जब नेपालगन्जको मोफसल पत्रकारिताबाट काठमाडौं प्रवेश गरेँ, तब कुन ‘बिट’मा रिपोर्टिङ गर्ने अन्यौलमै थिएँ। नेपालगन्जमा सबैखाले रिपोर्टिङ गर्नुपर्थ्यो, काठमाडौंमा चाहिं बिटमा केन्द्रित हुनुपर्ने भयो। समाचार खोजीमा २०७५ साउनको दोस्रो साता म नापी विभाग पुगेँ। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट कुनै बेला नेपालगन्जमै कार्यरत थिए। उनीसँग चिनचान हुने नै भयो। उनीसँगको कुराकानीमा नेपाल-भारत सीमास्तम्भ गायब भएको पाएँ। नदीले धार परिवर्तनसँगै सीमांकन समस्या तथ्य लेखे।
भट्टले स्थल रूप तथा भूउपयोग व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भेट्न सुझाए। २०७५ भदौ २० मा म समाचार खोज्दै त्यो महाशाखा पुगेँ। प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठसँग भेट भयो। उनी प्राविधिक, अनि अलि कडा स्वभावका। भन्दै थिए, ‘सञ्चारमाध्यममा सतही समाचार मात्रै आउँछन्।’ सुरुमा उनी मसँग खुल्न चाहेनन्। तर उनको प्रश्नको ओइरो लागिरह्यो, ‘तपाईंलाई के समाचार दिने ? तपाईंहरूले लेखेर के हुन्छ ?’
उनी प्रश्नसँगै सूचना पनि दिइरहेका थिए। उनले भने, ‘हेर्नुस्, निशाना छापमै नेपालको नक्सा गलत छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, हेलो सरकारलगायतमा जानकारी दिँंदा पनि सुनुवाइ भएन।’ उनले त्रुटिपूर्ण नक्सा र गलत निसान छापका विषयमा धेरै ठाउँमा ‘गुनासो’ दर्ज गराइसकेका रहेछन्।
उनको गुनासोसँगै मुलुकको राष्ट्रिय प्रतीक निशाना छापमै देशको नक्सा गलत हुनु भयंकर त्रुटि भएको महसूस गरेँ। उनीसँग मैले आग्रह गरेँ, ‘थप तथ्य पाए समाचार लेख्छु।’ लामो प्रयासपछि उनी आश्वस्त भए। उनको सानो अन्तर्वार्तासहित २०७५ भदौमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा मुख्य समाचार छापियो, ‘नेपालको नक्सामा कालापानी गायब।’
त्यतिखेर नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको र निशाना छाप गलत छ भनी निरन्तर समाचार लेख्नेमा म एक्लो थिएँ। २०७५ साउनदेखि २०७६ कात्तिकसम्म नक्सा र सीमा समस्या एक्लै लेखिरहेँ। अनलाइन र टिभीमा ‘फाट्टफुट्ट’ आउँथ्यो। तर अरुले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
त्यही क्रममा नापी विभागकै पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग चिनजान भयो। सीमासम्बन्धी समाचार लेखेपछि एक व्यक्तिबाट कडा प्रतिक्रिया आयो। उनी रहेछन्, ‘अतिक्रमण चपेटामा लिम्पियाधुरा’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारी। उनीसँग सम्पर्क भयो। उनले मलाई लिम्पियाधुराबारे विस्तृतमा अवगत गराए। उनले आफ्नो पुस्तक पनि दिए। उनको भनाइ थियो, ‘राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको विषयमा कोही पनि गम्भीर छैनन्।’ २०५५ पछि त्यो मुद्दा सेलाएको उनले बताए। उनी भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुराको निरन्तर अध्ययन र खोजीमा थिए।
बुद्धिनारायण, रतन, मन्त्रालय, नापी विभागका केही कर्मचारीको सहयोगले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका ७१ स्थानमा नेपाली भू-भाग भारतीय अतिक्रमणमा विषयमा नियमित तथ्यपूर्ण आलेख लेखेँ। सुगौली सन्धि र विगतका नक्साको अध्ययन गरेँ।
