अलमलमा समृद्धिको यात्रा

अलमलमा समृद्धिको यात्रा

‘फेरि सल्यानतिरै हो कि ? ’
‘एसियाली मापदण्डतिर जाऊँ भनेको, यो घोडा नै हिँड्दैन।’

अलि ढिलो गरी गाउँघरतिर पुग्ने एक पत्रिकामा ४४÷४५ सालतिर छापिएको यो कार्टुन संवादको याद मेरो मनमा अझै ताजा छ। त्यतिबेला सल्यानका मरीचमान प्रधानमन्त्री थिए। २०५७ सम्म नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने तत्कालीन राजाको घोषणाप्रति दह्रो व्यंग्य यसमा झल्किन्छ। २०४० सालको दशकतिर, हामी त्यतिबेला स्कुले विद्यार्थी थियौं। गाउँघरतिर राजनीतिक चर्चा खुब हुन्थे। निर्दलीय पञ्चायतले आफ्नो रजत जयन्ती मनाउँदै थियो। ‘पञ्चायतको चाहना शान्ति र सिर्जना’ को नारा पनि सुनिन्थ्यो। पञ्चायत समर्थक थोरै तर फूर्तिफार्ती ज्यादा थियो। त्यसभन्दा बढी पञ्चायतविरोधी गतिविधि चर्किंदै थियो। जनमानसमा विकासको भोक र स्वतन्त्रताको आकांक्षा बढ्दो थियो।

उहिल्यैदेखि शान्ति र समृद्धिको सपना देखाउँदै सत्ता लम्ब्याउन चाहने र यथास्थितिलाई बाधक देख्नेहरूबीच द्वन्द्व चलिरह्यो। हामी पञ्चायतविरोधी गतिविधिमा स्कुले विद्यार्थी हुँदै सक्रिय रह्यौं। त्यतिबेलैदेखि आजपर्यन्त मुलुक इतिहासको गम्भीर मोडमा र हामी निर्णायक घडीमा रहेको कुरा सुन्दै छौं। यही मोडबाट पार पाउने आशामा हाम्रो पुस्ताले पनि विभिन्न संघर्षमा आफूलाई उत्सर्ग गरेको छ। यी र यस्ता कुरा सुन्दै हामी एकपछि अर्को मोडहरू पार गर्दै आयौं। समृद्धिको बाधक निर्दलीय पञ्चायत हो भन्यौं। यसलाई विस्थापित गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्‍यौं। राजतन्त्र हटायौं, गणतन्त्र ल्यायौं। एकात्मक व्यवस्था फाल्यौं, संघीयता स्विकार्‍यौं। यस अवधिमा हामी राजनीतिका ठूलाठूला डिङ हाँक्दै केही व्यवस्था र थुप्रै सरकारको अभ्यास गर्‍यौं। अनि भन्यौं, ‘अस्थिर र कमजोर सरकार भएका कारण हाम्रो समृद्धिको यात्रा रोकिएको हो।’ अब भने त्यस्तो अवस्था छैन। मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत दुईतिहाई बहुमतसहितको स्थिर र बलियो सरकार पाएको छ।

यो सरकारको १४ महिनाको अवधिमा यसको कार्यसम्पादन हेर्दा उत्तीर्णांकसमेत दिने अवस्था छैन। सुशासन र समृद्धिका सूचकहरू त्यति आशलाग्दा छैनन्। कुनै पनि राष्ट्रमा लगानीको वातावरण र सुरक्षा अवस्थाको ऐना पुँजी बजार ओरालो यात्रामा छ। यसले अत्यन्तै बलियो भनेको सरकार कार्यक्षमतामा त्यति नै कमजोर देखिएको छ। गफ चुटेर र लगानीकर्तालाई थर्काएर न लगानी भित्रिन्छ न त समृद्धि आउँछ। आफू काम गर्न मेसो नपाउने, समय गफ गरेरै बिताउने अनि आफ्नो असफलताका कारण र दोष अरूमाथि थुपारेर उम्किने निहुँ खोज्नु नेपाली राजनीतिको नानीदेखिकै बानी हो। यो सरकारको सफलता वा असफलताको प्रथम कारक यही सरकार नै हो। तर यसको असफलताको प्रभाव आन्तरिक तथा बाह्य सबै पक्षमा पर्छन्। सरकारइतरका अन्य पक्ष यसको सफलताभन्दा बढी असफलताकै कामना गर्ने गर्छन्। यो कति स्वाभाविक वा अस्वाभाविक, उचित वा अनुचित हो त ?       सरकार आफैं जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन नसकिरहेको यस अवस्थामा अन्य पक्षले सहयोग गर्ने त झन् कुरै भएन।

