प्रदेश १ मा बैठक अवरुद्ध

प्रदेश १ मा बैठक अवरुद्ध

विराटनगर : प्रदेश १ मा सातौं हिउँदे अधिवेशनका सात वटा बैठक सकिँदा पनि प्रदेशसभाबाट कुनै महŒवपूर्ण काम हुन सकेको छैन। सुरुमा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन र जोगाउन लाग्ने सांसदको जोडघटाउले सदन प्रभावित बन्यो। अहिले प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सोमबार बोलाइएको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी वैशाख ५ गतेसम्म स्थगन भएको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि शक्तिशाली बनेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यसूचीलाई प्रतिपक्षीले रोक्न थालेका छन्। प्रतिपक्षबाट अवरोध भइरहे वैशाखमै अधिवेशन समाप्त हुन सक्ने एमालेका मुख्य सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए। ‘सरकारले काम गरिरहेकै छ, विभिन्न अवरोधले काम गर्न प्रतिपक्षले नै दिएका छैनन्’, मुख्य सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘अवरोध भइरहे हिउँदे अधिवेशनको समय पनि सकिन सक्छ।’

प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन्। सरकार आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले बैठक सुरु गर्नासाथ सोमबार पनि सबै विपक्षी दलले उठेर सदन अवरुद्ध गरेका हुन्। यसअघिका दुई बैठक पनि उनीहरूले सोही विषयमा अवरुद्ध गरेका थिए।

सोमबार भने उपसभामुख पोखरेलले विपक्षी दलका तर्फबाट अवरुद्ध गर्नुको कारण खुलाउँदै आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरेकी थिइन्। जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले विपक्षी दलले उठाएका माग सम्बोधन नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने बताए। ‘सदनमा मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति छैन। हामीले उठाएका कुराको सम्बोधन उहाँले गर्नुपर्छ’, नेता यादवले भने, ‘सरकारले काम गर्न नसकेको स्विकार्दै माफी नमागेसम्म सदन चल्न दिनेछैनौँ।’

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई सरकारको अक्षमता भएको प्रतिपक्षीको आरोप छ। ‘हामीले सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाऊ भनेका हौं’, उनले भने ‘हामीले उठाएको माग सम्बोधन नगर्दासम्म सदन सुचारु हुनेछैन। मुख्यमन्त्रीले यसको जवाफ सदनमा दिनुपर्छ।’

तेस्रो पटक एउटै विषयमा रहेर सदन अवरुद्ध हुँदा पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप यादवको छ। मुख्यमन्त्री राईले सोमबार प्रदेशसभा अघि बढाउने विषयमा सर्वदलीय बैठक राखेका थिए। प्रदेशसभा बैठकअघि २ घण्टा बसेको बैठकमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.