बुटवल : बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक बिस्तारमा स्थानीयले अनावश्यक किचलो निकाल्दै अवरोध पुर्याइएका छन्। सडक मिचेर बनेका घरधनीको अडानमा अदालतले सहयोग गरेपछि सडक बिस्तारको काम तीन वर्षदेखि रोकिएको हो।
चौराहादेखि गोलपार्कसम्मका करिब ३ सय ५५ घरले सडक मिचेका थिए। तीमध्ये केही घर भत्काएपछि ट्राफिक चोकका घरधनीले पटक–पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक बिस्तार रोकिएको हो। अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै सडक बिस्तार गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ। जिल्ला प्रशासनलाई प्रक्रिया पुराएर मुआब्जा दिन समन्वय गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। तर सडक मिचेर घर बनाएकासँग मुआब्जा पाउने कागजी प्रमाण भने छैन। बुटवल बेलहिया व्यापारिक सडक बिस्तार परियोजनाका प्रमुख जीवेन्द्र मि श्रले प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर निर्माणको काम अगाडि बढाइने बताए।
‘अदालतको विस्तृत आदेश अध्ययन गरिरहेका छौं, त्यसकै आधारमा निर्माणको काम अघि बढ्छ’, उनले भने। बिस्तार गर्न लागिएको सडकको क्षेत्राधिकार सडकमै रहेकाले कसैको मुआब्जा दाबीमा प्रमाण नपुग्ने उनले बताए।
अदालतको दोहोरो ‘चरित्र’
रूपन्देहीको बेलहियादेखि बुटवल गोलपार्क सडक बिस्तार आयोजना सुरु भएको आधा दशक नाँघ्यो। राजमार्ग चौराहादेखि बलहियासम्मको सडक निर्माण अन्तिम चरणमा छ। पछि थप भएको चौराहा–गोलपार्क सडक भने अदालतकै आदेशले अलपत्र छ। कारण हो, अतिक्रमित संरचना हटाउन अटेर।
सडकमा घर परेकाले घर भत्काउन रोक लगाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे। तुल्सी उच्च अदालत बुटवल इजलासले चौराहा तलको सडक मिच्ने घर भत्काउने कार्यमा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने बतायो। अतिक्रमित घर भत्काइए। सडक निर्माणको काम धमाधम भयो। तर सोही सडकको माथिल्लो भागमा भने अदालतले नजीर उल्ट्याउँदै अतिक्रमित घर भत्काउन रोक लगायो।
व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनमा रहेर सडक बिस्तार गर्न आदेश दियो। सडक बिस्तारको मुद्दामा ०७५ वैशाख १२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको इजलासले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेर सडक बिस्तार कार्य गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको यो आदेशपछि सडक निर्माण परियोजना पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च पुग्यो। पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको निवदेनमा भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गर्यो। अहिले मुद्दालाई प्रशासनतर्फ मोडेर अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशमा न्यायाधीश नै विभाजित बनेका थिए। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रमेश पोख्रेलले सडकको मुद्दामा गलत फैसला भएको बताएका थिए। अदालतको आदेशले यो सडक बिस्तारको काम अहिले पनि अलपत्र छ।
सर्वाेच्चले सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत सडक बिस्तार गर्नु भनेपछि सडक बिस्तार परियोजना कार्यालयले मुआब्जाका लागि प्रमाणसहित निवेदन दिन माग गरेको थियो। तर व्यवसायी बुझाएको निवेदनमा दाबी नपुगेपछि घर भत्काउने सात दिने म्याद दिइएको छ। सडक परियोजनाका तर्फबाट अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द मरासिनीले भने, ‘सडकले त आदेशअनुसार मुआब्जा लिन आउ भनेको छ, तर कोही लिनै गएका छैनन्। गएकाको पनि दाबी पुगेको छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
