सरकार संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली छ। शक्तिशाली भएकै कारण यो सरकारसित जनताका अपेक्षा चुलिएका छन्। तर गठन भएको एक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय काम हुन नसकेकाले सरकारप्रति आम जनता निराशउन्मुख भएका छन्। जनताका निराशा चालु बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले पनि इंगित गरेको छ। यो आवको पहिलो ६ महिनामा विगतको अस्थिर र संक्रमणकालीन सरकारको बजेटभन्दा यस शक्तिशाली सरकारको बजेटको कार्यान्वयनमा कुनै तात्विक फरक रहेन।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव, गरिबी, बेरोजगार, सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर र प्रभावकारिताको अभाव सबै ज्यूँका त्यूँ छन्। समयक्रममा सुस्त गतिमा भए पनि क्रमशः विकास त भइरहेकै हुन्छ। तर देशले विगतको परम्परागत निरन्तरता होइन, ठूलै फट्को मार्न चाहेको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएको छ। ६ महिनाको खर्च अवस्थालाई हेरेर अर्थले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। ६ महिनाको खर्च अवस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यही बजेट पनि खर्च हुने या नहुने हो भन्ने ठेगान छैन।
अर्कोतर्फ चालु आवमा सरकारले नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन अनुमान गरेकोमा मध्यावधि समीक्षा क्रममा ९७ प्रतिशत मात्र संकलन हुने अनुमान छ। यो राजस्वको पनि ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ। आयातका लागि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति खर्च गर्दै जानुपर्छ। वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटिरहेको परिदृश्यमा आयाततर्फ सरकार अलि संयमित हुन खाजेजस्तो देखिन्छ। विलासी वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएकाले सरकारले राजस्व असुलीको लक्ष्य कटौती गरेको हुन सक्छ।
फेरि पनि चिन्ता र चासो वित्तीय अनुशासनसहितको विकास खर्च र कामको गुणस्तरकै हो। यो अवधिमा विकास बजेटको आकार ३ खर्ब १४ अर्बबाट २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। अर्थात् विकास खर्चतर्फ कुल विनियोजनको ८४.५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान छ। मध्यावधि समीक्षामा झन्डै आधा खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च घटाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासको ठूलो आवश्यकता रहेको मुलुकमा सरकारले विकास निर्माणमा छुट्ट्याएको रकम खर्च हुन नसकेर घटाउने अवस्था आउनु अर्थतन्त्र विस्तारमा धक्का लाग्नु हो। सरकारले यो ४९ अर्ब रुपैयाँ कुनै कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा खर्चेको भए यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गथ्र्याे, जसले राजस्व र रोजगार दुवै बढाउँथ्यो।
तर विकास खर्च कटौतीले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई धीमा तुल्याएको छ। सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारमा जान नपर्ने व्यवस्था सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि मुलुकभित्र ठूलो संख्यामा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। वास्तवमा तृणमूल तहमा जनताले अनुभूत गर्ने तहको परिवर्तन ल्याउने भनेकै स्वरोजगार अर्थात् आयआर्जनका अवसर सिर्जना र रोजगारको प्रत्याभूति हो।
बजेट खर्च हुन नसकेर आकार घटाउँदै गर्दा यसले हाम्रा कार्यान्वयन निकायको क्षमता/दक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय नगर्ने रोग जीवितै रहेको प्रस्ट हुन्छ। निर्णय गर्न डराउने कर्मचारीतन्त्रलाई मनोबल पुर्याउन राजनीतिक तहले नै हो। उदाहरणका लागि सरकारले मेलम्ची आयोजनाको नियतवश भुक्तानी गरेन। त्यसरी विकास निर्माणमा टाङ अड्याउनेलाई कारबाही गर्न सक्नुपथ्र्याे। यस्तै कारणले खर्च हुन सक्दैन।
एकातिर खर्च हुन नसक्ने र अर्काेतिर राजस्व उठाउन नसकेर लक्ष्य नै घटाउने आत्मसमर्पणवादी नीतिमा सरकार पुग्नु लाजमर्दाे हो। अझ विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट र कार्यान्वयनको यो अवस्थाले उनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको छ। सरकारले पूरक बजेट ल्याएर विकास निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुन व्यापक संशोधन गर्न जरुरी रहेको आर्थिक तथ्यांकहरूले प्रस्ट्याएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
