प्रश्न गर्दा अराजक भन्लान्, तर चुप नबसौँ : हरि शर्मा (भिडियो)

प्रश्न गर्दा अराजक भन्लान्, तर चुप नबसौँ : हरि शर्मा (भिडियो)

लोकतन्त्र र आलोचनाको कुरा गरिरहँदा लोकतन्त्रको कुराकानी भनेर यो आञ्चलिक ठाउँमा उभिएर भन्दा कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। आलोचनालाई कसरी बुझ्ने ? यो क्रिटिक हो या क्रिटिसिज्म हो ? लोकतन्त्रको क्रिटिक हो या क्रिटिसिज्म हो ? या, लोकतन्त्रमा क्रिटिक हो या क्रिटिसिज्मको कत्रो महत्त्व छ ? या, लोकतन्त्रमा चर्चाको कति महत्त्व छ ? यी सबै कुरा वार्ता र संवादको वरिपरि घुमेका हुन्छन्, चेतनाको वरिपरि घुमेका हुन्छन् । 

लोकतन्त्र भन्ने शब्द २०६२/०६३ को आन्दोलनपछिको राजनीतिक वाङ्मयमा नयाँ होइन। त्यही आन्दोलनपछि लोकतन्त्र शब्द हामीकहाँ स्थापित भएर आयो। त्यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि अवधारणा, राजनीतिक विचारहरुको प्रयोग र अनुभवबाट शब्दहरु सिर्जना हुन्छन्। र, ती शब्दहरुले संसारलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छन्।

म प्रजातन्त्रका लागि कुनै समय सक्रिय थिएँ। जेल पनि बसें, निर्वासनमा पनि गएँ। तर अहिले म लोकतन्त्रमा बसिरहेको छु। तर यो के हो त भन्ने कुराले कहिलेकाहीँ द्विविधा पनि उत्पन्न हुन थाल्छ।

जो मान्छे किताबमा लेखिएको छैन । त्यसले ठाउँ कहाँ पाउँछ ? किताबमा लेखिएको कुराले अभिलेखलाई बुझाउँछ। अक्षरको परम्परा शब्दभन्दा पछि आएको परम्परा हो जस्तो लाग्छ। अक्षर पनि परम्पराबाट स्थापित हुन्छ। 

प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा जाँदा परम्पराबाट अनुभवबाट स्थापित भयो। त्यो परम्परा चर्चा परिचर्चा र आलोचनात्मक चेतबाट उठ्यो। आलोचना, वार्ता र संवादको चेत प्रश्नबाट उठ्छ। हाम्रो समयको महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भनेर घोत्लिन थाल्यौं भने सीमाहरु खुल्दै जान थाल्छन्। यदि प्रश्न गर्न सकेनौं भने, चुप लागेर बस्यौं भने र अनुभवहरुलाई हामीले आफैंभित्र गुम्स्यायौं भने ती परखहरु खुल्दैनन्।

एउटा किसानले पनि उभिएर आकाशतिर हेर्छ र प्रश्न गर्छ ? आकाश आज रातो छ, आज पानी आउँछ कि आउँदैन ? प्रश्न हाम्रो चेतना र विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसकारण प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा जाने कुरा प्रश्नबाट उब्जिएको छ। त्यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै केलाउँदै गएका छौं।

अहिले हामी अनौठो समयमा छौं। अहिले समावेशिताको समय हो भनिरहेका छौं। कोही पनि बाहिर नपरोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। तर जुन व्यवस्था हामीले अपनाएका छौं, त्यो पूर्ण छैन। व्यवस्था भन्ने बित्तिकै त्यसको आफ्नो दायरा हुन्छ। लोकतन्त्रलाई हामीले सिस्टमको रुपमा क्रियट गर्‍यौं भने यो समावेशी छैन। यसले बहिस्करणमा विश्वास गर्छ। 

उदाहरणका लागि भोट हाल्न पाउनु जनताको अधिकारको कुरा भनिन्छ। तर भोट लिस्टमा नाम छैन भने व्यक्ति प्रक्रियाबाट बञ्चित हुन्छ। यसकारण लोकतन्त्रलाई साध्यको रुपमा हेर्‍यौं भने यो बडो कठिन यात्रा हो। किनकि, लोकतन्त्रको मूर्त स्वरुप यस्तो हुन्छ भनेर आजसम्म कसैले भन्न सकेको छैन।

भिडियो

प्रक्रियाको रुपमा पनि यो ‘फल्टी’ छ। प्रफेक्ट छैन। यसलाई प्रश्न र आलोचनात्मक चेतले परिमार्जन गरिरहेको छ। आज हामी यहाँसम्म आइपुग्दा गरिबको चाहना, नपढेका मान्छेको चाहना, किताबमा नभएको मान्छेको ठाउँ कहाँबाट आयो ? यसको उत्तर छ, दुईटा ठाउँबाट आयो। एउटा संघर्षबाट आयो। खोसेर पनि लिए। र, विचारबाट पनि आयो। लोकतन्त्रको दुइटै इतिहास छ। विचारबाट अभिप्रेरित भएर पनि आयो र खोसेर पनि आयो।

