लगानीकर्तालाई जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै साखमा सुधार ल्याउने प्रयत्न नभएसम्म लगानी सम्मेलनले सभा÷सेमिनारभन्दा ठूलो अर्थ राख्दैन
सरकारले निकट भविष्यमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। सम्मेलनका लागि लगानीसम्बन्धी कानुन संसद्बाट अनुमोदन गराउने काम तीव्र पारिएको छ। सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै आएको छ। अहिलेसम्म यस्ता सुधार स्वघोषित र आत्मप्रशंसामा केन्द्रित देखिन्छन्।
लगानीकर्ताले यी सुधारका कामलाई कसरी मूल्यांकन गरेका छन् भन्ने त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई लिन सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६४ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। हामीले समयमै हाम्रा समस्यालाई पहिचान गरी निदान नगर्ने हो भने वैदेशिक लगानी ल्याउन कठिन हुन्छ।
अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘स्वदेशी पुँजीले मात्र लगानीको आवश्यकता पूरा गर्दैन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणका रूपमा विदेशी पुँजी ल्याउनुपर्छ।’ उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परिवत्र्य मुद्रामा र भारतीय रुपैयाँमा ऋण ल्याएर तोकिएका उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरे। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाख कोसिस हुँदाहुँदै पनि विदेशी ऋणदाताले ऋण पत्याएनन्। विदेशी वित्तीय संस्थाबाट नेपाली बैंक÷वित्तीय संस्थाले ऋण प्राप्त गर्न सबैभन्दा ठूलो कठिनाइको प्रमुख कारण साख मूल्यांकन नहुनु पनि हो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी होस् या बाह्य मुलुकबाट ल्याउने ऋण लगानी यहाँको जोखिमको स्तर के हो भन्ने जानकारी नभई सायदै लगानी आकर्षित होला।
सार्वभौम साख मूल्यांकन गराउँदा यसले हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई लगानीकर्तामाझ पुर्याउन सकिन्छ भने यसले आगामी दिनमा आवश्यक सुधारका लागि तत्परता देखाएको सन्देश पनि साथसाथै दिनेछ।
केही महिनाअघि अर्थमन्त्रालयले बाह्य पुँजी ल्याउन मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) लाई पनि अघि बढाउने बताएको थियो। जुन आवश्यक पनि थियो तर त्यो एकाएक सरकारको प्राथमिकताबाट हराएको छ। सार्वभौम साख मूल्यांकनले लगानीकर्तालाई लगानीको जोखिमको अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानकारी प्रदान गर्छ।
यद्यपि त्यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेन। जबसम्म हामीले लगानीकर्तालाई जोखिमको कुन अवस्थामा छौं भनेर जानकारी गराउने र यसलाई न्यूनीकरण गर्दै साखमा सुधार ल्याउने प्रयत्न गर्दैनौं तबसम्म लगानी सम्मेलनले सभा÷सेमिनारभन्दा ठूलो अर्थ राख्दैन। अर्थात् मुलुकले जुन लाभ पाउनुपर्ने हो त्यो पाउने छैन।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी होस् या बाह्य मुलुकबाट ल्याउने ऋण लगानी यहाँको जोखिम स्तर के हो भन्ने जानकारी नभई सायदै लगानी आकर्षित होला।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त रेटिङ कम्पनीलाई आमन्त्रण गरेर नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन गराउन सक्छ। कुनै पनि देशको सरकारले आग्रह गरेको खण्डमा उनीहरूले पाँच वर्षयताको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी तथ्य तथ्यांक विश्लेषण र एकाध महिना स्थलगत मूल्यांकनका आधारमा ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने गर्छन्। विश्वका धेरै देशले सार्वभौम साख मूल्यांकन गराएका छन्।
कुनै पनि देशको साख मूल्यांकनबाट तयार हुने ‘रिस्क प्रोफाइल’ मा दुईथरी ग्रेड हुन्छन्। पहिलो इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड, जसमा जोखिम कम र मध्यमखालको हुन्छ। यस्तो रेटिङलाई सबैभन्दा कम जोखिम ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ दिइन्छ, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुरजस्ता देश छन्। त्यसभन्दा एक तह तल्लो ‘डबल ए’ रेटिङ प्राप्त गर्ने देशमा बेलायत, फ्रान्स, दक्षिण कोरियालगायत देश छन्। मध्यममा पनि कम जोखिम मानिने ‘ए’ रेटिङ पाउने देशमा मेक्सिको, पोल्यान्ड तथा जापानजस्ता देश छन् भने पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, भारतजस्ता देश इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा समावेश भएका बढी जोखिम भएका हुन्। यी देशले ‘बी डबल ए’ रेटिङ प्राप्त गरेका छन्।
