जनकपुरधाम/बुटवल : असारे विकास र कमिसनतन्त्रमा फसेको प्रदेश २ सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, संस्था, समितिहरूको बेरुजु सर्वाधिक छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १ सय २६ कार्यालयमा गरिएको लेखापरीक्षणमा रकमको तुलनामा बेरुजु ७.०९ प्रतिशत रहेको छ।
लेखापरीक्षण रकम २५ अर्ब ७३ करोड १४ लाखमध्ये पेस्कीसमेतको बेरुजु रकम १ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख छ। जसमध्ये पेस्की बेरुजु मात्रै ५५ करोड २७ लाख रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा काम गराइए पनि ९९ करोड ९६ लाख ६८ हजार भुक्तानी बाँकी रहेको देखाइएको छ। बजेटभन्दा बढी दायित्व सिर्जना गरी भुक्तानी बाँकी राख्नुले वित्तीय अनुशासनहीनता सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश २ मन्त्रिरिषद्को विभिन्न मितिको बैठकबाट २६ वटा संस्थालाई ७२ लाख ७३ हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न संघसंस्थालाई सभा सम्मेलन, उत्सव, प्रदर्शन, मेला, खेल, महाधिवेशन, सम्मेलन, प्रकाशन, प्रतियोगितालगायत कार्यक्रम गर्न सो सहायता उपलब्ध गराइएको हो। यस्ता सहायता उपलब्धिमूलक नहुने र अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाको खर्चको पारदर्शितासमेत नहुने र सहायता रकम सम्बन्धित प्रयोजनमा खर्च भए, नभएको अनुगमन पनि भएको छैन।
२०७५ सालको विवाहपञ्चमी महोत्सवको व्यवस्थापनका लागि जानकी मन्दिर विवाह पञ्चमी व्यवस्थापन समितिलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी समारोहमा आएका पाहुनाको सेवा, सत्कार र भोजभतेरमा ७३ लाख ८ हजार भुक्तानी दिइएको छ।
प्रदेश २ को विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ७ मा कोषको रकम विपद्बाहेक अन्य काममा प्रयोग हुन नसक्ने उल्लेख भए पनि राहत कोषबाट भोजभतेरका लागि रकम खर्च गरिनु कानुन अनुकूल देखिँदैन।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल वितरण समारोह । मलेप गर्दा साइकल वितरण र मौज्दातको अभिलेख मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको छैन : अन्नपूर्ण
प्रदेशको निकै चर्चित कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ मा यस वर्ष छात्रा मैत्री शौचालय, छोरी शिक्षा बिमा, छात्रा लोकसेवा तयारी कक्षा, छात्रा स्यानेटरी प्याड वितरण र साइकल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। छात्रा साइकल १४ हजार थान खरिद गर्न दुई आपूर्तिकर्तालाई ९ करोड ८४ लाख १८ हजार भुक्तानी दिइएको छ। तर, मलेपा गर्दा साइकल वितरण र मौज्दातको अभिलेख नै उपलब्ध नगराएको पाइएको छ। कार्यक्रमको प्रभावकारिता नै यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनको निक्र्योल छ।
आर्थिक रूपमा अति विपन्न प्रदेश २ मा मन्त्री, सचिव, प्रदेशसभा पदाधिकारी र सरकारी कार्यालय प्रयोजनको लागि २८ करोड ९८ लाख २५ हजार खर्च गरिएको छ। १८ निकायले ३५ सवारीसाधन र मोटरसाइकल खरिद गरी करोडौं बजेट खर्च गरेका छन्। त्यस्तै, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक सय ५८ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेबापत परामर्शदातालाई ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेको छ।
वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि उपयुक्त प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट परामर्शदाता छनोट गर्नु पर्नेमा बोलपत्रको सीमाभन्दा घटीको सानो प्याकेजको लागत अनुमान तयार गरी सोझै खरिद गरिएको छ।
प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा आर्थिक बेथिति बढेको छ। जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत लाभका लागि करोडौं रकम खर्चिएका छन्। अनुत्पादक ती खर्चको बेरुजु निकाल्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले असुली गर्न र यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहले कानुनले तोकेभन्दा धेरै लाखौं रकम भत्ता लिएका छन्। इन्धन, बैठक भत्ता मात्रै नभई जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्तामा रकम लिएका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ ले तोकेभन्दा बढी भत्ता लिएको महालेखाले आफ्नो ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा २८ लाख ८ हजार अवैध तरिकाले भत्ता लिएका छन्। यो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारण आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटसमेत असार मसान्तमा मात्र पेस गरेको छ। न्यायिक समिति, अन्य समितिका बैठकमा भाग लिने सबै सदस्यले भत्ता लिएको देखिएको छ।
रूपन्देहीकै देवदह नगरपालिकाले २५ लाख ९२ हजार, नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले १३ लाख ७७ हजार गरी ८७ लाख ५७ हजार नपाउनुपर्ने भत्ता लिएका छन्। महालेखाले यसरी लिएको भत्ता कानुनसम्मत नभएको भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार तथा भान्सेसमेत नियुक्त गरेर राज्यकोषको दोहन गरेको भेटिएको छ।
बर्दियाको बाह्रबर्दिया र मधुवन नगरपालिकाले प्रेस अनि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी १५ लाख ५ हजार भुक्तानी गरेका छन्। रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा, सैनामैना, सिद्धार्थ नगरपालिकासहित प्रदेश ५ का करिव ५० स्थानीय तहमा यस्ता सल्लाहकार नियुक्त गरिएका छन्। ‘यस्ता खर्च यथाशिघ्र नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, महालेखा नियन्त्रणको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बर्दियाको बढैयाताल, दाङको शान्तिनगर र बंगलाचुली, पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी १० लाख २५ हजार खर्च लेखेका छन्। कानुनी रूपमा नदिएका सुविधा जनप्रतिनिधिले लिएका हुन्।
बैठक भत्ता र पोसाक भत्ताका नाममा रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले ११ लाख ११ हजार, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ७ लाख ५४ हजार रकम बुझेका छन्। दाङका १० स्थानीय तहले ३२ लाख ३९ हजार, पाल्पाका ५ वटा तहले १३ लाख ५७ हजार र नवलपरासीका ४ तहले २७ लाख ६४ हजार चाडपर्व, पोसाक र सञ्चार खर्चमा रकम बुझेका छन्।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पल्लीले जनप्रतिनिधिले बुझेको भत्ता फिर्ता भइरहेको बताए। ‘केही रकम बेरुजु देखिएको छ’, पल्लीले भने, ‘हामीले फिर्ता गराइसकेका छौं।’
स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्तिमा समेत मनपरी गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९४ मा कार्यालयको सुरक्षा, सरसफाइ, टेलिफोन, धारा सञ्चालनका लागि सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने प्रावधान छ। तर स्थानीय तहले यसलाई लत्याउँदै निवेदनकै भरमा इन्जिनियरदेखि विभिन्न दर्जाका कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। दाङका ९ वटा पालिकाले यस्तै कर्मचारीका लागि ६ करोड ५९ लाख तलब भुक्तानी गरेका छन्।
कानुन विपरीत गतिविधि भएपछि स्थानीय तहमा करोडौं रकम बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश ५ मा मात्रै आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को ९४ करोड ४३ लाख बेरुजु छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
