काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारुढ नेकपा कुनै कानुन बनाएर एकता नभएको र कुनै कानुन बनाएर विभाजन पनि नहुने बताउँदै विवादास्पद अध्यादेशको बचाउ गरेका छन्। ‘यो पार्टी कुनै कानुन बनाएर एकता भएको पनि होइन र कुनै कानुन बनाएर विभाजन पनि हुँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार दुई अध्यादेशबारे पार्टीका सांसदहरूसित छलफलका क्रममा भने, ‘इतिहासमै नभएको काम हामी दुई जना अध्यक्ष मिलेर गरेका छौं।’
छलफलमा सहभागी सांसद तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्र्दै अन्नपूर्णसित भने, ‘एउटा मात्रै अध्यक्ष हुने ठाउँमा दुई जना छौं। हाम्रा कतिपय व्यक्तिगत स्वभाव र शैलीहरू नमिलेका होलान्, आपसमा बसेरै मिलाउँछौं।’
प्रधानमन्त्रीले फुट्ने पार्टीहरू कानुनमा ४९ प्रतिशत नै भए पनि फुटिहाल्ने बताएका थिए। ‘कोही दलले आफ्ना मान्छेहरूलाई राम्ररी राख्न सक्दैनन्, फुट्छन् भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फुट्न सक्छन्। फुट्नका लागि बनेको पार्टी होइन भने फुट्दैनन्, फुट्नकै लागि बनेको भए सानो विषयमा पनि फुट्छ। कानुनमा ४९ प्रतिशत नै भए पनि फुटिहाल्छ’, उनको भनाइ थियो।
उनले विचार, मन र व्यवहार मिल्दा पार्टी नफुट्ने बताए। ‘अब त्यहाँभन्दा बढी अरू केही कुराको आशक्ति छ भने पैसाको बिटो नै लिएर पार्टी फुटाउन हिँडे भन्ने नकारात्मक कुराहरू बाहिर प्रचार गरे पनि कसैको पार्टी कमजोर छ भने कसैले फुटाउनै पर्दैन, आफैं फुटिहाल्छ’, छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने।
उनले नेकपा फुट्छ कि भनेर चिन्ता नलिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे। ‘नेकपा फुट्छ भनेर चिन्तै नलिनुहोस्, नेकपा कागजको महल होइन, कानुनले जोड्ने र फुटाउने’, उनले भने।
उनले आफूलाई लागेको कुरा संसद्मा पनि बोल्न पाउने भन्दै अध्यादेश आउँदैमा कोकोहोलो मच्चाउन नपर्ने र कोही पनि डराउनु नपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘राजनीतिक पार्टी बन्ने भनेको विचारले हो। कानुनले बन्ने र फुट्ने हँुदै होइन’, उनले भने, ‘ल्याउनै पर्ने कानुन भएर ल्याइएको हो। अरू कुरा केही छैन। यसमा त्यस्ता अरू केही विषय भए संसद्मा छलफल भइहाल्छ। त्यहाँ छलफल गरेर पारित गर्ने क्रममा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुहुन्छ। यसबाट कोही पनि डराउनुपर्ने, आत्तिहाल्नुपर्ने छैन।’
उनले सुदूरपश्चिम, प्रदेश १ र ३ का सांसदसँग बुधबार छलफल सुरु गरे। तीन प्रदेशका सांसदलाई तीन घण्टाको फरक पारेर बालुवाटार निम्त्याइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे जानकारी दिन बोलाएको छलफलमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ आमन्त्रित थिए। प्रधानमन्त्रीले बिहीबार प्रदेश २, गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश ५ का सांसदसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
पण्डितका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अहिलेको परिस्थिति, अध्यादेश, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, यसका घुमाउरा र अप्ठ्यारा बाटाको पक्षमा आफ्ना कुरा राखेका थिए। ओलीले सांसदहरूसँग संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो बाध्यता रहेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवश्यकताका लागि ल्याइएको जिकिर गर्दै अध्यादेशको बचाउ गरेका थिए।