सिस्टमका रुपमा लोकतन्त्र हिजो पनि जटिल थियो। आज पनि जटिल छ। निषेधात्मक छ। भोलि पनि निषेधात्मक नै हुनसक्छ। यसको आत्मा बचाइराख्ने हो भने संवाद र प्रश्नबाहेक अरु विकल्प छैन। 

शान्ति सम्झौता भएदेखि दुईदुईटा संविधानसभा देख्यौं। हामीले त कुरै गरेर बिताउने भयौँ भन्ने भयो । ठूलो चर्चा परिचर्चाबीच पहिलो संविधानसभाको अवसान,  फेरि दोस्रो चुनाव। केका लागि तयार भयौं ? किनकि, त्यो संविधानको किताब बनोस् भन्ने थियो। धेरैभन्दा धेरै मान्छेको त्यो किताबमा नाम लेखियोस् भन्ने थियो। तर बिडम्बना त्यो चेतना अहिले सुस्त भएको अवस्था छ।

के भनिन्छ भने राजनीति क्रान्ति सकियो। अहिले आर्थिक क्रान्तिको समय छ। दस वर्षमै अत्तालिएर हामी फेरि त्यो चेतलाई प्रश्न गर्दैछौं। मानिस त्यस्तो जात हो, जो सबैभन्दा पहिले थाक्छ। आलोचनात्मक पक्ष, प्रश्न वा संवादले हामीलाई थाक्न दिँदैन।

यदि लोकतन्त्रमा जनता थाक्यो भने लोक हुनुको अर्थ सिद्धिएर जान्छ। नथाक्नको निम्ति पनि हामीले एकअर्कामा पौँठाजोरी गर्नैपर्छ। एकअर्कालाई प्रश्न र आलोचना गर्नै पर्छ। चर्चा र परिचर्चा गर्नै पर्छ।

सबैभन्दा ठूलो इमानदारिताको प्रश्न हो। हिजो हामीले के भनेका थियौं। मसी सुक्न नपाउँदै, आकाशको आवाजको इको हराउन नपाउँदै बिर्सन थालेका छौं। यो बिस्मृतिको परम्परालाई चुनौती दिन पनि हामीले आवाज घन्काइरहनुपर्छ। आलोचनात्मक चेतको बत्ती जोगाइहरनुपर्छ। बिर्संदै गयौं भने हामीले प्रगति गर्ने सम्भावना घट्दै जान्छ।

असन्तुष्टि हाम्रो आधारभूत चरित्र हो। तर असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको पनि तरिका छ। समाजले असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन नगरेको भए हामी यहाँसम्म आइपुग्ने थिएनौं। त्यसकारण कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यो असन्तुष्ट र त्यो असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्ने एक किसिमको परम्परा विकसित हुँदैछ।

हामीलाई समाजमा कहिल्यै खुसी नहुने मान्छे पनि चाहिन्छ। झापामा केही असन्तुष्टहरु जम्मा भएका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। मलाई गर्व छ किनकि, असन्तुष्टिले मलाई कहीँ त पुर्‍याउँछ। किनकि म हुनुको अर्थ मेरो प्रश्नमा छ।

हामीले प्रश्न र समस्याहरुसँग डरायौं भने लोकतन्त्रको अगाडिको बाटो खोल्न सक्दैनौं। प्रश्नले नै सिद्धार्थलाई गौतम बनायो। मानिस जातमा बाँडिएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका थिए, 'मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन।' तर, दिल सानो भइसकेपछि के गर्ने? ठाँउ त खोज्नुपर्‍यो। दिलमा अटाउने ठाउँ त खोज्नुपर्‍यो नि। 

त्यो ‘क्लेम’ र ‘काउन्टर क्लेम’लाई, पोलिटिकल साइन्टिस्टको हैसियतले मलाई के लाग्छ भने, 'पोलिटिक्स इज अल अबाउट क्लेम एण्ड काउन्टर क्लेम्स एण्ड फाइण्डिङ सोलुसन।' 'सोलुसन इज स्टिल फार अवे।' तर, क्लेम र काउन्टर क्लेम त चल्नै पर्‍यो। यत्ति हो कि एक अर्कालार्इ निषेध गर्ने नाममा शरीर नै नष्टानुभूत गर्नु भएन। अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नुपर्‍यो।