यो सरकारको नेतृत्वकर्ता ओली यस अवधिमा असाध्यै जिद्दी र हठी रूपमा प्रस्तुत भएरहेका छन्। उनको शिक्षा, संगत र यावत् पृष्ठभूमि हेर्दा वर्तमान प्रणाली स्थापनाका निम्ति उनले गरेको संघर्ष र योगदानले राजनीतिक आरोह सहज बनेको हो। साथै यो स्थान प्राप्तिका निम्ति आफूले बोकेको मुद्दामा अडान राख्ने उनको स्वभाव नै सहायक बनेको मान्न सकिन्छ। तर अहिले उनका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा अपेक्षित तालमेल छैन। उनी कसैको कुरा सुन्ने र त्यसको यथोचित सम्बोधनको मुडमा कहिल्यै देखिँदैनन्। कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठान भइसकेपछि त्यसको बैठानका मुख्यतः दुई मार्ग हुन्छन्। पहिलो त्यसको समुचित जवाफ र दोस्रो समुचित सम्बोधन। ओली प्रश्न बैठानका यी दुवै माध्यमभन्दा फरक ओठे जवाफ र प्रतिप्रश्नको बाटो रोज्ने गर्छन्। उनी मुलुकको जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुखभन्दा पनि विद्रोहीजस्ता सुनिन्छन् र देखिन्छन्।

अबको राजनीति मुलुक समृद्धिको अपार सम्भावना स्विकारेर नयाँ पुस्तालाई गम्भीर मोड भनिएका नागबेली घुम्तीहरूमा अलमल्याउन प्रयोग हुनु हुँदैन। सबैलाई अगाडिको सीधा यात्रामा सहभागी बनाउनुपर्छ।

यसैमा ताली ठोक्ने र झूटो प्रशंसा गरी आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न तल्लीन स्वार्थ समूहको घेराभित्र उनी जेलिएका छन्। असल नेतृत्वको गुण दूरदराजको मधुरो आवाजसमेत सुन्ने र सुनिने दुवै हुनुपर्छ। तर उनमा सुन्ने कम, सुनाउने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ। सादा जीवन आदर्शबाट राजनीति सुरु गरेका उनी आज राजसी ठाँटमा रुचिकर देखिन्छन्। उनी आचारमा भन्दा प्रचारमा अधिक केन्द्रित छन्। यसले समृद्धितर्फको यात्रामा निस्केको भनिएको ओली सवार दम्भी घोडा बालकोट वा झापासम्म पुग्दाको परिणाम अनिश्चित बन्दै छ।

‘यसरी ओली सरकारको असफलताका लक्षण ज्यादा प्रकट भइरहेका छन्। यो सरकारको असफलतालाई उनको व्यक्तिगत, गुटगत वा पार्टीगत असफलताका रूपमा मात्र हेर्‍यो भने गलत हुन जान्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै मुलुक समृद्धिको जिम्मेवारी बोकेको यो सरकारको अकर्मण्यता र असफलताले मुलुक र लोकतन्त्रलाई पार्ने नकारात्मक असरप्रति नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।’

ओली नेतृत्वको गठबन्धनले दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्नुको कथा पनि विचित्रको छ। उनले गत चुनावमा करिब सबैखाले राजनीतिक समूह तथा वर्गको साथ लिन सफल भए। वाम गठबन्धनको नाममा कम्युनिस्ट विचार राख्नेदेखि केही सन्दर्भमा बीपी कोइरालाको समेत नाम लिई आफू पूर्ण लोकतन्त्रवादी भएको भन्दै यस रुझानका स्वतन्त्र र तटस्थ मतदाताहरूको प्रशस्त साथ लिए। एकातिर नाकाबन्दीको चर्को विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा उचाल्दै मधेस आन्दोलनलाई माखेसांग्लो र आन्दोलनका क्रममा मर्नेहरूलाई आँप झरेको भन्दै चुनावताका तिनै उग्र मधेसवादीहरूसँग कतै भित्रभित्रै त कतै खुलमखुला साँठगाँठ गर्न भ्याए।

