छुवाछूत अन्त्यमा सतही पहल

२१ औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा पनि जातीय विभेद र उत्पीडनका कारण नेपाली समाज बदनाम छ। हत्या, हिंसा, बलात्कारदेखि आत्महत्यासम्मका घटनाका पछिल्तिर जातीय विभेद नै प्रमुख कारणको रूपमा देखिएका छन्। दिनहुँजसो घट्ने घटनाहरूको अन्तर्यमा अदृश्य जातीय विभेदकारी मानसिकताले नै मुख्य रूपमा काम गरेको छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। मानसिक रूपमा गरिने विभेद कहीँ पनि देखिँदैन। किनभने यसको कुनै निश्चित लिंग र पहिचान हुँदैन।

जातीय विभेद कानुनी रूपमा बर्जित छ। सरकार सञ्चालकदेखि राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू, कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू हरेक मञ्चहरूमा दाबी गरिरहन्छन् कि नेपाली समाजमा जातीय विभेद छैन। हटिसक्यो। तर, यथार्थमा त्यो सत्य होइन। बोलिने र लेप लगाउने भाषा मात्र हो। जातीय विभेद नेपाली समाजमा यति धेरै जकडिएको छ कि त्यसबाट नेपाली समाजलाई मुक्त पार्न एउटा निकै ठूलो सांस्कृतिक रूपान्तरणकारी अभियानको आवश्यकता देखिएको छ।

जातीय विभेद कहाँ छैन ? विद्यालयमा छ, शब्दकोशमा छ, मन्दिरमा छ, घरमा छ, धारामा छ, राजनीतिक पार्टीमा छ, कर्मचारी प्रशासनमा छ, विभिन्न संघसंस्थामा छ, सडकमा छ, सदनमा छ, क्याबिनेटमा छ, भोजभतेरमा छ र विचार अभिव्यक्तिमा समेत छ। यसको अर्थ– मानिसको दिमाग, आचरण, हाउभाउ, बोली–व्यवहार सबैमा कुनै न कुनै रूपमा जातीय विभेद जकडिएको अवस्थामा रहेको छ। जतिसुकै पढेलेखेको, जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने सचेत मानिसले पनि नजानिँदो पाराले (अझ खतरनाक रूपमा) जातीय विभेद गरिरहेका हुन्छन्। जातीय विभेद नेपाली समाजको एउटा आदत, संस्कार बनिसकेको छ। गैरकानुनी, अमानवीय र विभेदकारी भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसले त्यही काम गरिरहेको हुन्छ।

दलितमाथि गैरदलितले गर्ने विभेद तथा छुवाछूतको कुरा मात्र होइन, पहाडमा बाहुनले क्षेत्रीमाथि, क्षेत्रीले जनजातिमाथि, जनजाति र अन्य जातिहरूले दलितमाथि, पुरुषहरूले महिलामाथि गर्ने र गरिएका विभेदका अनेकौं दृष्टान्तहरू छन्। झन् अदृश्य रूपमा हरपल, हरक्षण यस्तो विभेदको सिकार भइरहने मानिसको संख्या निकै ठूलो छ।

जातीय विभेदको सवालमा नेपाली समाजमा ठूलै झुन्डको सक्रियता बढ्दो छ। जसको मूल उद्देश्य भनेको जातीय विभेद र भेदभावलाई निरन्तरता दिने र घटनालाई सामान्यकरण गर्ने रहेको बुझिन्छ। अक्सर जातीय विभेदका घटनापछि विभेद गर्दै आएका जातिकै मानिसले सामाजिक सञ्जालदेखि चौतारी, बिसौनी, चिया पसलमा अभिव्यक्ति दिन्छन्, ‘पहिलाजस्तो छैन अब’, ‘जातीय विभेद हटिसक्यो’, ‘यो बिस्तारै हट्छ’, ‘आजको भोलि कहाँ हट्छ ?’