मलाई लाग्छ, लोकतन्त्रको आधार पनि यही हो, अस्तित्व र सह-अस्तित्व। तर सह-अस्तित्वको नाममा एकले अर्कालाई सिध्याउने काम गर्नु भएन। मैले के भनिरहेको छु भने यो यात्रा निकै कठिन र जटिल छ। तर हामी १० वर्षमै अत्तालिए जस्तो छौँ। हिजो ठूलाठूला नारा लगाउने मानिसहरु आज थाकेका छन्। थाकेका मात्र छैनन्, बेइमान भएका छन्। मलाई भन्न केही डर लाग्दैन। संघीयताको नाममा यत्रो वर्ष उराले, यत्रो खर्च भइसक्यो, 'इम्प्लिमेन्ट' गर्ने बेलामा खुट्टा कमाइरहेको देखिएको छ।

राजनितिक नेतृत्व बेइमान भयो भनेर भन्न पाउने कि नपाउने? मैले भित्र गएर बुथमा भोट हाल्ने बेलामा एउटा दलित महिलालाई 'पोलिटिकल कन्ट्राक्ट'को आधारमा हालेको छु। अब त्यहाँ भोट हालेर बाहिर आइसकेपछि ‘त्यो महिला ?’ भनेर 'डिसवन' गर्न मिल्छ? हामी अब राजनीतिक 'इभोल्भ' हुन्छौँ भनेर 'कन्सिच्युसन एसेम्ब्ली'बाट आएको सेकेन्ड डकुमेन्टलाई एसेप्ट गरेको।

बेदमा त प्रश्न गर्न पाइन्छ। उपनिषदमा त प्रश्न गर्न पाइनछ। यो संविधानमा प्रश्न गर्न किन पाइँदैन? यहाँ मलाई धेरै साथीहरुले विकास विरोधी भन्नुहोला। तर, जुन पहाड खलबलिएर अहिलेसम्म सेटल हुन सकेको छैन । नारायणगढ-मुग्लिन राजमार्ग दसौं वर्षसम्म जीर्ण अवस्थामा हुन्छ र तपाईं राम राम राम भन्दै यात्रा गर्नुहुन्छ अनि ठूलोठूलो सपना देखाउने?

काठमाडौंमा भएका ढलहरु पुर्न नसकेको वर्षौँ भइसक्यो। मेरो बाटो, ढल, सडक ठीक छैन अनि ठूलोठूलो सपना देखाउने? अनि विश्वास नगरेर यो के हो त भन्दा दलको बिल्ला भिराउने, असन्तुष्टको बिल्ला भिराउने? अराजकको बिल्ला भिराउने? यो समाज बहुत जटिल भयो। त्यसकारण हामीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 

संघीयताले हरेक ठाउँमा आफ्नो नयाँपन खोज्छ। झापाबाट नयाँ कुराको सुरुवात हुन सक्ने कि नसक्ने ? हामी किन खुट्टा कमाउँछौं? यदि हामीले लोकतन्त्रलाई आलोचनात्मक चेतसँग जोड्यौँ भने हरेक ठाउँ विशेषको प्रश्न हुन्छ र ती प्रश्नहरुलाई जोड्न सकिन्छ। क्षेत्रीयताको सन्दर्भमा होस् या संघीयताको सन्दर्भमा होस् वा स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा होस्। स्थानीय सरकारहरुले प्रश्न गर्न थाले भने अरुभन्दा फरक कसरी छु, प्रतिस्पर्धात्मक कसरी छु?

‘नियो लिवरल एज’मा छौँ हामी। एकअर्कासँग मिल्ने र सहकार्य गर्ने हो भने धेरै इनोभेसनको सम्भावना पनि देख्छु म। स्थानीयतानै राष्ट्रियता हो बेसिकल्ली, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा। त्यसकारण आलोचनात्मक चेतले स्थानीय तहलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्‍यो। विगतमा प्रश्न गरिएको हुनाले आज हामी स्वतन्त्र छौँ।

विचारको विविधता लोकतन्त्रको आधार हो। अध्ययनले विविधताललाई प्रोत्साहित गर्छ। ‘मनोपोली अफ नलेज’लाई चिर्न जरुरी छ। नदि बगेजस्ते हुँदोरहेछ। यदि कुनै नदि चार किलोमिटर राम्रो बग्यो भने फोहोरमैला हटेर जान्छ। यदि अध्ययनलाई नदिको बगाइसँग तपाईंले तुलना गर्नुभयो भने मन निखारिदैँ जान्छ।

पहिलापहिला किताब नपल्टाऊ बौलाइन्छ भन्थे। त्यो भनेको 'नलेज'प्रति मोनोपोली राखेको हो। अहिले पनि हामीलाई धेरै कुरा नसुन हामीले भनेको मात्र सुन, तिमीले सोध्नै पर्दैन, मसँग सबै उत्तर छ भन्ने जुन परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। प्रशस्त अध्ययन गर्‍यौं भने, मलाई लाग्छ, हामी अहिलेको समयलाई चिर्न सक्छौँ।  

(काँकडभिट्टामा सुरु भएको कला साहित्य उत्सवमा शर्माले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रस्तुति : रविराज बराल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.