विराटनगर : आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रतिपक्षी दल र उद्योगी व्यापारीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कृषि, उद्योग र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश १ सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
गैर बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित पार्ने गरी सरकारले ल्याएको यसपटकको बजेटमा सरकारले १० वर्षे कृषि विकासको रणनीति तर्जुमा गरी लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनको योजना बनाएको छ। सरकारले दुध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दरले अनुदान, प्राङ्गारिक मल उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन, विशेष उत्पादन क्षेत्रहरुमा उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन र एक वडा एक बर्थिङ सेन्टरजस्ता कार्यक्रमहरुलाई समेत बजेटमा समेटेको छ।
‘उद्योगको दीगो विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास’ भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनको योजनासमेत निमार्ण गरेको छ। लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई आफ्नो उद्यमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, प्रविधि र सूचनामा सहजता थप्न विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बिशेष गरि कृषि, भौतिक पूर्वाधार र थोरै मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्ने प्रयास गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन्। ‘सडक पूर्वाधारमा ५ अर्ब रुपैयाँ र किसानलाई दुधमा अनुदान लगायतका बुँदाहरु सरकारको बजेटको सकारात्मक पक्षहरु हुन्। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष शंकास्पद् छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पछिल्लो ४ वर्षको बजेट हेरिसकेका छौं। बजेट खर्च चुनौतीपूर्ण छ।’
यसपटकको बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेत कुनै सपोर्ट नगरेको गुनासो घिमिरे गर्छन्। रोजगारी सिर्जना र पर्यटन उद्योगलाई सहयोग गर्ने लगायतका विषय यसपटकको बजेटमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ। घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ, प्रदेश औधोगिक प्रर्दशनीस्थल निमार्णका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र बेम्बो फेसिलिटी सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि ब्युटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक कार्यक्रमका लागि समेत सरकारले बजेट छुट्याएको छ। समग्र उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि सरकारले ४६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसका साथै ६६ वटा प्रादेशिक लोकमार्गमध्ये अधिकांशको निमार्ण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। रणनीतिक सडकहरुको निमार्ण कार्य यसैवर्षदेखि सुरु गर्न ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
पहाडी तथा अति दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण सडकहरुमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनका निम्त्ति १० वटा बेलीब्रिज निमार्ण गर्न सरकारले यसपटक ८ करोड छुट्याएको छ। सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पर्याप्त कार्यक्रम र बजेट आए पनि सरकारले उद्योगको लागत घटाउने ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको उद्योगीहरु बताउँछन्।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार सानोसानो शीर्षकमा धेरै पैसा छुट्याएर सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन खोजेको देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘चुनाव आउन ६ महिना बाँकी छ। सरकारले चुनावलाई नै केन्द्रीत गरेर बजेट ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले इटहरीको बाढी र डुबान समस्यालाई समाधान गर्न टेङग्रा खोलाको पथान्तरण गरी बुढी खोलामा मिसाउने कार्यका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको योजनालाई पनि ठाउँ दिएको छ। समग्र सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास लागि सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, ‘एक घर, एक धारा’ को नीतिअनुरुप सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न १ अर्ब ४ करोड छुट्याएको सरकारले समग्र सिँचाई, नदी व्यवस्थापन तथा खानेपानी र ऊर्जाका लागि ६ अर्ब २ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ।
तर, सरकारको बजेट चुनावलाई प्रभावित गर्नेतर्फ केन्द्रीत देखिएको प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन्। विभिन्न शीर्षकमा बजेट छरेर चुनावी लोकप्रियता हाँसिल गर्नेतर्फ सरकारको बजेट उद्धृत देखिएको उनको भनाइ छ।
‘हामी सरकारबाट बाहिरी सकेपछि १ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर वर्तमान सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरुको समिति निमार्ण गरेर खर्च गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा पैसा बाँड्न विभिन्न नाममा यसपटकको बजेट विनियोजन भई आएको छ।’
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै वडाहरुमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको योजना पनि हाँस्यास्पद रहेको राई बताउँछन्। एउटा जिल्लामा एउटा बर्थिङ सेन्टरको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले सबै वडाहरुमा त्यसको पहुँच सिर्जनाको परिकल्पना गर्नु सम्भव नरहेको उनको भनाई छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यातायात सेवा, सवारी व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले कूल ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६७ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि २५ करोड, पर्यटन तथा संस्कृतिका लागि १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि २५ करोड, वन तथा वातावरणका लागि १ अर्ब ८२ करोड, शान्ति सुरक्षाका लागि २१ करोड १० लाख र विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले १४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ।
तर, सरकारको बजेट एउटामात्र पार्टीको वक्तव्यकारुपमा आएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला बताउँछन्। लोकप्रियताका लागि सरकारले बजेटमा सबै कुरा अटाउन खोजेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘संविधानमै नभएको जनयुद्धलाई बजेटमा जबरजस्तीरुपमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा सशस्त्र द्वन्द्व लेखिए पनि बजेटमा जनयुद्ध भनेर उल्लेख गरिएको छ।’ बजेटले सुनसरी र मोरङ जिल्लामा पनि कुनै पनि खालका ठूला योजनाहरु नसमेटेको उनको गुनासो छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने सरकारले प्रदेशको आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्तबाट ८ अर्ब ६९ करोड, समपुरकबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कूल ३५ अर्ब ९६ करोड ५० लाख संकलन हुने अनुमान गरेको छ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दात र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोरिने सरकारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
