सप्तकोसीले कटान गरेको श्रीलंका टापुको क्षति मूल्यांकन गर्न समिति गठन

धरान : सप्तकोसी नदीको बाढीले बगाएको श्रीलंका टापुको क्षति मूल्यांकन गर्न छानविन समिति गठन गरिएको छ। श्रीलंका टापुको बस्ती जोखिम शिर्षककमा अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले क्षतिको मूल्यांकन गर्न छानविन समिति गठन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए। 

सप्तकोसीको बीच भागमा पर्ने श्रीलंका टापुमा आएको बाढीले सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ९ को दर्जनौ मानव बस्ती र खेती योग्य जमिन बगाएको छ। बाढीको त्रासका कारण यहाँका सयौं घरपरिवार विस्तापित हुने अवस्था सिर्जना भए पश्चात अन्नपूर्ण पोस्ट डटकम र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकासित गरेको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशित भएपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको ध्यानाकर्षण भएको र क्षतिको मूल्यांकन गर्न छानविन समिति गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले छानकारी दिए। 

कोसीले बगाएको घर, खेतकोस्थलगत निरीक्षण गरी क्षतिको मूल्यांकन गर्न सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाका प्रमुख भिलानन्द यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्य समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यमा कोसी बक्राहा नदी सिंचाई आयोजनाका प्रमुख कैलाश श्रेष्ठ, भुआर्जन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भविन्द्र घिमिरे र जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय सुनसरीका इन्जिनियर देबकृष्ण साह छन्। प्रजिअ ढकालले टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा  भारत पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र सप्तकोसीको पश्चिम  क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्न पत्रचार गर्ने जानकारी दिएका छन्। 

सप्तकोसीको बाढीको चपेटामा परेको श्रीलंका टापु।

सप्तकोसीको पश्चिम क्षेत्रमा भारतले तटबन्द निर्माण नगरेका कारण श्रीलंका टापुका एक हक हजारभन्दा बढी घर परिवार बाढीको उच्च चपेटामा परेका छन्। यस पटक मात्र सप्तकोसी नदीले एक किलोमिटर चौडाई र ९ किलो मिटर लम्बाई कटान गर्दा २ हजार ५ सय विघा खेति योग्य जमिन गुमाउनु परेको बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा सदस्य श्यामबहादुर लिम्बुले बताएका छन्। उनले सप्तकोसी नदीको बाढी नियन्त्रण गर्न तटबन्दको काम अगाडी नबढाइए श्रींलका टापुका ५ हजार भन्दा बढि सर्बसाधारण विस्तापित हुने बताएका छन्। 
सप्तकोसीले सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका, कोसी गाँऊपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सप्तरीको  कङकालिनी हनुमाननगर नगरपालिका, कोलारी तिलाठी र छिन्नमस्ता नगरपालिकामा ५० हजार विघाभन्दा जमिन कटान गरेको सम्पर्क तथा भुआर्जन कार्यालय कोसी आयोजनाका भुआर्जन अधिकृत सन्तोष लिम्बुले बताए।

२०२२ सालमा सप्तकोसी नदीमा ब्यारेज निर्माण भएसंगै भारतले कोसी ब्यारेजमा आफु अनुकुल मात्र ढोका खोल्ने गर्दछ। जसका कारण सुनसरी, सप्तरी र उदपुरको मानव बस्ती डुवान पारेर सर्वसाधारणहरुलाई त्रासमा बस्न बाध्य पारिएको श्रीलंका टापुका कोसी पिडित सन्तोष  चन्द्रबंसीले बताए। कोसीले घरखेत बगाएर विस्तापित बनाउँदा समेत यतिका दिन सम्म पनि सरकारले क्षतिपुर्ति नदिएका कारण जिवन यापनमा नै गंभिर समस्या परेको उनको गुनासो छ। 
नेपालका तत्कालिन राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जहरुलाल नेहरुले कोसी ब्यारेज निर्माण गर्न र आसपासका बासिन्दालाई कोसीको बाढीका कारण विस्थापित गरे भारत सरकारले क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए।