अर्थमन्त्रीका अढाई वर्ष : दातालाई रिजाए तर 'रिजल्ट' दिन सकेनन्

अर्थमन्त्रीका अढाई वर्ष : दातालाई रिजाए तर 'रिजल्ट' दिन सकेनन्

काठमाडौं : अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ६ महिने अतिरिक्त कार्यकाल शनिबार पूरा हुँदैछ । राष्ट्रसभाको सदस्यको रुपमा आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि गैरसांसदको हैसियतमा फेरि छ महिना मन्‍त्री बने।

  
बिहीबारको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्रीबाट उनले राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन्।  २०७४ सालको निर्वाचनमा बलियो बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व समालेका प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले पहिलो चरणमै पार्टीभित्रका प्रभावशाली आकांक्षीलाई पाखा लाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए। गत फागुनमै राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको २४ घन्टा नबित्दै उनलाई अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तीलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्थाअनुसार उनको कार्यकाल शनिबार सकिन लागेको हो। मन्‍त्रिपरिषद्‌मा  प्रधानमन्‍त्रीको सबैभन्दा प्रिय र विश्‍वासिलो पात्र  भए पनि पार्टीभित्रबाट भने उनको भूमिकाप्रति व्यापक गुनासो तथा असन्तुष्टी थियो। मुलुकको आर्थिक अवस्थाको व्यवहारिक वास्तविकतालाई उपेक्षा गर्दै नीति नियम कस्‍नेतिर मात्रै बढी केन्द्रित भएको आरोप खतिवडामाथि थियो।

राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका 'टेक्नोक्रयाट' युवराजको अढाइ वर्षे कार्यकालका बारेमा विभिन्‍न कोणबाट मूल्यांकन तथा समीक्षा सुरु भएको छ। बलियो सरकारको विज्ञ अर्थमन्त्रीका रुपमा चिनिएका खतिवडाबाट दीर्घकालिन आर्थिक सुधार गर्ने आमअपेक्षा थियो । तर, अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने दिशामा उनी सफल हुन सकेनन्। रिजल्ट दिनेतिर भन्दा पनि उनी नीति नियममै बढी अल्झिए। उनले अर्थतन्‍त्रलाई बिग्रिन त दिएनन् तर गतिशील बनाउन भने सकेनन्। एउटा औषत अर्थमन्त्रीकै लहरमा उनी उभिन पुगेका छन् ।

२०४६ पछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबाट स्थापित उदारवादको अभ्यासलाई नेपाली अर्थतन्त्र इतिहासको प्रमुख कडी मानिन्छ। २०५१ मा भरतमोहन अधिकारीको लोककल्याणकारी बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दियो । सुधारकको रुपमा अपेक्षा गरिएको खतिवडाको अढाई वर्षको कार्यकाल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्‍न चुक्यो ।

'रेगुलेसन'मा बढी अल्झिएका खतिवडालाई निजी क्षेत्रले खासै रुचाएन। निजी क्षेत्रलाई कस्‍नुपर्छ भन्‍ने उनको मान्यताले लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक हुन सकेन ।खासगरी उद्यमी तथा व्यवसायीका व्यवहारिक पीर मर्कालाई सम्बोधन गर्नेतिर उनी उदासिन देखिए। यही कारण उनको अढाई वर्षको कार्यकालमा अनेक आलोचना पनि सामना गर्नुपर्‍यो।राष्ट्र बैंकमा गर्भनर हुँदा वित्तीय प्रणालीलाई सुधारमा सफलतादेखि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष छँदा संयुक्त राष्ट्र संघले ‘एसडीजी च्याम्पियन’को उपाधि दिएको उनीप्रति धेरै अपेक्षा थियो । तर त्यो अपेक्षा अनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्न असफल भएका छन् ।

श्वेतपत्रको ‘बाछिटा’

अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको एक महीनामा डा. खतिवडाले देशको चौपट आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । आफू अनुकूल तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको र पूर्ववर्ती सरकारलाई दोष दिए । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको अर्थमन्त्री भएपछिको अढाई वर्षको कार्यकालमा पनि श्वेतपत्रमा उल्लिखित समस्याको समाधान भएन । श्वेतपत्रमा वित्तीय जवाफदेही र उत्तरदायित्व नभएको स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरेका अर्थमन्त्रीका लागि यही आरोप आफूतिरै सोझिएको छ।

पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्रीलाई प्रत्युत्पादक योजनाको आरोप लगाउने खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ विकल्प दिन सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटको कार्यान्वयनमै खतिवडालाई असफलता मिल्यो ।  संसद्मा उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छूट दिनुपर्ने मत राख्दै दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै खस्कियो ।

‘बजेट र खर्च प्रणालीको बीचमा संरचनागत समस्या रहेकाले लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन नभएको’उनको दाबी रह्यो । यसको समाधानका लागि अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा खर्च पुनरवलोकन आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै सरकारलाई बुझायो । तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सट्टा अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन नै लुकाए । 

विवादमा मुछिए

राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदादेखि योजना आयोगको उपाध्यक्ष छँदासम्म असल ख्याती कमाएका डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि एकाएक विवादास्पद निर्णयमा मुछिए।सुरुवातको बजेटमा उत्पादनमूलक काममा उपयोग हुने तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि त्यसअघि प्रचलनमा रहेको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरे। कुखुराका दाना बनाउन आयात गरिने कच्चा वस्तुदेखि मोबाइल फोनमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थासम्म खारेज गरेका उनलाई सुधारकको संज्ञा दिइएको थियो।