नेपालगन्जमा पत्रकारिता गर्दा सीमा समस्या, सीमामा नेपालीले भोगेका भारतीय थिचोमिचो देखेको थिएँ। सीमामा एकतर्फी बनाएका बाँध, तटबन्ध र सीमा सडक, सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले पाएका कष्ट भोगेको थिएँ। लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र भारतले दशगजासँग जोडेर बनाएको बाँधरूपी सडकले वर्षेनि बाँकेवासीले डुबान, कटान र पटानको समस्या झेलिरहेका छन्। बाढीको समाचार लेख्नुपर्ने हाम्रो नियति हुन्थ्यो। लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले राप्ती र अन्य नालाको बहाव रोकिँदा बाँकेका होलिया, बेतहनी, नरैनापुर, गंगापुर, मटहिया, फत्तेपुर, कम्दी लगायतका दर्जनौँ गाउँ डुब्थे। एकपटक बाढीको रिपोर्टिङ गर्न जाँदा डुडुवा नालाले मलाई बगाएको थियो।
स्वयं म पनि दुई वर्ष बाढी डुबानमा परेको थिए। २०६४ र २०७१ सालमा बाढीको पीडा भोगेको छु। २०७१ मा बाढीले घरै डुबाएपछि तीन वर्षे छोरालाई सिँढीमा भोकै राखी रातदिन बिताएको थिएँ, त्यो पनि भीषण वर्षाबीच। घरभित्रै घुँडाघुँडा पानी, त्यसमाथि सर्प, बिच्छी दगुरिरहेका छन्। घरअगाडि सडकमा घाँटीसम्म आउने पानी छ। भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा बाँकेमा वर्षेनि डुबान हुन्छ। त्यो शृंखला नियमित हो।
नक्साका विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण रतन भण्डारीबाट उपलब्ध भयो। कैयौँ सामग्री उपलब्ध गराई सहयोग गरे। सीमाविद् बुद्धिनारायणलगायतसँग छलफल गरँे। सुगौली सन्धि, इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाइदिएका वि.सं. १९१२ सालसम्मका नक्सामा यो भूभाग नेपालकै नक्सामा समेटिएको पाएँ। यिनै तथ्य र प्रमाणका मैले समाचार लेखेँ, ‘नापीकै नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब।’ त्यो समाचारपछि नापीका अधिकारीहरू मसँग असन्तुष्ट भए। उनीहरूले बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र रतन भण्डारीले उचालेर लेख्न लगाएका हुन् भनी सतही आरोप पनि लगाए।
यी समाचारपछि ‘ग्रेटर नेपाल’का फणीन्द्र नेपाल र वैद्य नेतृत्वको माओवादीले चासो राखे। उनीहरू नापी कार्यालयमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा लिएर धर्नामा बसे। रत्नपार्क, माइतीघर मण्डलामा पनि उनीहरूले प्रदर्शन गरे। पुरानो नक्सा हटाएर उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा टाँसिदिए तर ठूला राजनीतिक दलले भने वास्तै गरेनन्। महाकाली सन्धिपछि २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) निकट अनेरास्ववियुले कालापानीमा मार्चपास गरेपछि कालापानी मुद्दा सतहमा आएको हो। माओवादी द्वन्द्वलगायतले त्यो मुद्दा ओझेलमा पर्यो। करिब दुई दशक कालापानी समस्यामा कसैको ध्यानै गएन।
सीमा मिचिएको विषयमा सुरुमै कलम चलाउने, यस विषयमा निरन्तर लेखिरहने एक पत्रकारको समाचार-संघर्ष, जसले लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नक्सा कसरी जारी हुन सफल भयो, अन्तर्कथा बताउँछ।
मेरो समाचार आएसँगै पत्रकार सुधीर शर्माले अन्नपूर्ण पोस्ट्मा ‘कालापानी अनि धामी : एक फ्ल्यासब्याक’ दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीका विषयमा लामो लेख लेखे।
लगातार सीमा र नक्साको समाचार लेखेपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालका स्वकीय सचिव राजेश शर्माले मसँग सम्पर्क राखे। उनले मन्त्रीसँग भेटाए। मन्त्रीको प्रश्न रह्यो, ‘नक्सा विषय के हो ?’ मैले गलत नक्सा र निशाना छाप प्रयोगबारे बेलीबिस्तार लगाएँ। त्यसपछि मेरैसामु मन्त्रीले महानिर्देशक भट्टलाई फोन गरिन्। आदेश दिइन्, ‘निशाना छाप सच्याउनुहोस्।’ त्यसपछि मन्त्रालयले निशाना छाप सच्याउन परिपत्र जारी गर्यो।