दोस्रो, ‘नन–इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’ जहाँ जोखिम उच्च छ। यस ग्रेडमा ‘बीए’ रेटिङ प्राप्त गर्नेमा ब्राजिल, जर्जिया, भियतनामजस्ता देश छन्। त्यस्तै, ‘बी’ रेटिङ प्राप्त गर्नेमा इक्वेडर, घाना, कम्बोडियालगायत छन्। ‘नन–इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’ मा सबैभन्दा उच्च जोखिम ‘सी’ रेटिङ प्राप्त गर्नेमा बार्बाडोस, भेनेजुएला, इराकजस्ता देश छन्।
धेरै टाढा जानु पर्दैन ‘नन–इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’ अन्तर्गत ‘बीए’ र ‘बी’ रेटिङ प्राप्त गर्ने एसियाली देश भियतनाम र कम्बोडियाले बाह्य लगानी आकर्षित गरेर आर्थिक विकासमा कायापलट ल्याउँदैछन्। त्यसकारण हामीले सार्वभौम साख मूल्यांकनका लागि डराउनुपर्ने छैन। अवश्य पनि हामीकहाँ जोखिम केही उच्च छ, तर केही पक्षमा हामी सशक्त पनि छौं। अर्कोतर्फ, इराक या भेनेजुएलाजस्तो खराब अवस्थामा त हामी छैनौं।
सार्वभौम साख मूल्यांकनमा विभिन्न चार बृहत् पक्षमाथि सूक्ष्म ढंगले मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरिन्छ। पहिलो– आर्थिक सशक्तता। माथि उल्लेख गरिएजस्तै आर्थिक वृद्धिदर र यसको स्थायित्व अहं सवाल हुन्। यसअन्तर्गत अर्थतन्त्रको स्केल हेर्न गर्न नोमिनल जीडीपी (सकल गार्हस्थ उत्पादन) का आधारमा विश्लेषण गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत गरी तीन आर्थिक वर्षमा हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दैछौं। सार्वभौम साख मूल्यांकनमा राम्रो मूल्यांकन पाउन हाम्रासामु देखिने चुनौती भनेका त्यो आर्थिक वृद्धिलाई कसरी स्थायित्व दिने भन्ने हो। अर्कोतर्फ, हाम्रो राजस्वको वृद्धिदर राम्रो छ। वार्षिक २३–२४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल भइरहेकै छ। यसमा हामीलाई चुनौती भनेको उठाएको राजस्वलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तारमा कत्तिको परिचालन गर्न सकेका छौं भन्ने हो।
किनकि यसमा त हामीले सुधार गर्नैपर्नेछ। राजस्वको उत्पादनमूलक उपयोगमा परिचालन नभए असली अर्थमा त्यो पुनर्वितरण प्रभावकारी हुनै सक्दैन। यसबाट आर्थिक वृद्धिदरले स्थायित्व पाउँछ भने राजस्वको आधार पनि फराकिलो हुन्छ। तर अहिलेजस्तो आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा २० प्रतिशत पनि विकास खर्च नसक्ने अवस्थामा भने सुधार ल्याउनैपर्छ। अर्को, कुल गार्हस्थ उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय कति छ ? हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय न्यून छ। गत वर्षदेखि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरको थ्रेसहोल्ड पार गरेको छ। जुन अन्य विकासोन्मुख देशको तुलनामा निकै कम हो।
दोस्रो, संस्थागत क्षमता। यो पाटोमा भने हाम्रा थुप्रै कमीकमजोरी छन्। यसमा मुख्यतः कानुनी शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई हेरिन्छ। नागरिकले प्रजातान्त्रिक अभ्यास कत्तिको सही ढंगले गर्न पाएका छन्, सरकारका नीति÷कार्यक्रमको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी छ भनेर विश्लेषण गरिन्छ। खासगरी वित्तीय नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको सूक्ष्म विश्लेषण गरिन्छ। वार्षिक औसत मुद्रास्फीतिको अवस्था के छ, मुद्रास्फीतिको उतारचढावले पनि साख मूल्यांकनलाई प्रभाव पार्छ।
तर मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो मौद्रिक नीतिको मुख्य औजार भनेको भारतसँगको स्थिर विनिमय दर हो। जसका कारण आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित मात्र नभई माग पक्ष सिर्जित मुद्रास्फीति नियन्त्रण हाम्रो वशमा नहुन सक्छ। बजेट कार्यान्वयनका सवालमा त हामी कति कमजोर छौं र कति अव्यवस्थित ढंगले खर्च गर्छौं भन्ने बताइरहनै पर्दैन। तर बजेटमा खर्च प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउन लागू गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचनालगायतले साख मूल्यांकनमा हाम्रो अंक थपिनेछ।
