यार्साका लागि कठिन दौड (फोटो र भिडियो)

यार्साका लागि कठिन दौड (फोटो र भिडियो)

डोल्पा : यार्सागुम्बा टिप्नेको पाटनमा दौड नै हुने गर्दछ। डोल्पाका विभिन्न पाटनमा पाइने यार्सागुम्बा संकलनका लागि पाटन पुगेका स्थानीय यार्सा टिप्न दौडिने गर्छन्। 

ज्यानको बाजी नै राखेर समुन्द्र सतह भन्दा करिब ४२ सय मिटरको उचाइमा यार्सागुम्बा टिप्नका लागि को पहिला पुग्ने भन्दै दौड हुनेगर्छ। जेठ २४ गते खुला गरिएको ठुलीभेरी नगरपालिका ६ अन्तरगत पर्ने ?प पाटनमा  यार्सा संकलक निकै तछाड मछाड गर्दै दौडिरहेका थिए। यस्तो यार्साको दौड हरेक वर्ष हुने गर्दछ। 

महिला, बालबालिका, वृद्धसँगै फरक क्षमता भएका व्यक्ति र बच्चाका आमाले एकै साथ समान ?पमा यार्सागुम्बा टिप्न पाउन भन्ने उद्देश्यले सबैलाई एकै पटक यार्सापाटनमै लगेर छोड्ने छोड्ने गरिन्छ। यसरी छोड्दा तन्नेरी त?नी दौडिने र पहिला नै यार्सा संकलनस्थल पुग्ने गर्छन्। 

जो पहिला गयो उसले थुनेर राखेको यार्सागुम्बा धेरै पाउने गर्छन्। यार्सा धेरै पाउने लोभमा लेक लाग्ने कुनै हेक्का नै नगरी यार्सा पाटनमा पुग्ने दौडको प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ।  डोल्पा, जाजरकोट, ?कुम, जुम्लालगायत आधा दर्जन जिल्लाबाट मानिस यार्सागुम्बा टिप्नकै लागि डोल्पाका पाटनमा पुगेर दौडमा बाजी लगाउने गरेका छन्। 
सबैलाई एकै ठाँउमा जम्मा गरेर सिट्ठी बजाएपछि दौड सु? हुन्छ। सिट्ठी फुकेपछि शक्ति हुने पहिला गएर धेरै यार्सागुम्बा पाउने गर्दछन्। पहिला दौडेकाले छोडेका यार्सागुम्बा नै वृद्ध बालबालिका  र महिलाको हातमा लाग्ने गरेको ठुलीभेरी नगरपालिका ६ की ५२ वर्षीया जितकुमारी रोकायाले सुनाइन्। 

ठूलो सपना बोकेर करिब ५ हजार मिटरसम्मको उचाइमा पुगेका यार्सा संकलक दिनभर पाटनमा घुमेर बेलुका खाली हात पनि फर्किने गरेका छन्। ‘लाखौंको सपना बोकेर त आएका हौँ। तर, के गर्नु नदेखेपछि खाली नै फर्किएँ’, ?कुम चारगाउँका रणजीत पुनले दुखेसो पोखे। 

जिल्लाका सबै जसो पाटनमा खुला गरिएको दिनमा यार्सा संकलक खाली हात नै पालमा फर्किए। पाटनमा हिऊ अझैपनि जमेको र गत वर्षको तुलनामा निकै कम पाइएको स्थानीय तुलरामा रोकायाले जानकारी दिए। डोल्पाका पाटन जेठ १३ देखि २४ गतेसम्म सबै खुला भएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.