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत २२ वटै मन्त्रालयका ट्वीटर र फेसबुकमा कालापानी र लिपुलेक नभएका नक्सा सामेल निशाना छाप थिए। कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएका नक्सा मन्त्री, सचिवका कार्यकक्षमा टाँसिएका थिए। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सबैलाई कालापानी र लिपुलेकसमेत भएका नक्सा प्रयोग गर्न पत्राचार गर्यो। २०७५ फागुनमा मन्त्रालयले कालापानी र लिपुलेक समेटेको प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो। नापी विभागले एउटा टोली बनाएर सिंहदरबारबाट कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएको नक्सा निकाल्यो। तर नापी विभाग र मन्त्रालयमा समाचार संकलन गर्न जाँदा केही कर्मचारी सशंकित हुन्थे। केही चाहिँ सूचना उपलब्ध गराई सहयोग गर्थे, केही चाहिँ ‘बहकाउ’मा लेखिएको भनी टिप्पणी गर्थे। अझ केही उपल्ला अधिकारीहरू चाहिँ आफूलाई अनावश्यक तनावमा पारेको भन्दै आक्रोश पोख्थे।
त्यहाँबाट सूचना पाउन निकै गाह्रो थियो। धेरै कर्मचारी तथा प्राविधिक सीमा समस्याबारे ‘अफवाह’ फैलाएको भन्दै मैमाथि खनिन्थे। उनीहरू यतिसम्म थिए भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र रतन भण्डारीको त नाम पनि सुन्न चाहँदैनथे। सीमा समस्या र भारतले नेपाली भू-भाग मिचेको विषयमा बोल्न मान्दैनथे। सीमास्तम्भ हराएका, भारतीय पक्षले भत्काएका सूचना दिन पनि अत्यन्तै गाह्रो मान्थे।
एक अधिकृतले मैले लेखेको समाचारको प्रसंग कोट्याउँदै थर्काउँथे, ‘तपाईं खालि समस्या मात्रै लेख्नुहुन्छ ? मैले ठोरीमा कसरी समस्या समाधान गरेँ ? त्यो हेर्न ठोरी जानुहोस्। सीमा समस्या ९८ प्रतिशत मिलिसकेको छ।’ तर केही व्यक्तिले उचालेको आरोप उनीहरूको हुन्थ्यो।
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बखत कालापानी र सुस्ताका विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बनाएर टुंग्याउने सहमति भयो। यद्यपि त्यो संयन्त्रको ६ वर्षमा एकपटक पनि बैठक बसेन। २०१४ मा दुवै देशका प्राविधिकको संयुक्त ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्ल्यूजी)ले सीमांकन काम गरिरहेको छ। ८ वर्षमा सक्ने गरी काम गरिएको बीडब्ल्यूजीले धेरै स्थानमा ‘बोर्डर अक्यूपेसन’को समस्या भन्दै अधुरै छाड्यो।
मन्त्रालय, नियोग, राजदूतावासका लोगो, ट्वीटर, फेसबुकमा पनि गलत निशाना छाप देख्नेबित्तिकै मैले समाचार लेखिहाल्थेँ। यो विषयमा कतिपय जानकारी नापीका तत्कालीन उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले दिन्थे।
मैले समाचार लेख्न थालेपछि निशाना छाप सच्याउने र गलत नक्सा हटाउन थालियो। समाचार संकलन क्रममा जुनसुकै कार्यालय छिर्दा पहिला भित्तामा टाँसिएको नक्सामा मेरा आँखा पुग्थ्यो। तर लामो समयसम्म पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमै त्रुटिपूर्ण नक्सा टाँसिएको देखेँ। मैले त्यो विषयमा समाचार लेखेँ। मन्त्रालयले तुरुन्त सच्यायो। त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि त्यस्तै पाएँ। जहाँ जहाँ गलत नक्सा भेटिन्थे। मैले तिनको समाचार बनाइरहेँ।
मैले चीनसँगको सीमामा रहेका समस्याबारे लेखेँ। दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पो हुनुपर्ने लगायतका केही स्थानका रहेका सीमा समस्याको कुरा उठाएँ। सगरमाथाको उचाइको विषयमा चीनको फरक धारणा रहेको समाचार लेखेँ। हिमालपारिका जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएको पाएँ।
मैले भारत र चीन दुवै देशका सीमा समस्या उठाएको हुँ। भारततर्फ धेरै समस्या देखिन्छ। चीनतिर हिमालै हिमाल भएकाले समस्या कम देखिएको हो। चीनतर्फ ५७ नम्बर सीमास्तम्भ र सगरमाथाको उचाइ बाहेकमा समस्या नभएको अहिलेसम्मको मेरो अध्ययनले देखाएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टले उठाएको भनेर होला अन्य मूलधारे मिडियाले नक्सा र लिम्पियाधुराको विषयलाई प्राथमिकता दिएनन्। सीमा र नक्साका विषयमा सानो घटना पाए पनि लेख्न छोडिनँ।
२०७६ कात्तिक १६ देखि २०७७ वैशाख २६ सम्म
भारतले नोभेम्बर २ अर्थात् कात्तिक १६ मा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा-लिपुलेक, कालापानी आफ्नैमा पारी नक्सा जारी गर्यो। त्यो नक्साले नेपाललाई हल्लायो। त्यसपछि नागरिक र मिडियामा एकैचोटि तातेका हुन्। भारतले यो नक्सामा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको थियो। उसले कालीनदीको वास्तविकता स्वीकारेको थियो। काली नदीको यथार्थ भारतले स्वीकार गर्यो भनी मैले समाचार बनाएँ। तर भारतले त्यो नक्सामा ८ नोभेम्बरमा कालीनदी हटाएर पुनः अर्को नक्सा जारी गर्यो। ‘भारतको भ्रम, काली नदी उहीँ छ, नक्साबाट मात्रै नाम झिकियो’ शीर्षकमा समाचार बनाएँ।
सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीसम्मको भूभाग नेपालको स्पष्ट रहेकाले नोभेम्बर २ मा प्रकाशित नक्सासमेत हाम्रा लागि प्रमाण हुनेछ। नापीकै प्राविधिकको सहयोगमा तयार पारेको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा गोप्य स्रोतबाट पाएँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको सीमा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका लागि तयार पारिएको त्यो नक्सा अन्नपूर्ण पोस्टमा सार्वजनिक भयो। नापी विभाग र मन्त्रालयमा हलचल मचियो। विभागका एक कर्मचारीले त्यो विषयमा मसँग लामै केरकार गरे, ‘त्यो नक्सा कसरी छाप्नुभयो ? गलत नक्सा छापेमा त्यसको परिणाम के हुन्छ ?’ त्यतिमात्र होइन, तिनले त्यो नक्साको खण्डन गर्न समेत दबाब दिए। तर तिनले खण्डन पठाएनन्। लामो समयसम्म त्यो नक्सा सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमको प्रयोगमा आयो।
उपाध्याय प्रतिवेदनका आधारमा अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलोपटक लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले मिचेको भूभाग ३७२ वर्गकिलोमिटर भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सीमा संग्रामको भन्दा बढेका तथ्य सार्वजनिक गरे। जुन नक्सामा नेपालको ३९५ वर्गकिलोमिटर भू-भाग भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ। अलमोडा गजेटमा कालीनदी लिम्पियाधुरा काली मुहान स्वीकार गरेका समाचारलगायत लिम्पियाधुरा नै नेपालको भूभाग भएको धेरै प्रमाण जनमानसमा ल्याउन काम लागे। संयुक्त राष्ट्रसंघमा १४ वर्षअघि यो विषय प्रवेश भएको हो। भारतले मात्र होइन, चीनले किन लिपुलेकमा आँखा लगायो ? भन्ने लगायतका अनेकन् समाचार लेखेँ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, भूगोलविद् डा. नरेन्द्रराज खनाल, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, नदीविद् डा. जगतप्रसाद भुषाल, कमल बराल, शेरबहादुर गुरुङलगायत भारतीय नक्साविरुद्धको अभियानमा निस्किए। उनीहरूले स्वनाम साथीको संयोजकत्वमा त्यो अभियान अगाडि बढाए।