साख मूल्यांकनको तेस्रो आयाम हो– सार्वजनिक वित्त। कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा हाम्रो ऋणभार अत्यन्त कम छ। साँवा÷ब्याज भुक्तानी दायित्व रहेको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा कम छ। आन्तरिक ऋणमा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा माथि नबढ्ने मार्गदर्शन छ। साख मूल्यांकनमा ऋण (बाह्य र आन्तरिक) को स्थिरताको प्रश्न आउँछ। यसमा त हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमता बढेको भनेर बहुपक्षीय विकास साझेदारले अनुदान दिनै बन्द गरिसकेका छन्। त्यसकारण ऋणग्रस्तताको कुनै चिन्ता नेपाललाई छैन।
चौथो पक्ष हो– जोखिमको घटनातर्फको संवेदनशीलता। राजनीतिक जोखिमका हिसाबले हामी खुला र उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको मुलुक हौं। भर्खरै संघीय नेपालको संविधान जारी भएको छ। आवधिक निर्वाचनसँगै मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ प्रवेश गरेको छ जसका कारण व्यवस्था परिवर्तन या आन्दोलनको गुञ्जायस देखिँदैन। तर यसमा सरकार कत्तिको प्रतिबद्ध रहन्छ भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्छ। नागरिकले प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न वञ्चित गरिएको छ या छैन भन्ने सवाल पनि अहं रहन्छ। अर्कोतर्फ, राजनीतिक आवरणमा केही राजनीतिक दलले हिंसात्मक कार्य गर्ने, द्वन्द्व चर्काउन खोज्ने गतिविधि कायमै राखिएको छ। वास्तवमा यो ठूलो जोखिम हो। घटना जोखिमअन्तर्गत अरू आर्थिक र वित्तीय जोखिमको चर्चा गर्ने हो भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र जोखिम सामान्य बढेको देखिन्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिती केही घटेको छ। यद्यपि ८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पुग्छ। आयात उच्च दरले बढ्दा भुक्तानी सन्तुलनमा आधा खर्ब रुपैयाँ घाटा छ। यद्यपि विगत पाँच वर्षयता हामीकहाँ भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा ठूलो समस्या पैदा भएको भने छैन। तर वित्तीय बजारमा तरलता संकट केही वर्षयतादेखि चिरस्थायी समस्याजस्तै भइरहेको छ। निर्यात न्यून छ भने विदेशी मुद्रा प्राप्तिको सबैभन्दा ठूलो आधार विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रहेको छ। त्यसकारण नेपालमा मात्र नभएर मध्यपूर्वी देश (जुन नेपालीका श्रम गन्तव्य हुन्) त्यहाँ उत्पन्न हुने घटनाजन्य जोखिमले समेत हामीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ तल जाँदा तेल निर्यातक मध्यपूर्वी देशमा रोजगार कटौती हुन थाल्छ जसको असर हाम्रो विप्रेषण आप्रवाहमा पर्न थाल्छ। अर्कोतर्फ, मुलुक संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै प्रशासनिक खर्चको दायित्व बढेको छ। तल्लो तहका सरकारलाई केन्द्र सरकारले अनुदान दिने तथा राजस्व बाँड्नुपर्छ जसका कारण सरकारलाई भविष्यमा थप ऋण उठाउनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको कर्जा धेरै कम मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन भएको छ। ठूलो हिस्साको कर्जा आयात÷व्यापारमा लगानी भएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कर्जा लगानी विविधिकरणमा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको भए पनि यिनीहरूको नाफामुखी कर्जा नीतिले ल्याउन सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। अर्कोतर्फ, सरकारलाई पनि राजस्व प्राप्तिका लागि आयातमा लचिलो हुनपर्ने बाध्यता छ। बैंकको कर्जा लगानी, आयात, उपभोग र राजस्व प्राप्तिको बलियो अन्तरसम्बन्धले थप जोखिमको दुष्चक्रमा जान नदिन उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा रोजगार सिर्जनामा ध्यान दिन आवश्यक छ। जसका लागि मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबै क्षेत्रमा थप लगानी भिœयाउन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
