संसद्मा पेस भएको ‘गुठी विधेयक’ तत्काल खारेज र पुनर्लेखनको मागसहित राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थामा प्रदर्शन भइरहेका छन्। देशकै पहिचान समाप्त गर्न गुठी विधेयक ल्याएको संसदलाई संस्कृति प्रेमीको आरोप छ।
विधेयक खारेजी माग गर्दै पहिलो पटक सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका सरोकारवालामाथि आइतबार दिउँसो प्रहरीले पानीको फोहोरा हान्यो। प्रदर्शनकारीले ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ खारेज गर’, ‘परम्परागत सनातन धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर अतिक्रमण गर्ने प्रस्तावित गुठी विधेयक २०७५ अबिलम्ब खारेज गर’ लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए।
परम्परागत संस्कृति बचाउन सडकमा उत्रिएका सर्वसाधारण पानीको फोहराले आक्रोशित पारेको थियो नै। त्यसमा नुनचुक छर्किने काम सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बोलीले। 
बिहीबार आयोति पत्रकार सम्मेलनमा उनले गुठीलाई सामन्तवादको संज्ञा दिए। ‘हामीले सामन्तवाद अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? सामन्तवाद अन्त्य गर्ने कुरा गुठी, कमलरीजस्ता अनेक प्रथा जसले सामन्तवादको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्थे, त्यसलाई हामीले भत्काउन चाहेका हौं,’ मन्त्री बास्कोटाले भने,‘हामी गणतन्त्रमा पुगिसकेका छौं। गुठीसम्बन्धी केही प्रश्न सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका छन्। केही कुरा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने खालका पनि छन्।’
मन्त्री बास्कोटाले अभिव्यक्तिलाई केटाकेटीपना भएको संस्कृतिविद् डा.गोविन्द टण्डन बताए। ‘विधेयकमा सच्याउनु पर्ने कुरा धेरै छन्,विधेयकमा भएका त्रुटी सच्याउनतिर लाग्नु पर्ने अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्ति दिनु केटाकेटी पना हो’, उनले भने,‘अब एउटा गुठी आयोग बनाएर छलफल गर्नुपर्छ र त्यही छलफलका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ।’
गुठी विधेयकले नेवारको पुरानो संस्कृतिमाथि हमला गरेको गुठी संस्थानका पूर्वनिर्देशक राजुबाबु पाण्डेले बताए। ‘कर्मचारी मात्र संलग्न भएर विधेयक बनाउँदा यस्तै हुन्छ, विधेयकको दफा २४ले मानिसको भावनामा चोट पुर्याएको छ’, उनले भने,‘विधेयक बनाउँदा गुठीयार तथा विज्ञलाई समावेश गरेको भए यो विवाद आउने थिएन।’
विधेयकमा के छ?
गुठीयारको अधिकार खोसेर प्राधिकरणलाई दिने कुरामा विधेयक केन्द्रित छ। गुठी विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा(४)मा उक्त प्राधिकरणको काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसले सम्पूर्ण गुठीयारको अधिकार खोसेको छ।
त्यस्तै गुठी विधेयको दफा २३ले गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले कायम रहेका गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने दफा २३ को(१)मा उल्लेख छ।
‘उपदफा (१) बमोजिम राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चलअचल सम्पति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ’ सोही दफा २३ कै उपदफा (२)मा भनिएको छ।
त्यस्तै गुठी विधेयको दफा २४ ले गुठीयारको अधिकार खोस्ने व्यवस्था गरेको छ। यस बुँदाले गुठीको सम्पत्तिमा गुठीयारको नै हक नहुने कुरा स्पष्ट पारेको हो। ‘कुनै समझदारी पत्र, सहमतपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनैपनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठीयारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्’ गुठी विधेयको दफा २४ को (१)मा भनिएको छ।
संस्कृति प्रेमीले आलोचना गरेको अर्को मुख्य दफा हो–५४। यस दफाले गुठीयारको हक समाप्त गरेको छ। ‘कुनै समझदारी पत्र, सहमतपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकु प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनैपनि लिखत वा परम्पराको आधारमा गुठीको जग्गा, घर, पाटी, पौवा आदि बहालमा पाएको भू–बहालवाला वा बहालवालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त भइ यहाँ प्राधिकरणको हक कायम रहनेछ’दफा ५४को (१)मा भनिएको छ।
गठुी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
