संघविरुद्ध प्रदेशको अर्को रिट
जनकपुरधाम : प्रदेश २ फेरि संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकारमा पनि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमा मंसिर २६ गते पेसी तोकिएको छ।
प्रदेश २ ले हालसम्म संघीय सरकारविरुद्ध ६ वटा मामिलामा रिट दायर गरिसकेको छ। यसअघि सागरनाथ वन परियोजना, वन ऐन २०७६, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी जवान भर्ना अनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन विषयमा प्रदेशले रिट हालेको थियो। अदालतले यीमध्ये एउटामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एउटामा संघीय सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरिएको छ। तीनवटा विचाराधीन छन्।
संघीय सरकारको ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते परिपत्र गरेको थियो। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको ‘समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ले कात्तिक २४ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। समितिको परिपत्रमा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधनलगायत अन्य भौतिक साधनस्रोत संघ सरकारलाई फिर्ता गर्न भनिएको छ।
‘भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रम तथा जल उपयोग र व्यवस्थापन हाल संविधानको अनुसूची (६) बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई सञ्चालन हुँदै आएको छ’, प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने, ‘संघले पूरा गर्न नसकेका स्यालो तथा डीप ट्युबवेलको निर्माण सञ्चालनसमेत प्रदेशले गर्दै आइरहेको छ। यस्तोमा प्रदेशसँग समन्वय नगरीकन संघमातहतका मन्त्रालय र विभागले सचिवस्तरको निर्णयका आधारमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम संघले संचालन गर्न लागेको हो।’
भौतिक स्रोत साधनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधान कानूनविपरित पनि रहेकाले त्यसविरुद्ध प्रदेश सरकारले रिट हालेको उनको भनाइ छ। समृद्ध तराई मधेस सिचाइ विशेष कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै बोलपत्र पनि बदर घोषित गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ।