सीमामा ज्यान गुमाएका वीरेन्द्रको परिवारलाई आर्थिक सहयोग

सीमामा ज्यान गुमाएका वीरेन्द्रको परिवारलाई आर्थिक सहयोग

जनकपुरधाम : लकडाउनमा घर फर्किने क्रममा सीमानाकामै भोकभोकै ज्यान गुमाएका वीरेन्द्र गुरमैता यादवको परिवारलाई मनकारीले ५ लाख भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेका छन्। धनुषा जिल्लाको सहिदनगर नगरपालिका—९ गोठ कोइलपुरका ३० वर्षीय यादवको १३ दिन अगाडि भारतबाट नेपाल आउने क्रममा जटही नाकामा मृत्यु भएको थियो।

आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएको यादवको परिवारमा उनको मृत्यु पछि अर्थ उपार्जन गर्ने जनशक्ति खोसियो। यादव परिवारको अवस्थाका विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक र अन्नपूर्ण अनलाइनमा सामाचार प्रकाशित भएपछि मनकारीले सहयोगको हात अगाडि बढाएका हुन्। 

यादवका ३ वर्षीय छोरा सुरज गुरमैता यादव र ६ महिनाकी छोरी लक्ष्मीनियाँलाई पाल्न २६ वर्षीया श्रीमती सविता देवी यादवलाई केही सहज होस् भन्दै मनकारीले आर्थिक सहयोग गरेका हुन्। 

अन्नपूर्णकर्मी शनि महतको अगुवाईमा ५० हजार रुपैयाँ आइतबार सवितालाई उपलब्ध गराइएको हो। यसअघि शनिबारनै प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अमेरिकाका संस्थापक भीम कार्की र महासचिव शंकर पन्तले सहयोग गरेको ३ लाख रुपैयाँको चेक पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराइएको थियो। यसका साथै नाबालक दुई सन्तानको शिक्षाका लागि १ लाखको अक्षयकोष पनि हस्तान्तरण गरिएको सहयोगी दामोदर सुवेदीले बताए। 

त्यसैगरी शहिदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय बरबरिया यादवले पनि पीडित परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। मेयर यादवले मृतककी श्रीमतीलाई नगरपालिकामा जागिरसमेत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

त्यसैगरी सानो पाईला नेपाल नामक संस्थाबाट यादवको परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरिएको छ। यादवका नाबालिक छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन आफू तयार रहेको सानो पाइलाका राहुल झाले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

परिवारमा यस्तो विपद् आएको बेला समाजले आफ्नो ठानेर सहयोग गरेकोमा मृतकका बुवा रामजनम गुरमैता यादवले आभार जनाएका छन्। ‘छोरा गुम्दा सबै आश गुमिसकेको थियो,’ आँशु पुछ्दै रामजनमले भने, ‘तर, यो समाजमा मनकारीहरु पनि छन् र असहायलाई हेरिदिनेपनि छन् भनि थाहा पाउँदा केही सन्तोष भएको छ।’

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.