काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार स्वीकृत गरेको छ। अब यसमा दफावार छलफल हुनेछ। उक्त विधेयकमा बहुचर्चामा रहेको हदम्याद हटाउने वा बढाउनेबारे समेटिएको छैन।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सरकारले यो विधेयक जेठ १६ गते दर्ता गरेको थियो। यससम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले हदम्यादको प्रावधानबारे कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताए।
‘म मन्त्री भएर आएपछि तत्कालै यस विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई भनिएको छ’, मन्त्री कोइरालाले भने, ‘हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ।’
आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म बलात्कार तथा यौन हिंसा घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने कोइरालाको भनाइ थियो। उनले विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा आउने कुरा समेट्न तयार रहेको बताए। मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको, पछि बढाएर ६ महिना बनाएको उनले उल्लेख गरे। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको उनको भनाइ थियो। उनले एउटा घटनाबाट प्रभावित नभई समग्र समाजका सवालहरूका बारेमा अध्ययन, छलफल गरेर कानुन परिमार्जन गरिने बताए।
एक युवतीले हालै आफू १६ वर्षको हुँदा सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजकबाट पीडित भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेकी थिइन्। त्यसपछि सरोकारवालाले हदम्यादको कानुनी प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका छन्।
सांसदहरू कमला पन्त, विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गंगाकुमारी बेलवासे, प्रमिला कुमारी, मदनकुमारी शाह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंहले हदम्यादको व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै यौन हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव हालै दर्ता गरेका थिए।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार दफा २२० अन्तर्गतको कसुरमा जहिलेसुकै पनि उजुर गर्न सकिन्छ। यो भनेको हाडनाता करणीसम्बन्धी व्यवस्था हो। दफा २१९, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५ र २२६ (३) अन्तर्गतको कसूरमा एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद (करणीसम्बन्धी कसूर)को अन्य कसूरमा कुरा थाहा पाएको तीन महिना नाघेपछि उजुर नलाग्ने जनाइएको छ।
दफा २१९ मा जबरजस्ती करणी गर्न नहुने, २२१ मा थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने, २२२ मा आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने, २२३ मा कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने, २२४ मा यौन दुव्र्यवहार गर्न नहुने, २२५ मा बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुने र २२६ (३) मा बालबालिकाविरुद्ध उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा (१९) बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
बालबालिका संरक्षण ऐनको दफा ७४ मा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘दफा ६६ अन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा कुनै हदम्याद तोकिएकोमा त्यस्तो हदम्यादभित्र र हदम्याद नतोकिएकोमा सो कसूर भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ’, दफा १ मा लेखिएको छ। दफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिका विरुद्धको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