‘यस्ता घटनालाई अदालत पुर्‍याउनु भनेको समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउनु हो’ आदि। तर, यथार्थमा  घटनाक्रमहरूको निरन्तरताले के पनि पुष्टि गर्छन् भने सबैखाले सामाजिक विभेदहरू अब समाजसँग होइन, राज्य र राज्यको व्यवस्था तथा कानुनसँग जोडिन पुगेको छ।

देशको संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई अपराध भनेको छ। यो बिस्तारै हट्छ, त्यसैले तत्काललाई छुट देऊ भनी संविधान र कानुनले भनेको छैन। बरु कारबाही र सजायको व्यवस्था गरेको छ। देशमा कानुन त्यसै बन्दैन, त्यसको लामो पृष्ठभूमि हुन्छ। यसलाई समाजका सबै तह र तप्काका मानिसले नबुझे पनि कम्तीमा पढेलेखेका युवाहरूले बुझ्नुपर्ने हो। आज कतिपय कथित उच्च जातका युवा नै जात व्यवस्थाका मतियार बनिरहेको देखिन्छ। यहाँँ विभेदको शृंखला विद्यालय तहदेखि नै सुरु हुन्छ। हाम्रा विद्यालयका पाठ्यक्रमभित्रका केही पाना पल्टाएर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, भलै ती पानामा विभेद गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको होस्। पाठ्यक्रममा रहेका दलितलाई होच्याउने खालका शब्द, चित्र र प्रसंग हटाउन आवाज उठ्दै आएको छ तर त्यसो हुन सकेको छैन। पेसा जनाउने चित्रका माध्यमबाट दलितलाई निरीह देखाइन्छ। यस्ता पुस्तक पढ्ने पुस्ताले दलितलाई मानिसको रूपमा सम्मान गर्नुभन्दा दयाभाव राख्न सिक्ने देखिन्छ।

जातका कारण कोठा नपाउने, प्रेम र विवाहको नाममा मारिनुपर्ने, समाजमा विभिन्न किसिमले जातीय छुवाछूत हुने, पढेलेखेका शिक्षितले पनि विभिन्न आशयले जातीय विभेद गर्ने जस्ता कार्य अहिले चलिरहेकै छ। तर, समाज र समाजको इतिहास नबुझेका, बुझ्न नचाहने युवाहरू भन्छन् ‘कहाँ छ जातीय विभेद ?’ यसको जवाफमा प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापतिलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिमा कुन जातका मानिस आए ? किन आए ? कस्तो सुविधा, व्यवस्था र विरासतले आए ? यसकै जवाफ खोज्ने हो भने समाजका तप्कातप्कामा जातीय विभेद भेटिन्छ।

नेपालले विभिन्न समयमा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८, का साथै, सात ठूला महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लाई २०२७ साल माघ २७ मा पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त महासन्धिमा जातीय भेदभाव भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य क्षेत्रमा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरू समान आधारमा मान्यता पाउने, उपभोग गर्ने र अभ्यास गर्ने कुरालाई कमजोर र प्रभावहीन तुल्याउने उद्देश्य राखी जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, वहिष्कार, नियन्त्रण वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ।

सोही महासन्धिको धारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरूले सबै प्रकारका जातीय भेदभावको निन्दा गर्छन् । कुनै पनि रूपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तथा सबै जातिहरूबीच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समुचित उपायहरू अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्छन् भनिएको छ । पक्ष राष्ट्रले उपयुक्त भएको अवस्थामा एकीकरणवादी बहुजातीय संगठन र आन्दोलनहरू तथा जातिहरूबीच रहेको अवरोधहरू उन्मूलन गर्ने अन्य उपायहरूलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरुत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गर्दछ भनिएको छ।

 नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गरेपश्चात नेपालको संविधान र कानुनमा जातीय विभेद उन्मूलन गर्न केही कदम चालिएको देखिन्छ।

दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धिमा भएको विश्व सम्मेलनले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न, ‘डर्बान घोषणपत्र, २००१ र कार्ययोजना’ जारी गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जसमा फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्यप्रणालीमा हुने जातीय भेदभावका कारण जातिवाद, विदेशीप्रति घृणा यससँग सम्बन्धित असहिष्णुता, वंशका आधारमा भेदभावमा परेका, समाजबाट सीमान्तकृत आदिवासी समूह माथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। उक्त सम्मेलनले महिला तथा बालबालिका, जात, लिंग तथा उमेरका कारण भेदभावबाट पीडित हुन सक्ने भएकोले उनीहरूको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै फौजदारी न्यायप्रणालीको प्रशासनिक तथा कार्य प्रणालीमा जातीय भेदभाव रोकथाम हुनुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै डर्वान घोषणापत्र, २००१ र डर्वान कार्ययोजना जारी गरेको थियो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गरेपश्चात नेपालको संविधान र कानुनमा जातीय विभेद उन्मूलन गर्न केही कदम चालेको देखिन्छ। वर्तमान संविधान र कानुनमा जातीय विभेदविरुद्धका केही प्रावधानहरूः नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक  राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिने भनिएको छ।

सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। २०६८ साल जेठ २१ लाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ। जसको माध्यमबाट जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महŒवपूर्ण सहयोग पुग्छ। झट्ट हेर्दा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका नाममा राज्यले काम गरेकै त छ नि भन्ने स्वाभाविक रूपमा लाग्न सक्छ। सतहमा धेरै कुरा देखिन्छन् पनि।

संविधानले छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेकै छ। ऐनले अपराध हो पनि भनेकै छ। दण्ड सजाय तोकेकै छ। अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय छँदै छन्। जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धिलाई मानेकै छ। लैंगिकता र सामाजिक समावेशिताको नारा लगाएकै छ। भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर यदाकदा मिडियामा प्रचार गरेकै छ। विभेद अन्त्यमा काम गर्छु भन्ने संघसंस्था खोल्न र चलाउन दिएकै छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दलित आयोग पनि बनाएकै छ। संसदीय समिति पनि गठन गरेकै छ। यी र यस्तै कुराको सूची लामै बनाउन सकिन्छ। तर, विगत ७० वर्षको दौरानमा औपचारिक कानुनी सुधारमा किस्ताबन्दीमा प्रगति हुँदै गएको देखिन्छ। यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ। अनुसन्धान र अभियोजनका दायरामा नितान्त कम घटनाहरू पुगेको र अभियोजनको सफलताको दर पनि न्यून रहेको देखिन्छ।

तर, किन आजको ‘संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक नेपाल’मा पनि ‘अन्तरजातीय विवाह’ वा ‘अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध’को निहुँमा समाजले नवराज विक, अजित मिजार, सेते दमाईहरूको ज्यान लिइरहेको छ ? २१औँ शताब्दीको कथित सभ्य समाजमा किन दलित समुदायका ‘सार्वभौम’ नागरिकहरू एकपछि अर्को बर्बरतापूर्ण आक्रमणको सिकार हुँदै छन् ? ६ जनाको ज्यान लिने गरी रुकुम चौरजहारीमा गत १० जेठमा भएको कहालीलाग्दो घटना मात्रै होइन त्यसयता लकडाउन अवधिमा धनुषाका शम्भु सदा, राजु सदा, सप्तरीका त्रिभुवन राम, सुकदेव खंग, सिरहा लहानका रोशन राम, मोरङ विराटनगरका राजेश ऋषिदेव, रौतहटका निरञ्जन राम, विजय राम, रूपन्देहीका अंगिरा पासी, कैलालीको जानकी नपा–९ का अरुण दासलगायत दर्जनौंको बीभत्स तरिकाले हत्या भएको छ।

त्यस्तै सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका– ७ पोखरियाकी २० वर्षीया दलित युवती ज्योति पासवान, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका–२ झिर्राकी २१ वर्षीया सिर्जना सुनारलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको छ भने गएको मंसिरमा हुम्लाको सर्केगाड गापा–१ जैरेका १९ वर्षे चन्द्र कामीले मुगुकी १७ वर्षीया किशोरीसँग गरेको भागी विवाहपछि भएको घटना अहिले पनि चर्चामै छ। यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू दिनहुँ घटिरहेका हुन्छन्। दैनिकजसो तीनै तहका सरकारी निकायमा, प्रहरी प्रशासन तथा अदालतमा जातीय विभेदका घटनाका उजुरीहरू परिरहेका हुन्छन्। तर ती मुद्दाका पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्। बरु उल्टै पीडकहरूकै चलखेल, धाकधम्की, सत्ताशक्ति र पैसाको जोडबलमा त्यस्ता मुद्दाहरूको गर्भमै हत्या गर्ने गरिन्छ।

वर्षौंदेखि सामाजिक क्यान्सरको रूपमा रहेको जातीय विभेदको अन्त्य गर्न कानुन बनाएर मात्र हुँदैन। एकातिर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका निम्ति छुट्टै राज्य संयन्त्रको निर्माण गर्न जरुरी छ भने अर्कोतिर वास्तविक पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरू प्रत्योजन गरिनु पर्छ। साथै, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अन्तरजातीय विवाह, सहभोज कार्यक्रम, सामूहिक मन्दिर प्रवेशलगायतका ठूल्ठूला सामूहिक अभियानहरू सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको मूल प्रस्थानबिन्दु नै यसैलाई बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि पीडितहरूलाई सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन पीडक जाति (शासक जाति)ले क्षतिपूर्तिको रूपमा ऐतिहासिक त्याग गर्न जरुरी छ। त्यसो गरिएको अवस्थामा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादी व्यवस्थाले मूर्तरूप लिन सक्नेछ।