जीवन शैली, मूल्य र मान्यता

जीवन शैली, मूल्य र मान्यता

यो शीर्षकको विषयले मलाई निकै समयदेखि पिरोलिरहेको थियो। हालसालै एउटा साधारण शपथग्रहण समारोहको सरकारी पत्रिकामा छापिएको तस्बिरले पनि निकै आक्रान्त र क्षुब्ध बनायो। कलम नचलाऊँ-नचलाऊँ भन्दाभन्दै पनि मेरो अन्तरात्माले मलाई धरै दिएन र कलम समात्न पुगेँ। त्यही तस्बिरबाट नै सुरु गरौँ कि जस्तो लागेको थियो यो लेख। तर सोचेँ, सिलसिला मिल्दा नै राम्रो होला; अनि शीर्षकअनुसार नै गरें। 

भन्नु परोइन, कुनै पनि मुलुकको नागरिकले आफ्नो मुलुकबारे एक किसिमको आत्मानुभव बनाएको हुन्छ, मुलुकको भूगोल, इतिहास, धर्म, संस्कृति, बन्द-व्यवसाय आदिको आधारमा। त्यस्तै, विदेशीले पनि पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार, नियात्रा, लेख, पथप्रदर्शन पुस्तिका आदिको आधारमा पहिले पहिले पनि कुनै मुलुकबारे आफ्नो धारणा बनाएका हुन्थे भने हिजोआज त बाह्य विश्वबारे केही जान्न नचाहने कुनै पनि मुलुकको कठिन/दूरदराजमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणसम्म पनि उनीहरूका व्यक्तिगत वा सामान्य चाखका विषयका कारण नै मुलुक परिचित हुन्छन्। झन् कोरोना भाइरस अघिसम्मको विश्व त अर्कै भइसकेको थियो। व्यापक पर्यटनका कारण मुलुक मात्र होइन, काठमाडौँको ठमेलको कुन गल्लीमा कुन होटेल अवस्थित छ भन्ने बुझेर, बुकिङ गरेर मात्र नेपाल छिर्ने पर्यटकको संख्या नै उलेख्य थियो। 

साधारणतः नेपाल चाहिँ मुलुकको नामभन्दा पनि हिमालय (माउन्ट एभरेस्ट) र गोर्खाका कारण बढी परिचित थियो। दशकौँ अघि पनि, सायद अहिले पनि नेपालको नामै नसुनेकाले पनि सगरमाथा र गोर्खाका बहादुरीका नामबाट नेपाल र नेपालीलाई चिन्छन्। विश्वको शिक्षित, जानकार, सम्पन्न समुदायमा यीबाहेक नेपालको अर्काे परिचय पनि छ। यो परिचयलाई एडमन्ड हिलारी, टोनी हागन, लियो ईं रोज (भुवनलाल जोशी पनि), रेनहोल्ड मेस्नर र हेनरी किसिन्जरले पनि नेपाललाई चिनाएकै हुन्। त्यसबाहेक विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, गल्फ फन्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य संगठन, विश्व खाद्य सहयोगजस्ता संस्थाका वार्षिक/आवधिक प्रतिवेदनले पनि नेपाल र नेपालीबारे जानकारी दिइरहेका हुन्छन्।   

त्यसबाट नेपालको चित्रण विश्वस्तरमा कस्तो रहेको छ त ? राम्रोमा भन्ने हो भने आर्थिक मापदण्डमा हिजोसम्म अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा  स्तरोन्नति हुने आशामा रहेको मुलुक। अहिले २०२० को अप्रिलमा आएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। वर्षाैंदेखि ‘मुलुकमै उद्योगधन्दा विकास गर्नुपर्छ, भन्सार राजस्व प्राप्तिको नक्कली अर्थतन्त्रमा हिँड्नु हुँदैन, आमवैदेशिक रोजगारीको पनि के ठेगान ?’ भन्ने चिच्याहटको मूलतः अनेक किसिमको कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित यो मुलुकमा दशकौँदेखि सुनुवाइ नै भएन। हठात् आज हजारौँ हजारको संख्यालाई एकैपटक रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने चुनौती आइलागेको छ। अहिले पनि केही हप्ताभित्रैको त्यो संकट आइसकेको महसुस गर्नुपर्नेले गरेको भान हुँदैन।  

यहाँ तीन-दुई पुस्ताभन्दा जग कसैको छैन। अनि कसले कसलाई केको धाक/रवाफ देखाउने ? 

