त्रिवि शिक्षण अस्पताल पोखराको शिलान्यास

त्रिवि शिक्षण अस्पताल पोखराको शिलान्यास

पोखरा : त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान नर्सिङ क्याम्पस पोखराले आफ्नै शिक्षण अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल पोखराको बिहीबार गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले शिलान्यास गरेका हुन्।

पोखरा १२ रामघाटमा रहेको नर्सिङ क्याम्पसले पहिलो चरणमा ३ सय शैड्ढयाको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको नर्सिङ क्याम्पस पोखराकी क्याम्पस प्रमुख नीता ताम्राकारले जानकारी दिइन्। ५ वर्षमा ३ सय शैड्ढयाको अस्पतालको भवन तयार हुने गरी पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सिड मनिको रूपमा उपलब्ध गराएको १ करोड रुपैयाँबाट निर्माणको काम अघि बढेको क्याम्पस प्रमुख ताम्राकारले जानकारी दिइन्। अस्पताल ५ सय शैड्ढयासम्म हुने गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो।

नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतबाट आवश्यक सहयोग जुटाएर शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने गरी अस्पतालको शिलान्यास भएको उनले बताइन्। पोखरा नर्सिङ क्याम्पसको भवनदेखि पश्चिमतर्फको ३५ रोपनी १२ आना क्षेत्र फलको जग्गामध्ये २३ रोपनी १२ आना जग्गामा क्याम्पस सञ्चालन भएको ३६ वर्षपछि शिक्षण अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो। नर्सिङ क्याम्पस भएको क्षेत्रमा क्याप्सको ९८ रोपनी जग्गा छ।

अहिले यस क्याम्पसका विद्यार्थी पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान पोखरामा अभ्यास शिक्षणकाका लागि जाने गर्दछन्। क्याप्पसको आफ्नै शिक्षण अस्पताल हुनुपर्ने भएकोले पनि अस्पताल निर्माणको काम सुरु भएको उनले बताइन्। नर्सिङ क्याम्पसमा अहिले विभिन्न तहमा गरी २ सय ३८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शिक्षण अस्पतालको भवन निर्माणको लागत एक अर्ब २१ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी प्रदेशले गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि शिक्षण अस्पताल निर्माणमा नेतृत्व र समन्वय गर्ने बताए। अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत गण्डकी प्रदेश सरकारले छलफल गरेर निकास निकाल्ने पनि उनले सुनाए। सिड मनिको रुपमा एक करोड प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको पनि उनले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.