चुनौतीको चाङमा अर्थमन्त्री

काठमाडौं : २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीको दौरान सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो। केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले सम्हाले। विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था दशकयताकै थलिएको थियो। त्यो परिस्थितिमा राम्रो छवि बनाएर निस्किए पौडेल।

ओलीकै सरकारमा ५ वर्षपछि पौडेलले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर, महामारीले अर्थतन्त्र धराशयी भएको पहिलाझैं चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा। कोभिड–१९ले दुई दशकयताकै खराब अर्थ व्यवस्था सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आइलागेको छ।

शैक्षिक योग्यता, आर्थिक क्षेत्रको विज्ञताजस्ता विषयलाई देखाउँदै उतिबेला धेरैले उनीमाथि अर्थ मन्त्रालय हाँक्न नसक्ने आकलन गरेका थिए। परिणाम ठीक उल्टो आयो।  भूकम्पपछि ०.२ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिलाई उनले ७.७४ प्रतिशतमा पुर्‍याएका थिए।

पौडेल राजनीतिक समीकरण मिलाउन निकै सिपालु नेताका रूपमा चिनिन्छन्। रूपन्देहीमा तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई हराएपछि उनी चर्चामा आएका थिए। नेकपामा महासचिवजस्तो उच्च पदमा रहेका पौडेललाई राजनीतिक सहजीकरणमा खासै समस्या पर्दैन। यसअघि संकटकै समयमा अर्थमन्त्री भइसकेको अनुभवको सिकाइले पनि साथ दिनेछ।

चुनौती उत्तिकै
पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरूले गरेका गल्ती सच्याउनु नै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन्। उनले भने, ‘मितव्ययिताको नारा दिएको सरकारले फजुल खर्च रोक्न सकिरहेको छैन। बजेट खर्च निराशाजनक छ। यसलाई सुधारेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही रूपमा पौडेलजीले लैजानुपर्छ।’

उनका अनुसार जथाभावी भइरहेको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री निर्मम हुनु जरुरी छ। आर्थिक संकटका बेला सार्वजिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझाव अक्षरशः पालना गर्न अर्थमन्त्री हिचकिचाउनु हुँदैन। ‘स्थानीय तहले गर्ने कतिपय काममा  संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुँदा शक्ति सन्तुलनमा असर परेको छ। यसलाई पनि अर्थमन्त्रीले मिलाउन सक्नुपर्छ,’ डा. महतले भने।

अहिले औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्र पूर्णरूपमा संकटग्रस्त छ। कोरोना संक्रमणको अन्योलले निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्णरूपमा कमजोर भएको छ। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा खुले पनि निजी क्षेत्रको संकटलाई त्राण दिन निकै कठिन छ। लामो समयको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छन्। उनीहरूले राहत प्याकेज माग गरेका छन्।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ‘अरूको कुरै नसुन्ने’ प्रवृत्तिले असन्तुष्ट निजी क्षेत्रमा भने पौडेलको आगमनले उत्साह थपेको छ। अर्थमन्त्री पौडेल निजी क्षेत्रप्रति निकै उदार रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तो संकटका बेला अर्थमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँसँग धेरै ठूलो अपेक्षा त गर्न सकिएन। तर, पहिला पनि अर्थमन्त्री भइसक्नुभएकाले उहाँको निजी क्षेत्रसँगको व्यवहार राम्रो छ। व्यवसायीको कुरा सुन्नुहुन्छ।’

कोभिडले कमजोर बन्दै गएको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘खासगरी सानो पुँजीका साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी, जो नीतिगत सहजीकरणको माध्यमले पनि उकासिन गाह्रो छ, त्यस्तो समूहलाई तत्काल राहतको प्याकेज ल्याएर उतार्नुपर्ने चुनौती उहाँसामु छ।’

निजी क्षेत्र उकास्ने जिम्मेवारी एकातिर छँदै छ, राज्यको स्रोत सुक्दै गइरहेको अवस्था छ। आर्थिक गतिविधि नै निष्क्रिय हुँदा सरकारले राजस्व अपेक्षाअनुसार उठाउन सकिरहेको छैन। आन्तरिक स्रोत अपुग भएपछि बाह्य ऋणमा चाप परेको छ। तर, विश्वव्यापी महामारीले विकास साझेदारहरू आफैं संकटमा छन्।

चालु वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान थियो। तर, एसियाली विकास बैंकले कोभिडको कारण देखाउँदै सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने चेतावनी दिएको थियो। विश्व बैंकले पनि यो आवमा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको थियो।

अहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार, रेमिट्यान्स, पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा प्रभावित छन्। लामो समयसम्म आन्तरिक तथा बाह्य उडान ठप्प रहँदा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ। भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ६५ प्रतिशत साझेदार हो नेपाल। भारतसँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर छ। त्यहाँको ट्रेजरी बिल्समा यहाँको लगानी छ। यसमा अर्थमन्त्रीले संवेदनशीलता देखाउन आवश्यक छ।
ओली सरकारको चुनावी घोषणापत्रअनुसार आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्नेभन्दा पनि ध्वस्त अर्थतन्त्र जोगाउने दायित्व अहिले बढी छ। सर्वसाधारणलाई चासो नहुने तर अर्थतन्त्रका विषयमा अति संवेदनशील हुनुपर्ने भएकाले राजनीतिक कुशलता मात्रले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न सजिलो नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

पौडेलले पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएपछि भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएका थिए। ओली सरकारले निर्वाचन प्रभाव पार्न बजेट कनिकासरी छरेको आरोप लगाउने पनि निस्किए।

योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री राजनीतिक निर्देशन र जनमतको खाडल पुर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण हुने ठान्छन्।
‘अर्थमन्त्रीले मूलतः प्रशासनिक कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको शतप्रतिशत विश्वास वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई छ। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अर्थमन्त्रीलाई जनचासो र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एकैपटक काम गर्न कठिन देखिन्छ’, उनले भने, ‘कोभिडका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले स्रोत– साधन सुक्दै गएका छन्। यद्यपि, तरलताको समस्या छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँले निजी क्षेत्र, कर प्रशासन र करदातालाई प्रोत्साहन गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।’ क्षत्रीका अनुसार अर्थशास्त्रका विज्ञभन्दा पनि अनुभवी अर्थमन्त्रीले काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने अवसर पौडेललाई छ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिल्यै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना छैन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न चरणमा सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा सबैभन्दा बढी प्रभावित अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्ति छन्। ३० लाखभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा बेरोजगार छन्। सर्वप्रथम त सरकारले त्यस्ता समुदायलाई उकास्न राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ’, शर्माले भने, ‘दोस्रो भनेको स्रोत व्यवस्थापन हो। अहिले सरकारलाई वैदेशिक सहायता आइरहेकै छ। तर, आर्थिक गतिविधि नबढ्दा राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन। वैदेशिक ऋण लिएर तलब भत्ता मात्रै खुवाउने, पुँजीगत खर्च नहुने हो भने समस्या आउँछ।’

उनका अनुसार कोभिडको मौका छोपी पूर्वाधार विकासमा अनियमितता धेरै भइरहेको छ। यसमा अनुगमन हुनुपर्छ। ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा संरचनागत आकार बढ्दै गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा राख्नुभन्दा आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नु नयाँ अर्थमन्त्रीको चुनौती हो’, उनले भने।