काठमाडौं : सरकारी वकीलले फौजदारी कसुरका मुद्दामा दशकयताकै बढी सफलता पाएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त सफलता औंल्याएको हो। प्रतिवेदनले अदालत पुगेका फौजदारी कसुरका मुद्दामा ८४ दशमलव ५० प्रतिशत सफलता देखाएको छ।
०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारवादी मुद्दाहरूको संख्या २९ हजार २ सय ३० छ। सरकार प्रतिवादी भएको मुद्दामा सरकारी वकिलले जितेका मुद्दा ५८ हजार ५ सय ३९ छ। ‘यो सफलता करिब करिब दशकयताकै बढी हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारी वकील र प्रहरीको समन्वयले पनि सफलता मिलेको हो।’ उनले सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
मुलुकी अपराध संहितालगायत नयाँ कानुनका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रशिक्षण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। फौजदारी मुद्दाका साक्षीको सहायता र प्रभावकारी संरक्षण गर्न नसकेको, सरकारी निकायले मुद्दाका विवरण उपलब्ध नगराउँदा प्रतिरक्षामा समस्या भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। त्यस्तै प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसकेको, सरकारी वकील र कर्मचारीको दरबन्दी अपर्याप्त रहेको, दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधन नपाएकोलगायत समस्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अभियोजन गरिएका मुद्दामध्ये लागुऔषधमा ८५ दशमलव ८४ प्रतिशत सफलता मिलेको छ। चोरी मुद्दामा ७० दशमलव ३१ प्रतिशत, बलात्कार मुद्दामा ५६ दशमलव ३५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा ४६ दशमलव ९८, अपहरण मुद्दामा ५९ दशमलव १४ प्रतिशत, हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ८५ दशमलव ३७ प्रतिशत सफलता देखिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार ५ वर्षयता सरकारी वकीलले पैरवी गरेका गरेका मुद्दा र रिटमा ६५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
