'बालुवाटार जग्गा घोटालामा जो मुछिए पनि कारबाही हुनुपर्छ'

'बालुवाटार जग्गा घोटालामा जो मुछिए पनि कारबाही हुनुपर्छ'

बिर्तामोड : नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानै मुछिए पनि कानुनी सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता केसीले बालुवाटार जग्गा घोटालामा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी वा जोकोही मुछिए पनि पनि सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताए।

'अहिले बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा हाम्रा सभापति देउवा पनि मुछिएको भन्ने समाचारमा पढे, सत्य, असत्य जे भएपनि देउवा मात्र होइन जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ,' नेता केसीले भने। 'यसअघि वाइडबडी खरिदमै पनि देउवाको नाम जोडिएको समयमा पनि म यसरी नै बोलेकै हो, यहाँ यस्ता प्रकरणमा मुछिएकालाई जोगाउनु कुनै दल र नेताको कर्तव्य होइन, फटाई गर्ने सजायको भागिदार बन्नै पर्छ,' सभापतिप्रति आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भएका केसीले पत्रकारसक्ष भने। 

०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेको समयमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी देउवाले पाए थिए। त्यस अघिको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यदेश अनुसार गृहमन्त्रालयले छानबिन गरेको भए १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नजाने भएकाले यसमा देउवाको पनि संलग्नता भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। 

नेता केसीले बालुवाटार जग्गा मात्र नभई झापा सहित देशभरका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको अवस्था अहिलेनै खोज्ने समय आएको बताए।'अहिले बालुवाटार जग्गाले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ, देशभरका सरकारी स्वमित्वका जग्गा तस्करको हातमा परेको अवस्था छ, यो विषयमा सबै गम्भिर भएर खोज्न आवस्यक देखिन्छ,' उनले भने। 

वर्तमान सरकार निरंकुश      

नेता केसीले वर्तमान ओली सरकार काण्डै काण्डले बेरिएको बताए। 'सबै सुरक्षा अंग आफ्नो मुठीमा राखे पनि हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका अपराधिक घटना न्यून छैन, नागरिक आतंकित छन्, सरकार काण्डै काण्डले बेरिएको छ,' उनले भने ।उनले सरकार गैरजिम्मेवार शैलीमा चलेको आरोप समेत लगाए। राष्ट्रियताको नारा बाड्ने सरकारकै पालामा राष्ट्रिय परिस्थिति गम्भीर बन्नु दुःखको भएको उनको भनाई छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई भन्दा पार्टी र व्यक्तिलाई माथि राखेर एकदलीय रुपमा चलेकै कारण अहिले राष्ट्र, राष्ट्रियताको अवस्था कमजोर बनेको उनले बताए। सरकारले हाबादारीका नारा बाँडेर जनतालाई भ्रममा पारेको आरोप लगाउँदै नेता केसीले ओली सरकार आफ्नै गल्तीका कारण ढल्ने दाबी समेत गरे। 

चिया मजदुरको दुखेसो सुन्न आग्रह

विगत चैत १७ गते देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृह जिल्ला झापामा चिया मजदुर भोकै आन्दोलनमा बस्दा समेत यसको सुनुवाई नहुनुले सरकार मजदुर र गरिव जनता प्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रष्ट भएको नेता केसीले बताए। 

'प्रधानमन्त्री ओली भाषणमा कोही भोकै भए फोन गरेर जानकारी दिन आग्रह गर्नुहुन्छ, आफ्नै जिल्लाका मजदुर एक महिना भन्दा बढि भोकै बसेको खै देखेको ?,' उनले प्रश्न गरे। सरकारले तोकेको पारिश्रमिक मालिकले दिएनन् भनेर दैनिक सडकबाट माईक बजाएर कराउँदा त नसुन्ने सरकारले नागरिकले फोन गरेहुन्छ भन्नु, अकाशको फल सरह भएको उनको भनाई छ।

मजदुरको समस्या चाँडो अन्त्य नगरे मजदुर आन्दोलनको रुप परिवर्तन भई झनै ठूलो समस्या सृजना हुनेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता केसीले कांग्रेस भित्रको समस्या नेता कार्यकर्ताले खुलेर भन्न र बोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। केहि दिनअघि मत्र नेपाली कांग्रेसले पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई अनुशासित बनाउन पार्टीका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी हित विपरीत काम कारवाही एवं अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएको थियो। 

सोहि विषयको झापाको बिर्तामोडबाट खण्डन गर्दै उनले समस्या बताउँदा पार्टी हित विपरीत नहुने भएकाले पाटी र नेतृत्वको विषयमा आफु पनि खुलेर बोल्ने र अरुलाई पनि बोल्न आग्रह गर्ने बताए। पार्टी सञ्चालनमा धेरै त्रुटि भएकाले यसलाई सच्याउँदै लैजानुपर्ने नेतृत्व तहमा ठूलो चुनौती रहेकाले यसको सुरुआवत सभापतिबाट नै गर्नुपर्ने केसीको धारणा थियो। 

कांग्रेसभित्र यथास्थितिवादी र सुधारवादी गरी दुईवटा मात्र गुट रहेको बताउँदै अब एउटा गुट बनाउन यथास्थितिवादी परिवर्तन हुनुपर्ने बताए।यथास्थितिवादीकै हाबी नेतृत्व तहमा भएकाले पनि कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको उनको दाबी छ।पार्टीको केन्द्रीय नेता बन्नका लागि तल्लो तहदेखि नै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउने नेता केसीले महासमितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले उल्ट्याएपछि समस्या सुरु भएको बताए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.