काठमाडौं : अमेरिकी निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता आन्तरिक राजनीतिको चक्रव्यूहमा परेको छ। यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विषयलाई दलहरूले आआफ्नो स्वार्थसँग जोडेका छन्। सरकारले सत्ता गठबन्धनमै अनेक गलफतीबीच सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। तर, सरकारी प्रस्तावमा गठबन्धन दलहरू नै अझै एकमत छैनन्।
कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा दृढ भएर उभिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई दिएका छन्। कांग्रेसकै डा. शेखर कोइराला पक्षधर भने गठबन्धन भत्काएर एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। तर, साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन पनि नतोड्ने तर एमसीसीको विपक्षमा उभिने रणनीतिमा छन्। गठबन्धनमा सहमति नभए विपक्षीको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने रणनीति प्रधानमन्त्री देउवाको देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने पक्ष/विपक्षमा मुख खोलेको छैन। गठबन्धन भत्काए सरकारलाई समर्थन गर्ने वचन एमालेले दिएको स्रोतको दाबी छ। यो कुरामा देउवा भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गठबन्धनकै दलसँग संवाद जारी राखेका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विगतभन्दा फरक कुरा नभएको बताए। ‘हिजो जस्तो हो, त्यही हो। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म संसद अबरोध जारी नै रहन्छ’, नेता भट्टराईले भने।
माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय यथावत् रहेको बताए। ‘सदन खुलेको छैन। सदन खुले पो छलफल गर्ने। अब हाम्रो विपक्षमा मतदान गर्ने अडान कायम छ’, नेता गुरुङले भने, ‘अब संसद् बैठकमा अर्थमन्त्रीसहित सम्भव भएसम्म सबै सांसद उपस्थित हुन्छन्। छलफल भयो भने विपक्षमा मतदान गर्छौं।’
दाहालकै लाइनमा देखिन्छन् एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल। दुबैले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर उनीहरू के गर्न भन्ने अझै यकिन भने छैन। उनीहरूले विगतमा टेबल नै गर्न नदिने भन्दै आएका थिए। तर, टेबल गर्न सहमति जनाए। गठबन्धन बचाउने नाममा उनीहरूले जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने देखिन्छ। गठबन्धन भत्किएमा निर्वाचन ठूलो क्षति हुने डर उनीहरूमा छन्।
घरी खुमलटार घरी बालकोट
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार र विपक्षी दलसँग संवाद बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री कुनै नेतासँग आपैmँ अनौपचारिक रूपमा भेट्न पुगेका छन् भने कुनै बेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत नेतालाई भेटघाटमा पठाउने गरेका छन्।
‘ओलीजीहरूको एउटै माग छ– हाम्रा माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। उहाँले गठबन्धनमा के हुँदैछ भन्नुभयो। हामी सकेसम्म मिलाएरै जान्छौं। तपाईंहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेका छौं।
बालकृष्ण खाँण, गृहमन्त्री
हिजो जस्तो हो, त्यही हो। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा अवरोध जारी नै रहन्छ।
विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, एमाले
‘सदन खुलेको छैन। सदन खुले पो छलफल गर्ने। विपक्षमा मतदान गर्ने हाम्रो अडान कायम छ।
देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र
देउवाले बुधबार बिहानै गृहमन्त्री खाँणलाई ओली निवास बालकोट पठाए। मन्त्री खाँणले भने, ‘म बिहान पुगेको थिएँ। यहि हो समसामयिक राजनीतिका बिषयमै छलफल भयो। ओलीजीहरूको एउटै माग छ। हाम्रा माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। यति नै हो। गठबन्धनमा के हुँदै छ ? भन्नुभयो हामी सकेसम्म मिलाएरै जान्छौं। तपाईहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेका छौं।’ दाहालसँग पनि भेट्न पुग्नुभएछ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उहाँसँग दैनिकजसो भेट भइराख्छ नि। हामी गठबन्धनकै दल भयौं। प्रचण्डजी एमसीसीको बिषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।’
बालकोटको छलफलमा सहभागी कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘गृहमन्त्रीजीले एमसीसीकै कारण देशलाई अल्झनमा कति राख्ने यसलाई निकास दिन पर्यो। यसमा प्रतिपक्ष पार्टीको पनि उत्तिकै भुमिका छ। तपाईहरूले नै सदनसम्म ल्याउनुभयो। हामीले टेबल गर्यौ अब यसलाई निकाश दिन पर्यो भन्नुभयो। ओलीजीले हाम्रा पनि केही माग छन् तिनलाई सम्बोधन गरिदिनुस्। हामी सरकारलाई सहयोग गर्न चाहान्छौं भन्नुभयो। गरिआएकै कुरा हुन् खासै नयाँ केही भएन।’
मन्त्री खाँण बुधबार बिहानै दाहाल निवास खुमलटार पुगेका थिए। त्यहाँ उनले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार संसद बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा पनि सहभागी हुने भएका छन्।
सामान्य छलफलको प्रस्ताव कार्यसूचीमा
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकका लागि एमसीसी सम्भावित कार्यसूचीमा परेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
कांग्रेसको ह्विप
कांग्रेसले बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसलाई ह्विप जारी गर्दै अनिवार्य उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ। एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफल हुने भएकाले बुधबार कांग्रेसले ह्वीप लगाएको हो। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले ह्वीप जारी गरिएको बताइन्।
‘प्रतिनिधिसभामा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव आउने र त्यसलाई बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन हामीले भनेका छौं’, नेतृ भुसालले भनिन्, ‘संसद् बैठकमा सबैलाई उपस्थित हुन भनिएको हो।’
जसपामा दुई धार
एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई समूह लागेको छ। डा. भट्टराईले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
जसपामा डा. डा. भट्टराई पक्षधर सांसद बढी रहेको दाबी प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले गरे। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष मौन छ। तर, दाहाल र नेपालसँग यादवको निरन्तर संवाद भइरहेको छ। दाहाल र नेपाल जता लाग्छन् उतै यादव लाग्ने सम्भावना छ।
लोसपा पक्षमा
लोसपाले एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त पार्टीको संसदीय दलको बैठक बुधबार बसेको थियो। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी हुन पनि पार्टीले निर्देशन
दिएको छ।
सांसद डा. सुरेन्द्र झाले एमसीसी परियोजनाको सन्र्दभमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिने निर्णय भएको बताए । भने, ‘एमसीसी पहिला नै सम्झौता नगरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई असफल पार्नु हुँदैन भन्ने लोसपाको स्पष्ट धारणा छ। पार्टी अध्यक्षजीले जे धारणा बनाउनुहुन्छ हामी त्यसैमा हुन्छौं।’
कसका कति सांसद ?
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ सांसद छन्। कांग्रेस ६३ सांसदमध्ये बिजयकुमार गच्छदार र मो.अफ्ताव आलम निलम्बनमा छन्। लोसपाका १३ सांसद छन्। जसपाका २१ सांसद छन्। तर, दुई धार छ। माओवादी केन्द्रको ४९ र एकीकृत समाजवादीको २३ सिट छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि एमसीसीको विपक्षमा छ। नेमकिपा र राप्रपा पनि एमसीसीको विपक्षमा छन्। राजमो, नेमकिपा र राप्रपा तथा स्वतन्त्रको १/१ सिट छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