प्राकृतिक दृश्य तथा एकसाथ मौसमी विविधताका कारण एउटा अनुपम र सुन्दर मुलुकका रूपमा पनि यसको चित्रण गरिन्छ, तर त्यसका साथै डकुमेन्ट्री (फिल्म)मार्फत पूरा जिल्लाभरि नै एउटा पनि प्राथमिक विद्यालय नै नभएको, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवाका नाममा शून्यजस्तै (नाकमा सिँगानका लाप्रा झुन्डिएका), निरक्षर बालबालिका भएका मुलुकका रूपमा न्युजिल्यान्ड, बेलायत र स्विट्जरल्यान्डमा प्रचार गरी भिक्षाटनमार्फत विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएको र हाल पनि तिनको सञ्चालन उतैको दानबाट भइरहेको प्रस्तुतिको तथ्य एकातिर छ। अर्काेतिर, भूतल र प्रकृतिले यति धेरै पुरस्कृत मुलुक, भ्रष्टाचार र स्रोत तथा साधनको उचित उपयोग गर्न नसक्नाका कारण गरिबीको दलदलमा फसिरहेको चित्र अहिले विश्वभर व्याप्त छ।

पंक्तिकार सन् १९६० को दशकमा पहिलोपटक दक्षिण एसियाबाहिर अध्ययनका लागि इजरायल पुगेको थियो। शिष्ट, सभ्य, सुसंस्कृत देखिन/हुन टाई/सुट नै लगाउनुपर्छ, विकसितताको ‘मापदण्ड’ नै त्यही र त्यस्तै त्यस्तै हो भन्ने मानसिकताको त्यो किशोरले त्यहाँ पुग्दा त देख्छ, उच्चतम तहका पदाधिकारीसमेत आफ्नो कार्यालय मात्र होइन, भेटघाट र स्वागत समारोहमा समेत ‘बुस्सर्ट’ र पाइन्टमा पुग्दा रहेछन्। मौसमअनुसार सुहाउँदो, महँगो पनि होइन, सफा/सरल वेशभूषामा जहाँ पनि पुग्दा रहेछन्। खानपान भने गरिब/धनी सबैको करिबकरिब उस्तैउस्तै। सबैजसो नै केही न केही काममा छन्। बिरामी भयो भने न्यूनतम आवश्यक स्वास्थ्योपचार सर्वसुलभ छ। ६० वर्षको अन्तरालमा अहिले इजरायल विश्वको विकसित मुलुकमा पर्छ जब कि थुप्रै साधन, स्रोतसम्पन्न नेपाल मुस्किलले एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय गर्छ। त्यसपछि त्यो किशोरले संसारप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणमा नै पूरै परिवर्तन गर्‍यो र त्यसको छाप आज पनि अमीट छ। विद्वान्हरूले ओठ लेब्राएर भन्नुहोला, ‘कहाँ इजरायलको पृष्ठभूमि, कहाँ नेपालको’ ! त्यसको जवाफ एकै वाक्यमा छ- कुनै पनि मुलुक काटीकुटी उस्तै हुँदैनन्, मूल कुरा इच्छाशक्ति हो- त्यसले ढुंगा पनि पगाल्छ र चौकोरमा गोलो पनि छिर्छ, गोलोमा चौकोर पनि।   

 कहाँबाट उठेको मुलुक आज कहाँ छ ! अब त्यसको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नै मुलुक हेरौँ। थाहा पाएदेखि यहाँ/हामीकहाँ सदा नै राजनीतिक अस्थिरता छ। त्यसका लागि हामी छिमेकीलाई दोष दिन्छौँ। हामी आफँैले/कसैले धेरथोर त्यसको अनुमोदन नगरे उसले कहाँबाट त्यसो गर्ने आँट गर्छ ?  

हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? हामीले ती उद्देश्य हासिल गर्नका लागि के गर्नुपर्ने हो, त्यसप्रति हामी लक्षित भयौँ कि भएनौँ ? हाम्रो जनसंख्याको स्वरूप कस्तो छ ? मानव संसाधनमा हाम्रो लगानी के छ ? उक्त लगानीको प्रतिफल (आर्थिक मात्र होइन) कस्तो छ ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी कति छ ? मुलुकको सर्वांगीण विकासको लक्ष्य के हो ? प्रतिफल के छ ? अन्य कुन कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने छ- के उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ? हाल हाम्रो लगानी कता छ ? यी मूलभूत प्रश्नको त कुरा नै छोडौँ, जथवा तथवा बनेको उद्देश्यका आयोजनाका लागि छुट्याइएको लगानी पनि खर्च गर्न नसक्ने हालतमा हामी पुगेका छौँ। समष्टिमा, हामीले गन्तव्यको गोरेटो खन्न पनि सकेका छैनौँ। 

