प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठक : अविश्वास प्रस्तावको त्रासमा सत्तापक्ष

विराटनगर : सत्तापक्षका सांसदकै अवरोधका कारण प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशनै नगरी स्थगित भएको छ। 

आइतबार बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची तय गरिएको थियो। तर, सत्ता पक्षका सांसदले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले निलम्बन गरेका १६ सांसद सदनमा उपस्थित हुनुनहुने माग राखेपछि बैठक सुरु भएको दुई मिनेटमानै स्थगित भएको हो। 

बैठक सुरु भएर राष्ट्रिय गान सकिन साथ सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उठेर मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका १६ जना सांसदलाई यहाँ बस्न दिनुहुन्न भन्दै  विरोध गरेका थिए। लगत्तै अन्य ६ जना सांसद पनि उभिएर विरोध जनाएका थिए। उभिने सबै सांसद नेकपा ओली समूहका हुन्। 

सत्ता पक्षका ओली समूहमा रहेका सांसदले विरोध जनाएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद लिलाबल्लव अधिकारी उठेर सदन सुचारु हुनुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुनुपर्ने माग राखेका थिए। तर, सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले फागुन ९ गते आइतबार दिउँसो २ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए। 

गत माघ ७ गते प्रदेशसभा बैठक सुरु भएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बैठक आइतबार बोलाइएको थियो। बैठक अघि सभामुखले १२ बजे बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा समेत सांसद निलम्बन र सदनमा उपस्थित गराउने नगराउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो।

दिउँसो २ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिए पनि समितिको बैठकमा दुई पक्षबीच विवाद हुँदा संसद बैठक दिउँसो ३ बजेर ५८ मिनेटमा मात्रै सुरु भएको थियो। समितिको बैठकमा सतारुढ दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीले निलम्बन गरेका सांसदलाई कुनै पनि हालतमा सदनमा उपस्थित गराउन नहुने अडान लिएका थिए। 

सत्ता पक्षको अडानबीच सभामुखले बैठक सुरु गरेका थिए। तर, कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई पुनः सत्ता पक्षले सोही विषयलाई दोहो¥याएर सदनमा विरोध गरेपछि बैठक लामो समयका लागि स्थगित भएको छ। 

मुख्यमन्त्रीले निलम्बन गरेका १६ सांसद नै आइतबारको बैठकमा उपस्थित थिए। ती निलम्बन गरिएका सांसद उपस्थित गराएर बैठक पुनः चालए फेरि पनि यसरीनै बैठक अवरुद्ध गर्ने सतारुढ दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीको भनाइ छ। 

‘मुख्यमन्त्री दलको आधिकारीक नेता हो, म प्रमुख सचेतक हुँ,’ प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘नियम विपरित गतिविधि गर्ने सांसदलाई तीन महिना निलम्बन गरिएको अवस्थामा सदनमा उपस्थित गराइनु हुँदैन।’ 

सरकारको आयु थप्ने काम भयो 
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने सरकारको आयु थप्नेकाम भएको आरोप लगाएको छ। 

उक्त समूहका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तापक्षले सहमतिको लागि कुनै परामर्श नगरेको र आफूहरुसँग पनि कुनै परामर्श नगरी सभामुखले मुख्यमन्त्रीको आयु लम्ब्याउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए। 

‘हामीसँग कुनै परामर्शनै नगरी लामो समयसम्म सभामुखले बैठक स्थगित गर्नु सोचनीय विषय हो, अविश्वासको प्रस्तावलाई टेबुल हुन समेत नदिएर सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा सत्तापक्ष र सभामुख लागेको देखिन्छ,’ सांसद आङ्बोले भने, ‘हामी भोलिनै सभामुखलाई भेटेर चाँडै बैठक राख्न आग्रह गछौँ, यसरी कुनै विषयलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन।’ 

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको लामो समयसम्म बैठक नराख्नु र पुन सार्नुपर्ने कारणको जवाफ समामुख र सचिवालयले दिनु पर्ने सांसद आङ्बो बताउँछन्। ‘

सत्ता पक्षको जुहारीले सदनमा समस्या आयो : कांग्रेस
सत्ता पक्ष र सभामुखकै कारण प्रदेशसभा सुचारु गर्ने विषयमा चुनौती थपिदै गएको भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सभामुख भण्डारी र सरकारबीचको अवैध साँठगाँठ र सेटिङका कारण सदन बन्धक बनेको बताए। 

‘इतिहासमा काही नभएको संसदीय अभ्यास प्रदेश १ मा गर्न खोजिएको छ,’ नेता कोइरालाले ‘आइतबार पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्न खोजिएको थियो। हाम्रो प्रयासमा सदन सुरु भयो। तर, पुन सत्ता पक्षले विरोध गरे। सभामुखले बैठक लम्ब्याए।’