त्यही बेला सिंहदरबार जनताका लागि कठोर भएको मेरो अनुभव रह्यो। सीमा बचाऔँ अभियानको टोलीसँग नक्सा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा भूमि, व्यवस्था मन्त्रालय, संसदीय समिति हुँदै गृहमन्त्रालय पुग्यौँ। गृह मन्त्रालयमा सुशिला कार्कीको समेत खानतलासी गरी हाते झोला पनि बाहिरै राखेर बैठकमा प्रवेस दिइयो । त्यो क्रियाकलापले त्यहाँ गएका सबै अपमान महसुस गरेका थिए ।
‘लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको चपेटामा’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारी भन्छन्, ‘तपाईंले पनि यो विषय निरन्तर उठाउनुभयो। दैनिकमा अन्नपूर्णमै हो, पहिलोपटक लिम्पियाधुरा नेपालकै भू-भाग हो भनी समाचार आयो। अरू कसैले पनि लिम्पियाधुरा भन्दैनथे।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चाहिं २०५५ ताका नै निशाना छापमा नक्सा गलत छापेको समाचार पहिलो पटक प्रकाशित भएको तर त्यसको नियमित ‘फलो’ नभएको जानकारी दिन्छन्।
२०७७ वैशाख २६ पछि
विश्व कोराना भयावहमा थियो, नेपाल र भारत दुवै लकडाउनमा। आकस्मिक रुपमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढ-लिपुलेक-मानसरोवर लिंक रोडको उद्घाटन गरे। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विषय आम जनतामा पुग्यो। यसको चौतर्फी विरोध भयो। भारतले नक्सा बनाउँदा नेपालले विरोध नगरेकाले सडक बनायो।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरिन्। धेरैले यो घोषणा अलमल्याउने खेल ठाने। कतिपय मूलधारका मिडियाले लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने सरकारी निर्णय गर्दासम्म लिम्पियाधुराको नाम लेखेका थिएनन्। उनीहरू कालापानी लिपुलेकसम्म मात्रै अल्झिए।
जब नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यो, तब भारतीय पनि आक्रोशित हुन पुगे। अझ भारतीय सेनापतिले चिनियाँ ‘उक्साहट’मा नेपाल उत्रिएको भन्दै ‘गैरकूटनीतिक’ क्रियाकलाप प्रदर्शन गरे।
बेलायतको उपनिवेश हुँदा नै सुगौली सन्धि भएको थियो। संवत् १८७२ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सन्धिअनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदी तय भएको थियो। लामो अन्तरालसम्म नेपालको नक्सा भारतले बनाइदियो। ती नक्सामा सुगौली सन्धिको बेवास्ता गर्दै लिम्पियाधुरा छोडिएको हुन्थ्यो। २०३२ मा नेपालले पहिलोपटक आफँैले आफ्नो नक्सा बनायो। त्यो नक्सा पनि भारतले बनाइदिएकै नक्सामा जस्तै लिम्पियाधुरा सामेल गरिएन। भीमसेन थापाका पालामा भएको सुगौली सन्धिमा समेटेको भूभाग र नक्साको विषयमा राणाकाल, प्रजातन्त्र र पञ्चायत कहिल्यै पनि कोही गम्भीर भएन। बहुदलमा यो मुद्दा उठे पनि राजनीतीकरण गरेर ओझेलमा पारियो।
पाठ्यक्रममै गलत पढाइएपछि आम नेपालीले लिम्पियाधुरासम्मको ‘चुच्चे’ नक्साबारे थाहै पाएनन्। संविधानसभा निर्मित संविधानमा निशाना छापमा गलत नक्सा राखियो। लिम्पियाधुरासहित समेटेर नक्सा बनाएर ऐतिहासिक काम भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