हाम्रा लगानीलाई हेरौँ। हामी राष्ट्रपतिका लागि अलग्गै हेलिकोप्टर खरिद गर्छौं। तत्काल लामालामा उडानका सपना देखाई ‘वाइड बडी’ (हवाई जहाज) छिटोछिटो किन्छौँ, कमिसनको मूल उद्देश्यसाथ। राजधानी काकाकूल छ, पानीका लागि, हामी कमिसनका लागि, अनिश्चित कालका लागि मेलम्ची लम्ब्याइदिन्छौँ। गुठी प्रकरण, होली वाइन प्रकरण, ‘यति’ प्रकरण, ‘ओम्नी’ प्रकरण, सांसद ‘अपहरण’ प्रकरण (पूर्व प्रहरी प्रमुख नै सहभागी), आयल निगम जग्गा खरिद, कति हो कति ? यस्तो लाग्छ यो मुलुकको नियति नै यस्तै हो कि ? तर, होइन, यसलाई बदल्नुपर्छ। एनसेल कर प्रकरण मुलुकका लागि एउटा लाजमर्दाे घटना हो, जसलाई मेट्न हामीलाई दशकौँ लाग्नेछ। के नेपाली जनताले ७० वर्षदेखि नांगो खुट्टा र भोको पेट लिएर सडकमा उत्रिएको यसैका लागि हो ? 

अब फेरि एकपटक शीर्षकतर्फ नै फर्काैं। हामी कठिन भूगोलका बाबजुद स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचानसाथ विविधतापूर्ण जीवनशैलीसाथ बाँचेका नेपाली जाति हौँ। हाम्रो मूल विविध भए तापनि एउटै भाँडोमा पग्लिई सम्मिश्रणबाट बनेको ‘तत्व/वस्तु’ हौँ, जसले विश्वमै एउटा परिचयसमेत बनाइसकेको छ। पंक्तिकारको विचारमा यसका मूल चारित्रिक गुण सहजता, सरलता, सबैको कल्याण (सर्वे भवन्तु सुखिनः) नै हो। हाम्रा राजनीतिक विकृति, गरिबी, अविकसितता आदिका बाबजुद हामीमा सायद त्यही गुण देखेर विदेशीहरूले पनि नेपालीलाई जहाँसुकै पनि रुचाएकै देखिन्छ, आक्कलझुक्कल अपवादबाहेक (अपवाद भनेको सर्वस्थान, विषय र कालिक हुन्छ)। 

हामी कहाँ चुकेका छौँ त ? ७० वर्षको निरन्तर संघर्षका बाबजुद हामीले आफ्नो निर्दिष्ट गन्तव्य तोक्न सकेनौँ। हाम्रो मूल नीति राजनीतिले त्यो बाटो छिचोल्न सकेन। अब हामीले हाम्रो राजनीतिलाई नै बदल्नुपर्‍यो। त्यो कसरी गर्ने, अहं प्रश्न यो भयो। यसको उत्तरका लागि हामीले नेपालीको मौलिकतातर्फ नै फर्कनुपर्छ। हामी सरल छौँ, सहज छौँ, अरू आडम्बर छैन, केही सानातिना विकृतिबाहेक। ती विकृतिलाई पन्छाऔँ, पंक्तिकारले सुरुमा नै इंगित गरेको चासो यही हो ! गरिबका छोराछोरीको रगतको होली खेलेर आएका ‘समाजवाद प्रवद्र्धन’ उद्देश्यका नेताहरूको जीवनशैली, रहनसहन, ठस्सा हेर्नुहोस्। आवश्यक/अनावश्यक सबै सवारी (जन्मदिनको केक बोक्न समेत)  हेलिकोप्टरमै हुन्छ ! त्यो खर्च कहाँबाट आउँछ ?   

हामीले जीवनको प्रत्येक पदचापमा सादगी, सरलताको सुरुआत/श्रीगणेश गर्नुपर्‍यो। चिन्तन, लवाइखुवाइ, आचारविचार र सरकारी सुविधाको उपभोगमा पनि। त्यसरी मात्र हाल ‘गरिब’ तर भोलि सम्पन्न हुँदा पनि हामीलाई विश्वले नै वास्तवमै ‘वीर गोर्खालीका साथै दिगो जीवन जिउने पथप्रदर्शक नेपाली भनेर पनि चिनून्। सरल जीवनका लाख फाइदा छन्। साधन स्रोतको दुरुपयोग हुँदैन, उचित, पुग्दो र सुहाउँदो उपयोगले मुलुकभित्र र बाहिर आदर पनि कमाउँछ, न कि खिसिट्युरी। नफाटेको भोटो फेर्न नसक्ने हैसियतका जनताको नेतृत्वको चालढाल हेर्दा कुन चाहिँ सहयोगी राष्ट्रको नेतृत्वले हाम्रा नेता/नेत्रीहरूलाई भित्रैबाट आदर गर्लान् ? सोनिया गान्धीले चाहेको भए हाम्रो तुलनामा दस गुणा बढी तडकभडक देखाउन सक्ने थिइनन् ?