सांसद दीपकप्रकाश भट्टले संवैधानिक परिषद्सबन्धी अध्यादेश प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको आग्रह तथा पूर्वाग्रहका कारण काम गर्नै नदिएपछि बाध्यतावश ल्याइएको भनेर प्रधानमन्त्रीले अथ्र्याउन खोजेको बताए। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कहिल्यै काम गर्न दिएन। आग्रह÷पूर्वाग्रह राखेर कहिले बैठकमा नआइदिने, कहिल्यै सहज नहुने अवस्था मात्र आयो। सरकारले काम गरेन भनेर हामीलाई परिरहने, सबै आयोग खाली हुने, भएकाको पनि म्याद सकेर घर फर्किंदासम्म नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले बाध्य भएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गदै सांसद भट्टले अन्नपूर्णसँग भने।
सवाल–जवाफ गर्न सांसदहरूलाई समय अभाव देखाएर रोकिएको थियो। नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका सांसद भीम रावलले भने आफ्नो कही कुरा छ भन्दै उठेर अध्यादेश गलत भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। ‘यस्तो अध्यादेश कुनै हालतमा सही छैन। समय पनि ठीक भएन। यो फिर्ता हुनै पर्छ’, उनले भनेका थिए, ‘यी दुवै अध्यादेश यसकारण गलत छन् भन्नेमा म केही कुरा राख्छु।’
प्रधानमन्त्रीले भने उनलाई थप बोल्न दिएनन्। ‘तपाईंका आफ्ना सैद्धान्तिक कुराहरुका विषयमा छलफल गर्न एक बिहान मकहाँ आउनुहोस् भनेको थिएँ, तपाईं आउनुभएन। अहिले अरूसँग पनि छलफल गर्नु छ, समय अभाव छ। पछि एक दिन आउनुहोला, समय मिलाएर बसेर छलफल गरौंला’, ओलीले रावललाई जवाफ फर्काएका थिए।
त्यसपछि सुदूरपश्चिमका केही सांसदले महाकालीपारि रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रदेश ३ का सांसदहरूसँगको छलफलमा भने ओली सुरुमा १५ मिनेट आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका थिए। उनले त्यस बेला साइप्रसका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए। उनी साढे दुई घण्टापछि छलफलमा फर्किएका थिए। त्यति खेरसम्म कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्ना समितिले गरेका कामबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री दुई घण्टा, दाहाल जम्माजम्मी २ मिनेट
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफलमा दाहाल ढिलो गरी बालुवाटार पुगेका थिए। त्यहाँ उनी खास केही बोलेनन्। प्रदेश १ का सांसदहरूसँगको छलफलमा पूरा समय बसेका दाहालले प्रधानमन्त्रीले दुई घण्टा आफ्ना कुरा राख्दा आफूले भने दुई मिनेट पनि बोलेनन्। ओलीले अध्यादेशको बचाउ गरिरहँदा उनले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।
सांसद पण्डितका अनुसार दाहालले पार्टी स्थापना दिवसको शुभकामना दिने र अरु विषय अहिले आफूले राख्नुपर्ने नभएको भन्दै नबोलेको बताए। ‘मेरो आज थप केही पनि छैन। पार्टी स्थापना दिवस भएकोले सबै साथीहरूलाई शुभकामना दिन्छु’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै पण्डितले भने, ‘अहिले यति हो भन्नुभयो, थप बोल्नुभएन।’
प्रदेश ३ का सांसदहरूसँगको छलफलमा भने दाहाल ओलीले सम्बोधन गर्दाको पहिलो चरणको १५ मिनेट मात्र सँगै बसेका थिए। त्यसपछि उनी पनि उठेर हिँडे। त्यहाँ पनि उनले केही बोलेनन्।
स्थायी कमिटी बैठक माग
२० जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यादेशका विषयमा छलफलका लागि स्थायी कमिटी बोलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मागपत्र ओली र दाहाल दुवै जनालाई बुझाएका छन्। बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गर्नेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, वेदुराम भुसाल, भीम आचार्य, भीमबहादुर रावल, मणि थापा, मातृका यादव, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हरिबोल गजुरेल छन्। यी सबै दाहाल र माधवकुमार नेपालनिकट नेता हुन्।
स्थायी कमिटीमै रहेका दाहाल र नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले भने यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। नेकपा स्थायी कमिटी ४५ सदयीय छ। अग्नि सापकोटा सभामुख भएपछि एक पद रिक्त छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
