काठमाडौं : सरकारले यस्तो कानुन बनाएको छ, जसले गुठीका जग्गा नम्बरी बनाउन सजिलो पार्छ। गुठी संस्थान खारेज गरेर राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको सरकारले गुठी तैनाथी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराउने बाटो ऐनमार्फत नै खुला गर्न खोजेको छ।
गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ५३ र ५६ जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीको जग्गा सीधै व्यक्तिको नाममा ल्याउन सजिलो हुनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेकी छन्।
सरकार अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोजेर फिर्ता गराउने हल्लामा रमाइरहेको छ। तर अर्काेतिर गुठीको जग्गा भने कानुन बनाएरै सिध्याउने ध्याउन्नमा लागेकोे देखिन्छ। दफा ५३ ले गुठी तैनाथी जग्गालाई रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा भनिएको छ, ‘तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पुँजी लगाई घर बनाएर बसेको छ भने तोकेको समयभित्र विवरणसहित त्यस्तो जग्गा गुठी रैतानी नम्बरी परिणत गर्न प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिएपछि घर र त्यसले चर्चेको जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न सक्नेछ।’ यो व्यवस्थाले गुठीको जग्गा धमाधम अतिक्रमण हुँदै जाने विज्ञहरूको भनाइ छ।
भूमाफियाको चलखेलमा सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको उनीहरूको दाबी छ। प्रस्तावित ऐनले गुठीको जग्गा र मठमन्दिरको अस्तित्व नै समाप्त हुने संस्कृतिविद् डा. गोविन्दप्रसाद टण्डनले बताए। गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने बाटो खोलिदिएको उनको भनाइ छ। यो ऐन साह्रै प्रतिगामी छ, यसले गुठी नै समाप्त हुन्छ’, उनले भने। जनकपुरदेखि देशभरका गुठीको जग्गा सरकारी कार्यालय र व्यक्तिको नाममा ल्याउन यो विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ। विधेयकको दफा ५३ र ५६ लाई संशोधन नगरे गुठी भन्ने कुरा एकदेशको कथा हुने गुठीका पूर्वसहप्रशासक दीपक पाण्डेले बताए।
व्यक्तिलाई न्यून मूल्यमा बेच्न पाइने
प्रस्तावित ऐनमा गुठी अधीनस्थ जग्गालाई मोही कायम गर्दै व्यक्तिको नाममा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ५६ मा गुठी संस्थान र मोहीबीच दोहोरो लिखत कबुलियत भई २०५३ साल पुस २४ अघिदेखि गुठी जग्गा भोगचलन गर्ने व्यक्तिले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मोहियानी हक कायम गरिनेछ। गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ भने निवेदनकलाई त्यस्तो गुठी अधीनस्थ जग्गामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ। मोही लागेको जग्गाको मोहियानी हक निजको शेषपछि हकवालालाई प्राप्त हुनेछ। मोही लागेको गुठी जग्गा मोही र गुठीलाई आधाआधा हुने गरी बाँटफाँट हुनेछ।
विज्ञ भन्छन्— भूमाफियाको चलखेलमा सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको छ। नयाँ व्यवस्थाले गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुँदै जान्छ।
मोहीको भागमा पर्न आउने आधा जग्गा मोहीको नाममा रैतानी नम्बरीमा परिणत हुनेछ। गुठीको भागको आधा जग्गा गुठी तैनाथी जग्गाको लगतमा दर्ता गर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ। जग्गा बाँटफाँट गर्दा गुठीको भागमा परेको आधा जग्गासमेत मोहीले गुठी रैतान नम्बरीमा जग्गामा परिणत गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। नम्बरी परिणत गराउन चाहे त्यसको रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यबराबरको रकमको २५ प्रतिशत नगदै रकम वा त्योबराबरको बैंक जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन सकिनेछ।
निवेदन परेको ३५ दिनभित्र प्राधिकरणले त्यस्तो रकम लिई उक्त जग्गा निवेदकको नाम गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनेछ। मोही र गुठीको नाममा जग्गा बाँटफाँट नहुँदै पनि गुठीको भाग पर्ने आधा जग्गा पनि नम्बरीमा बनाउन सकिनेछ। ‘त्यसका लागि रकम दाखिला गरी निवेदन दिएपछि त्यस्तो जग्गा मोहीले पाउने आधा भाग र गुठीको नाममा कायम हुने आधा भाग जग्गा एकै पटक प्राधिकरणले मोहीको नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ।
गुठीको जग्गा संरक्षण हुन नसकेपछि न्यूनतम मूल्यमा मोही र किसानलाई उपलब्ध गराउन कानुन बनाउन लागिएको भए पनि त्यो प्रभावकारी नहुने गुठी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवाली बताउँछन्। गुठीले प्रस्ताव गरेको भन्दा भिन्न विधेयक आएको समेत उनको भनाइ छ। ‘हामीले पेसको गरेको भन्दा धेरै फरक विधेयक आएको छ’, उनले भने, ‘हामी पठाएको कुरा विधेयकमा छैन।’ यसरी उपलब्ध रकमबाट अक्षयकोष स्थापना गरी पर्वपूजा, जात्रा–मेलामा चलाउने उद्देश्य रहे पनि सहज नभएको ज्ञवालीले बताए। जग्गाको व्यवस्थान र गुठीका मठमन्दिरको व्यवस्थापन फरकफरक निकायले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
न्यूनतम मूल्यमा गुठीको जग्गा मोहीलाई दिने व्यवस्थाले गुठीको जग्गा संरक्षण हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ। प्रस्तावित ऐनमा गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्न बढी जोड दिइएको ज्ञवालीले बताए। गुठी संरक्षणभन्दा पनि विधेयकले मोही किसानलाई प्राथमिकता दिएको उनको दाबी छ।गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले पनि संस्थानको प्रस्तावनाभन्दा पृथक् रूपमा विधेयक आएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले गुठीको संरक्षणलाई महŒव दिएर प्रस्तावना पठाएका थियौं, तर विधेयक मोही र किसानको पक्षमा धेरै देखियो’, उनले भने।
मठमन्दिर बनाउन पनि स्वीकृति
मठमन्दिर बनाउनसमेत स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ। हिन्दूधर्मसँग जोडिएको गुठीको ऐतिहासिकता पनि ऐनले समेट्न नसकेको संस्कृतिविद् टण्डन बताउँछन्। विधेयक पास भए हिन्दू धर्ममाथि प्रहार हुने उनको भनाइ छ। तसर्थ गुठी मातहत रहेको मठमन्दिर पनि बेसहारा भएको उनले बताए। गुठी ध्वस्त गर्ने अभिप्रायले विधेयक आएको उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