पंक्तिकारलाई कसैको नामसाथ दुई/तीन घण्टाको समय दिनुभयो भने उसले पूर्वराजपरिवार, चौतरिया साहेबज्यू, श्री ३ देखि उद्योगी/व्यवसायीको घरानाको इतिवृत्तान्त सार्वजनिक गरिदिन सक्छ। बढीमा तीन, अन्यथा दुई पुस्ताभन्दा जग कसैको पनि छैन। अनि कसले कसलाई केको धाक/रवाफ देखाउने ? गरिब ठग्न ? 

माथि नै उल्लेख भएको शपथ ग्रहणको तस्बिरले पंक्तिकारलाई झस्कायो। नारायणहिटी राजदरबारका श्री ५ को भडकलाई पनि उछिनेको देखियो। फर्निचरहरू अरेबियाका राजपरिवारका बैठकसँग मिल्दाजुल्दा देखिए। त्यहाँका मेचमा कतिमा त सुन/जवाहरात नै जडिएका हुन्छन्। त्यसैको नक्कल गर्न खोजिएको हो ? कति भड्किलो, भद्दा, गँवार। एकल बसाइको मेचको मूल्य (घुस/कमिसनसाथ) एक/डेढ लाख तिरिएको हुनुपर्छ। झ्यालका पर्दा (आवश्यक/अनावश्यक ?) एउटाकै दुई/तीन लाख मूल्य हुनुपर्छ। एउटा सानो कोठाका मेच, पर्दा र कार्पेटको खर्चले एउटा प्राथमिक विद्यालयको भवन र फर्निचर आउला। हाम्रो मूल्य र मान्यताको प्रश्न यहीँबाट उठेको हो। सीमित साधन र स्रोतको उचित उपयोगको प्रश्न पनि त्यहीँबाट उठेको हो। 

हालसालै त गएको छैन, पंक्तिकार प्रधानमन्त्री निवासको कोठाचोटा बीसौँ/तीसौँ वर्षदेखि नियालेकै मान्छे हो। प्रधानमन्त्री निवास भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? बालुवाटारका थरीथरीका बैठक (हल)का फोटा देखिन्छन्। के सबै कुरा प्रधानमन्त्री निवासभित्रै हुनु जरुरी छ ? त्यसो भए प्रधानमन्त्री सिंहदरबार सरे भइहाल्यो नि (तर, होइन, त्यसबाट नवनिर्माण साथ हुने शिलान्यास, निर्माण, खरिदको भेटी/सलामी/कमिसन काटिन्छ, त्यो त मिल्दै मिलेन)। एक/डेढ वर्षका घटनाक्रम हेर्दा त, अब त खुरुखुरु आफ्नो बाटो हिँडेको बटुवा देख्दा पनि ऊ कुनै कार्यमा हिँडेको कमिसन एजेन्ट नै हो भनी ठान्नु अस्वाभाविक भएन। त्यति विकृत भइसक्यो आमधारणा ! 

के यो मुलुकका लागि हितकारी छ ? हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? यो कसले निक्र्योल गर्ने ? हाम्रो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले त त्यसका लागि आफू अक्षम प्रमाणित गरिसक्यो। वास्तवमा सामाजिक न्याय विकासको पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ। जनसंख्याको विपन्न वर्ग पहिलो लाभग्राही हुनुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता विकासको पहिलो लक्ष्यमा पर्नुपर्छ। कसैले भनेजस्तै विकास परिणाम मात्र होइन, प्रक्रियाको पनि प्रश्न हो।

विकासका लागि नेपालको प्रयास त्यहाँबाट थालिनुपर्छ जहाँ त्यसको आवश्यकता सबभन्दा धेरै छ। देशको बौद्धिक भनिने जनशक्ति/सच्चा नागरिक समाजले यसका लागि पहल गर्न अब ढिलो गर्नु भएन । हरेक पार्टीको झन्डामुनि वा झन्डाबाहिर पनि केही आशलाग्दा अनुहार अब यस्तो अवस्थामा पनि निन्याउरो भएर, केही देला र खाम्ला भनेर आशे भएर बसिरहेर भएन। एकजुट भएर सार्थक र हस्तक्षेपकारी दबाब दिन ढिलो भइसकेको छ। चालक दलका सदस्यहरूको लुछाचुडी र गम्भीर बेवास्ताले विमानै ध्वस्त हुनुअघि, सबै यात्रु घाइते हुनुअघि पाइलट सिटमा बस्न हातेमालो गर्नुस् न, यसो गरे कसो होला ? 
सिग्द्यालको पछिल्ल्लो पुस्तक ‘नेपाल ः छिमेक र विश्व’ हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.