तर चुनाव जितेर सरकार बनाएपछि भने उनका क्रियाकलाप पूरै उल्टो शैली र गतिमा बग्न थाले। न उनी कम्युनिस्ट चरित्रमा अड्न सके न त लोकतान्त्रिक व्यवहार नै उनीबाट प्रकट भए। न त उनको राष्ट्रवाद नै टिक्यो। यो जितको उन्मादले उनमा हठवाद हावी हुँदै गयो। यसले उनको असामयिक अवरोहको संकेत देखिँदै छ। यो सरकारको असफलताबाट ककसलाई लाभहानि हुन्छ, यसको लेखाजोखा पनि समयमै हुन जरुरी छ। राजनीतिक अस्थिरता र फेरिइरहने सरकार हाम्रा मौलिकता बन्दै गर्दा यसबाट पर्ने प्रभावतर्फ सबैले सचेत बन्नुपर्छ।

निस्प्रभावी छायाँ सरकार ः अहिले छायाँ सरकारको रूपमा रहेको कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आफू व्यवस्थित भई वैकल्पिक सरकारको झल्को दिनुपर्ने कांग्रेस सशक्त र प्रभावकारी नहुँदा सरकारी स्वेच्छाचारितालाई बल पुगेको छ। सरकारका हरेक कामकारबाहीको नागरिक अनुगमनको जिम्मेवारी छायाँ सरकारको हो। संसद्मा संख्याका हिसाबले कमजोर देखिए पनि नैतिक बल र समस्त नागरिक समाजको साथले छायाँ सरकार वास्तवमै सशक्त हुन सक्छ। सत्ताको उन्माद सन्तुलित गर्न, स्वेच्छाचारिता रोक्न र जनभावना उजागर गर्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि ऊ जिम्मेवार र सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। राजनीतिक स्थायित्वसहितको समृद्धि हासिल गर्न सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका बराबर रहनुपर्छ। मतादेश बोकेको सत्तापक्ष र जनादेश बुझेको प्रतिपक्ष भए समृद्धि सम्भव छ। विकृति र विसंगति औंल्याउने काम प्रतिपक्षको हो। यसबाट आफूलाई जनताबीच पुर्‍याउन र सरकारलाई सच्चिन मद्दत पुग्छ।

संस्थागत बन्दै गरेको भ्रष्टाचार ः भ्रष्टाचारले मुलुक थिलोथिलो भएको छ। भ्रष्टाचार र समृद्धि एकसाथ रहनै सक्दैनन्। राज्यमा उपलब्ध साधन स्रोतको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो, यसको समुचित उपयोगबिना मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन। भ्रष्टाचारले शान्ति र समृद्धिको ढोका थुनेर समाजमा हिंसा, अशान्ति र अराजकता मात्रै भित्याउँछ। अघिपछि आपसमा खुब लड्ने र राष्ट्र हितका पक्षमा सितिमिति नमिल्नेहरू कमिसनका खेलमा अन्तर्यमै अनौठो एकता जनाउँछन्। योजति समावेशी र सहभागितामूलक विषय नेपाली ठूला दलका नेताहरूबीच अरू देखिँदैन। भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उनकै आसपासका मानिस यसमा चुर्लुम्मै डुबेको चर्चा हुँदा कारबाहीको साटो तिनलाई चोख्याउनमै केन्द्रित रहनुमा तालमेल के हो ?       हाल चर्चित भ्रष्टाचारका डरलाग्दा काण्डहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि स्थापित निकाय वा संयन्त्रलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा आफैं पक्षविपक्षमा लाग्नु कार्यकारी नेतृत्वका लागि स्वाभाविक हुँदैन। यसमा विपक्षी दलका केही तल्लो तहका कार्यकर्ताको आवाज शीर्ष तहको मौनताको गुरुत्वमै लोप हुन्छन्। सरकारका यी अभिव्यक्ति र गतिविधि अनि विपक्षीको मौनताले भ्रष्टाचारलाई थप संस्थागत बनाएको छ।