अर्थमन्त्रीकालको पहिलो वर्ष चिनीमा भन्सार महसुल बढाउने निर्णय गरे । सुरुमा स्वदेशी चिनी व्यवसायीले स्वदेशी उद्योगको रक्षण र प्रोत्साहनका लागि महसुल बढाउन खतिवडासँग उनले ‘मलाई चिनी रोग (डाइबेटिज) छ, चिनीसम्बन्धी कुरा नगर्नुहोला’भन्दै टक्टकिएका थिए । उनै चिनीमा भन्सार महसुल बढाउन मात्र होइन, आयातमा परिमाणात्मक बन्देज समेत लगाउन तयार भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनी उद्योगीले आफूलाई झुक्याएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदासम्म चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज जारी रह्यो ।

उनै खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेटमार्फत आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएपछि विवादमा तानिए । ‘ज्ञानमा कर’ औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म उनको कर नीतिको व्यापक विरोध भयो । यद्यपि उनले आफ्नो कार्यकालको सबै बजेटमा पनि किताबमा करलाई निरन्तरता दिए।

त्यति मात्र होइन, यसपालि उनले केही विवादास्पद निर्णय गरे। विद्युतीय सवारीसाधनदेखि इन्डक्सनसम्म उनले भन्सार लगाए । सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र क्षमताअनुसार ३० देखि ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए । लकडाउनपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर भन्सार छुट दिएका इन्डक्सन र स्यानिटाइजरमा समेत उनले ५–५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएपछि उनको आलोचना भयो ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको सकेसम्म आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल घटाउने घोषणा गरेपछि उद्योगीले असन्तुष्टि जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा आयातित चक्लेट र चुइगम महसुल घटाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ४० प्रतिशत महसुल लाग्दै आएको चक्लेटमा भन्सार महसुल घटाएर ३० प्रतिशत पु¥याएको छ । खेर जाने बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सघाउने विद्युतीय सवारीसाधन र इन्डक्सनमा कर बढाएर चक्लेटमा महसुल घटाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भएको छ । 

दाता रिझाउन सिपालु 

अर्थमन्त्री भएपछि डा.युवराज खतिवडाले साढे २ वर्षमा ४ खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरेका छन् । गत वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ।३ वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको यूएनडीपीअन्तर्गत वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गरिसकेका खतिवडालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो पकड भएका व्यक्ती हुन् । 

२०७२ को महाविनाशकारी भुकम्पपछि डा. रामशरण महतले दाता सम्मेलनमा प्रभावकारी प्रस्तुती दिएर ठुलो रकम जुटाउन सफल भएका थिए। विकास साझेदारहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्ने मामिलामा खतिवडालाई पनि महतकै कित्तामा उभ्याउने गरिएको छ । 
कोरोना महामारीकै समयमा विश्व आर्थिकमन्दीले ठुला राष्ट्रहरुको स्रोत सुक्दै गएको छ । खर्च जुटाउन विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाबाट सहायता रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण थियो । खतिवडाको ‘कन्भिन्सिङ’ क्षमताले संकटमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नमा भने निकै सघाउ पुग्यो । अहिले द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणलाई केन्द्रीत गरेर २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता रकम जुटाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

सम्झनायोग्य निर्णय

भुक्तानीका माध्यमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कर अनुपालना बढाउने, लामो समयदेखि राजस्व प्रशासनमा समस्याका रूपमा रहेको वस्तु र सेवाको बिक्रीमा बिल जारी गर्नुपर्ने (बिलिङ इन्फोर्समेन्ट)लाई उनले मेहनत गरेर कार्यान्वयन गरे । यसका कारण समस्याले जरा गाडेको मूल्य अभिवद्धि करको असुलीमा सुधार देखिएको पनि छ ।

खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि हात हालेको मुख्य क्षेत्र कर थियो । कर चुहावट जताततै थियो । कर प्रशासनको दुर्बलता बुझेका उनले करको दायरा विस्तार गर्न चाहन्थे । उनले भुक्तानी तथा खर्चका लागि स्थानीय लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरे । जसले लाखौं व्यक्ती करको दायरामा ल्याउन सफल भए । गत आर्थिक वर्षमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ५४.४ प्रतिशतले बढेको छ । २०७७ असारसम्ममा प्यान लिने करदाता ३३ लाख ५४ हजार पुगेका छन् ।

खतिवडाले नियमनका नाममा निजी क्षेत्रलाई गिजोलेको र अरुका विचार नसुन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, कर प्रशासन सुधारतर्फ उनले लिएका कठोर नीतिले भने दीर्घकालिन छाप छोड्ने देखिन्छ । सुरुको बजेटमै खतिवडाले विभिन्न सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवसायीको खल्तिमा जाने अनुचित अभ्यास तोडे । वर्षौं देखि उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमबाट अनुचित लाभ लिएका व्यवसायीले उनको कस्ने नीति स्वीकार्ने कुरा थिएन । भ्याट फिर्ताको अनुचित नीतिले राज्यको ढुकुटी दोहनसँगै उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको दुरुपयोग समेत भइरहेको थियो । एक दशकदेखि अघिल्ला नेतृत्वले लिएको व्यापारी पोस्ने यो नीतिलाई उनले प्रहार गरे । 

‘मुहान सफा भए छापा मार्नै पर्दैन,’ उनी भन्ने गर्थे । मुहान सफा गर्न खतिवडाका प्रयास पूर्ण भने थिएनन् । तर उनले सुरुवात गरेका थिए ।  भेहिकल कार्गा ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गर्नुपूर्व व्यापारीहरुले सर्वत्र विरोध गरे । तर उनी पछि हटेनन् । करको विसंगतीविरुद्ध पनि राजनीतिक दबाबसामू उनी सधै अडिग रहे ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.