गाउँपालिकाले बाटो निर्माणका लागि विनियोजन गरेको २ लाख रुपैयाँ भारततर्फको बाटो र सुरक्षा चेक पोष्ट निर्माण गर्ने सहमति भएको अनुगमनमा सहभागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका नासु पदमराज भट्टले बताए । नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल ५० नम्बर गुल्म दार्चुलाका डिएसपी भीमबहादुर चन्द, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका निमित्त प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रबिन्द्र कठायत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका नायब सुब्बा पदमराज भट्ट, महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनीयर कलामुद्दीन अन्सारी, सब–इन्जिनीयर राजेन्द्र नाथ, नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका जिल्ला अध्यक्ष् ाशंकरसिंह धामीसहितको टोलीले पुल निरिक्षण गरेको थियो ।
भारतकातर्फबाट पिथौरागढ जिल्लाअन्तरगत डिडिहाट तहशीलका उपजिल्लाधिकारी बैभवगुप्ता, कनाल्छिनाका तहशीलदार नरमदेश्वरी भट्ट, एसएसबी सहायक कमाण्डेन्ट अशोक शर्मा, उत्तराखण्ड अस्कोट थानाका सहायक इन्स्पेक्टर एम आशिक खानलगायत सहभागी थिए । सस्पेन्स ब्रीज डिभिजनबाट आएको प्राविधिक टोलीले पुल सञ्चालन गर्न सकिने जनाए पनि भारतीय पक्षको अनुमति नहुदाँ हालसम्म पुल सञ्चाल नभएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले लिखित र इमेलमार्फत भारतीय पक्षलाई ३÷४ पटक पत्राचार गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि पुल सञ्चालन गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको आग्रह भारतीय पक्षले नमानेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पुलको बिषयमा जानकारी गराइएको बताए । प्रतिनिधिसभा सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले स्थानीय प्रशासनको अनुरोध नमानेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय राजदुतावाससँग कुरा गरेपछि मात्र सोमबार लाली पुलको संयुक्त अनुगमन गर्न तयार भएको हो ।
२०७३ असोज ४ गतेबाट निर्माण सुरु भएको झोलुंगे पुल एक करोड ३२ लाख रुपैयाँको लागतमा मनोमालिका कन्सट्रक्शनले निर्माण गरेको हो । नेपाल सरकारको तुइन तथा ट्युब विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलबाट लेकम गाउँपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रका नागरिकलाई लाभान्वित हुने छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