पुल्पुलिएको कर्मचारीतन्त्र ः आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूर्ति र आर्थिक चलखेलका निम्ति हरेकजसो दलहरूले विगतमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गरे। राष्ट्रसेवक कर्मचारी र पार्टी कार्यकर्ताबीच फरक छुट्ट्याउन नसकिने गरी खोलिएका कर्मचारी संगठनबाट यो वर्गलाई पुल्पुलाएर राखिएको छ। चरम राजनीतीकरण, काममा ढिलासुस्ती, अतिरिक्त लाभ नहुने भए जिम्मेवारीबाट पन्छनु, राजनीतिक दलहरूसँग अनुचित स्वार्थ गाँसिनु आदि नेपाली कर्मचारीतन्त्रका विशेषता नै बनेका छन्। चरम भ्रष्टीकरणमा फसेको यो संयन्त्रलाई सुधारेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउन राजनीतिक नेतृत्वबाट राष्ट्रिय स्वार्थ र दृड अठोट प्रदर्शित हुनुपर्छ।

अकर्मण्य सल्लाहकार ः विशाल भीडले घेरिनु नेतृत्वको नियति नै हो। आफूलाई दुःखसुखमा साथ दिएकादेखि लिएर सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न सिपालु हस्तीहरूबाट वर्तमान सत्ता नेतृत्व पनि घेरिएको छ। यसरी घेर्नेहरूमा को सल्लाहकार को बिचौलिया फरक छुट्ट्याउन मुस्किल छ। यस घेराबाट अलि पर पुगी आफ्नाहरूलाई विगतको गुन तिर्नभन्दा राष्ट्रलाई गुन लगाउन ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न व्यक्तिगत स्वार्थ समूहको घेरा तोड्नुपर्छ। आम नागरिक समाज र विज्ञ समूहसँग आफूलाई जोड्नुपर्छ। सत्तारुढ दलभित्रका पाका र अनुभवी नेताहरूले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा मुलुकको भविष्यका लागि नयाँ पुस्तालाई भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुब्न नदिन र ओली सवार बेलगाम घोडा सम्हाल्न सरकारको असल सल्लाहकार बनी योगदान गर्नुपर्छ। अब अवसर खेर नफालौं : मुलकले लामो समयको द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणको यात्रा पार गरिसकेको छ।

सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक पद्वतिबाट निर्वाचित यो सरकार साँच्चै शक्तिशाली छ। राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता अहिले छैन। सबै नागरिक संस्थाहरूमा सरकार र सरकारी पार्टीको बलशाली उपस्थिति छ। आफ्नो योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जुनसुकै अवरोध कानुनी वा राजनीतिक हिसाबले पन्छाउन सक्ने हैसियत यो सरकारलाई उपलब्ध छ। त्यसो भए कसले रोक्यो त यो सरकारलाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न ?       यो प्रश्न अनुत्तरित हुनु हुँदैन। अझ भन्नुपर्दा यस्तो प्रश्न उठ्नै हुँदैन। प्राकृतिक साधन स्रोतले सम्पन्न मुलुकमा बलियो र स्थिर सरकार छ। अनि इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने युवाबाहुल्य जनसंख्या अर्थात् डेमोग्राफिक बोनस अहिल्यै उपलब्ध छ। स्वदेशी       श्रमलाई यहींकै धर्तीमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि मुलुकको समृद्धिका लागि यति स्वर्णिम काल एक युगमा एकपटक मात्र आउँछ। यसर्थ यस अवसरको सदुपयोग नगर्नु मुलुक र जनताविरुद्ध घोर अन्याय हुन जान्छ। अब यो अवसर खेर नफालौं।

अन्त्यमा, राजनीतिले समस्त समाजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजानुपर्छ। अबको राजनीति मुलुक समृद्धिको अपार सम्भावना स्विकारेर नयाँ पुस्तालाई गम्भीर मोड भनिएका नागबेली घुम्तीहरूमा अलमल्याउन प्रयोग हुनु हुँदैन। सबैलाई अगाडिको सीधा यात्रामा सहभागी बनाउनुपर्छ। यो सरकारलाई प्राप्त दुईतिहाइ समर्थन स्वेच्छाचारिताको निर्बाध अभ्यासका लागि होइन। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रा सुचारु गर्न हो। जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई रहँदैन। यसर्थ यो सरकार हिँडेको स्वेच्छाचारिता, दम्भ र सेखीको बाटो छुटाई लोकतन्त्र र विवेकको मूल मार्गमा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार र सबल बन्नुपर्छ। नागरिक संस्थाहरू स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक बन्नुपर्छ। आफ्नो एकबर्से कार्यकालको समीक्षा गर्दै पूर्व प्रतिबद्धतालाई आचरणमा रूपान्तरण गरी समृद्धिको यात्रा सुचारु गर्न ओली सरकार लाग्नुपर्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.