सुरक्षित स्थानान्तरणको माग

सुरक्षित स्थानान्तरणको माग

गोरखा : गत साताको अविरल वर्षापछिको बाढीले तहसनहस बनाएको चुमनुब्री गाउँपालिका—३ सल्लेरीका बासिन्दाले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको माग गरेका छन् । बुधबार राहत रकम हस्तान्तरणका लागि त्यहाँ पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम पौडेल तथा प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल समक्ष पीडितहरूले सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका हुन् ।

सल्लेरीका २६ घरमध्ये ६ घर बूढीगण्डकीको भेलले बगाएको छ । त्यहाँका बाँकी २० घर पनि उच्च जोखिममा रहेकाले सबैलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बलबहादुर गुरुङको भनाइ छ ।
उनका अनुसार जगत बजारका ३२ घर पनि जोखिममा रहेको छ । बूढीगण्डकीको गत साताको भेलले जगत बजारको शिर हानेको गुरुङको भनाइ छ । ‘जगतको तल्लो टोलको चार घर त बगाइसक्यो’, उनले भने, ‘माथिल्लो टोलको पनि शिरमा बूढीगण्डकीले हानेको छ । अघिल्लो हप्ताजस्तै बाढी फेरि पनि आयो भने जगत बजार पनि बग्ने सम्भावना ज्यादै नजिक छ ।’

अहिले सल्लेरीका बासिन्दा गाउँभन्दा माथिको पाखामा अस्थायी टेन्ट टाँगेर बसेका छन् । भूकम्पले भत्किएको घर सरकारी अनुदानमा निर्माण गरे पनि फेरि बूढीगण्डकीको बाढीले बगाएको स्थानीय गणेश कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि पैयुँमा बस्दा पहिरोले बगाएर सल्लेरीमा आएर बसेका थिए । त्यहाँ भूकम्पले घर भत्काइदियो । ‘भूकम्पले घर भत्काए पनि घर बनाउने जग्गा त थियो, अहिले त बाढीले झन् घर बनाउने जग्गा पनि बग्यो’, उनले भने, ‘अब कहाँ गएर बस्ने अन्योल छ ।’

बाढीले स्थानीय भालुखोला जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥याउँदा जगतको ३२ घर, सल्लेरीको २६ र भालुवनको १५ घर विद्युत् उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएको स्थानीय वीरवल घलेले जानकारी दिए । घटनास्थल पुगेर फर्किएका प्रजिअ पौडेलले बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गराउनु अपरिहार्य देखिएको बताएका छन् । ‘कि ठूलै तटबन्धको योजना गर्नुपर्छ कि स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन’, उनले भने, ‘यस विषयमा म गृहमन्त्रालयमा पनि अनुरोध गर्नेछु । प्रदेश सरकारसमक्ष पनि अनुरोध गर्छु ।’

घरबास गुमेकाहरूलाई अल्पकालीन राहत र दीर्घकालका लागि पुनर्वास गराउनु जरुरी रहेको उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.